मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून जाहिरातींसाठी ८५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतच जीआरही काढला आहे.
हा निधी वितरितही करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे फेब्रुवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत विशेष प्रसिद्धी मोहिम राबवण्यासाठी माध्यम आराखडा तयार करण्यासाठी ८४ कोटी १० लाख ५० हजार रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. ४ मार्च २०२४ रोजी सरकारने या खर्चाला मान्यता दिली.
शासनामार्फत राबवण्यात आलेल्या योजनांची माहिती, उपक्रम, विकासकामे, शासकीय संदेश यांना व्यापक प्रसिद्धी देऊन त्यांचा प्रसार करण्यासाठी वर्तमानपत्रे, टीव्ही, रेडियो, होर्डिंग्ज-एलईडी-बस-ट्रेन-वॉल पेंटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडियांमार्फत विशेष प्रसिद्धी मोहीम फेब्रुवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ या काळात राबवण्यात येणार आहे.
असा असणार मीडियाचा खर्च
यामध्ये प्रिंट मीडियासाठी २० कोटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी २० कोटी ८० लाख, सोशल मीडियासाठी ५ कोटी, होर्डिंग्ज-एलईडी-बस-ट्रेन-वॉल पेंटिंग आदींसाठी ३७ कोटी ५५ लाख तर सरकारी संदेशांसाठी ७५ लाख ५० हजार रुपये अशा रक्कमा वितरीत करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, सरकारकडून दोन महिन्यात सुमारे ८५ कोटी रुपये जाहिरातींसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. सरकारी तिजोरीतून होणा-या या अवाढव्य खर्चावर नेहमीप्रमाणे विरोधक आक्षेप नोंदवू शकतात.
