नवी दिल्ली : एका निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करणारी केंद्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. आपल्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ईडीला अटक केलेल्या व्यक्तीला अटकेचे लेखी कारण द्यावे लागेल, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने पुनर्विचार याचिकेवर चेंबरमध्ये विचार करून हा आदेश दिला. आम्ही पुनर्विचार याचिका आणि संबंधित कागदपत्रांचा बारकाईने अभ्यास केला आहे. आम्हाला जुन्या ऑर्डरमध्ये कोणतीही त्रुटी आढळत नाही, त्यामुळे त्याचा पुनर्विचार आवश्यक नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.
खुल्या न्यायालयात सुनावणी करण्याची केंद्र सरकारची विनंतीही खंडपीठाने फेटाळून लावली. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे ३ ऑक्टोबरच्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. मनी लाँडिंÑग प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या गुरुग्रामस्थित रियल्टी ग्रुप एमएमचे संचालक बसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोडण्याचे निर्देश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच अटक मेमो रद्द केला होता. न्यायालयाने ईडीला फटकारले होते आणि म्हटले होते की बदला घेणे अपेक्षित नाही. त्यांनी पूर्ण प्रामाणिकपणे आणि नि:पक्षपातीपणे काम केले पाहिजे.
मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात गुरुग्रामस्थित रियल्टी ग्रुप एम एम चे संचालक बसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांची सुटका करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला कडक शब्दांत फटकारले होते आणि म्हटले होते की त्याच्या वर्तनात ‘सुडखोरी’ होणे अपेक्षित नाही आणि त्यांनी पूर्ण प्रामाणिकपणे आणि निष्पक्षतेने काम केले पाहिजे.
