पाटणा : बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचे प्रयत्न अधिक तीव्र झाले आहेत. नितीश कुमार सरकारने मंगळवारी विधानसभेत आरक्षणाची मर्यादा ५० टाक्यांवरून ६५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. नितीश कुमार सरकारने ओबीसी आणि ईबीसी श्रेणींसाठी हा प्रस्ताव मांडल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या प्रस्तावानुसार, अनुसूचित जातींसाठी (एससी) सध्याचे १६ टक्के आरक्षण वाढवून २० टक्के केले जाणार आहे. अनुसूचित जमातीचे (एसटी) १ टक्क्यांवरून २ टक्के करण्यात येणार आहे. अत्यंत मागासवर्ग (ईडब्लूएस )आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांना मिळून ४३ टक्के आरक्षण दिले जाईल. यापूर्वी महिलांसाठी ३ टक्के आरक्षणाची तरतूद होती, ती आता रद्द करण्यात आली आहे.
मंगळवारी बिहार विधानसभेत देशातील पहिले जात आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आले. कोणत्या वर्गात आणि कोणत्या जातीत किती गरिबी आहे, हे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. अहवालानुसार, बिहारमध्ये ३३.१६ टक्के गरीब कुटुंबे आहेत. यात २५.०९ टक्के सामान्य श्रेणीतील, ३३.५८ टक्के अत्यंत मागासवर्गीय, ४२.९३ टक्के अनुसूचित जाती आणि ४२.७ टक्के अनुसूचित जमाती आहेत.
