नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. राजकीय सल्लागार संस्था आयपॅक (I-PAC) च्या कार्यालयावर सुरू असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) कारवाईत हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. “तपासात अशा प्रकारे अडथळा आणणे ही लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आणि चिंतेची बाब आहे,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
जानेवारी महिन्यात कोलकाता येथील आयपॅक (I-PAC) या कंपनीच्या कार्यालयावर ईडीने छापेमारी केली होती. ही कारवाई साधारण २,७४२ कोटी रुपयांच्या कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा भाग होती. ईडीचा आरोप आहे की, छापे सुरू असताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी पोहोचल्या आणि त्यांनी तपासात अडथळा आणला.
सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र टिप्पणी
या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या कामात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारे हस्तक्षेप करणे ही एक “असामान्य आणि दुर्दैवी घटना” आहे. जर तपास यंत्रणांना त्यांचे काम करण्यापासून रोखले गेले, तर देशात अराजकता निर्माण होईल. कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी यंत्रणांना स्वतंत्रपणे काम करू देणे आवश्यक आहे. ईडीने न्यायालयात दावा केला की, ममता बॅनर्जी आणि बंगाल पोलिसांनी अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, लॅपटॉप आणि महत्त्वाचे दस्तऐवज जबरदस्तीने ताब्यात घेतले. यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत सर्व सीसीटीव्ही फुटेज आणि पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
ममता बॅनर्जींचा बचाव
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी युक्तिवाद केला की, ईडीचा हा छापा छुप्या पद्धतीने आणि राजकीय हेतूने प्रेरित होता. तृणमूल काँग्रेसच्या गोपनीय कागदपत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी मुख्यमंत्री तिथे गेल्या होत्या, असा दावा त्यांनी केला. मात्र, न्यायालयाने राज्य सरकारच्या यंत्रणांना केंद्रीय तपासात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.
पुढील कारवाई काय?
१. ममता बॅनर्जी आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध या हस्तक्षेपासाठी CBI चौकशी व्हावी, अशी मागणी ईडीने केली आहे.
२. बंगाल पोलिसांनी ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तुर्तास स्थगिती दिली आहे.
३. न्यायालयाने मुख्यमंत्री आणि बंगालच्या पोलीस महासंचालकांना याप्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
