नवी दिल्ली : एखादा मुलगा लग्नाच्या कालावधीत जन्माला आला असला तरी डीएनए चाचणीतून हे सिद्ध झाले की पती हा त्या मुलाचा जैविक पिता नाही, तर त्याला पोटगी देण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने पत्नीने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.
या दाम्पत्याचा विवाह २०१६ मध्ये झाला होता. त्यानंतर त्यांच्यात वाद निर्माण झाले आणि आईने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ अंतर्गत स्वत:साठी आणि मुलासाठी अंतरिम पोटगी मागितली. न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान, पतीकडून पितृत्व निश्चित करण्यासाठी डीएनए चाचणीची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली. डीएनए चाचणीच्या अहवालात तो पुरुष त्या मुलाचा जैविक पिता नसल्याचे निष्पन्न झाले. या आधारावर कनिष्ठ न्यायालयाने मुलाची पोटगी नाकारली, ज्यावर उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. या निकालाविरोधात पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की डीएनए चाचणीचे आदेश देताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे, यात दुमत नाही. मात्र, जेव्हा डीएनए चाचणी आधीच झालेली असते आणि त्याचा अहवाल रेकॉर्डवर असतो, तेव्हा परिस्थिती बदलते. या प्रकरणात डीएनए चाचणी झाली आहे, तक्रारदार महिलेने त्यासाठी संमती दिली होती. तसेच अहवालातील निष्कर्षाला कधीही आव्हान दिले नाही. म्हणजेच हा अहवाल अंतिम आहे. न्यायालयाने २०१४ मधील नंदलाल वासुदेव बडवाईक प्रकरणाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, जेव्हा वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध असतात, तेव्हा ते कायद्याच्या तांत्रिक गृहितकांपेक्षा अधिक प्रभावी ठरतात.
न्यायालयाने दिले पूर्वीच्या निकालांचे संदर्भ
खंडपीठाने यावेळी पूर्वीच्या निकालांचे संदर्भ देताना स्पष्ट केले की अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया विरुद्ध अजिंक्य अरुण फिरोदिया (२०२३) यात न्यायालयाने म्हटले होते की, सरसकट डीएनए चाचणीचे आदेश देऊ नयेत. इव्हान रथिनम विरुद्ध मिलन जोसेफ (२०२५): या निकालात न्यायालयाने मुलाच्या हिताचा आणि सत्य जाणून घेण्याच्या अधिकाराचा समतोल राखण्यावर भर दिला होता.
पोटगीस नकार; पण प्रशासनाला दिले निर्देश
पोटगी नाकारली असली तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने मुलाच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिवांना निर्देश दिले की, त्यांनी एका अनुभवी अधिका-याची नियुक्ती करून मुलाच्या राहणीमानाची, शिक्षणाची, आरोग्याची आणि मूलभूत गरजांची पाहणी करावी. जर काही उणिवा आढळल्या तर त्यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
