मुंबई : प्रतिनिधी
पेट्रोलियम कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ केल्याने महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीचे आर्थिक गणित बिघडले असून, दिवसाला ३३ लाख ७० हजार रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पढत आहे. संभाव्य आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी एसटी महामंडळासमोर प्रवाशी भाडेवाढीशिवाय पर्याय राहिलेला नाही असे सांगत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दरवाढीची संकेत दिले आहेत. यामुळे एसटीचा प्रवासही महागणार आहे.
आखाती युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातले तेलाचे दर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. या इंधन दरवाढीचा एसटीवर होणा-या परिणामाचा आढावा घेण्यासाठी सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे महामंडळावर वार्षिक सुमारे १२४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासते. सध्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनमार्फत डिझेलचा पुरवठा केला जात असून मागील आठवड्यात प्रति लिटर ८८.२१ रुपये असलेला दर आता वाढून ९१.३१ रुपये झाला आहे. या दरवाढीमुळे महामंडळाला दररोज अंदाजे ३३ लाख ७० हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत आहे. मासिक स्तरावर हा भार सुमारे १० कोटी तर वार्षिक सुमारे १२४ कोटी रुपयांपर्यंत जाणार असल्याची माहिती सरनाईक यांनी दिली.
एसटी महामंडळ सध्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असून एप्रिल २०२६ मध्ये महामंडळाला सुमारे ७६ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. वाढत्या इंधन खर्चाचा थेट परिणाम महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर होत असून, भविष्यात प्रवासी भाडेवाढीचा निर्णय घेणे आवश्यक ठरू शकते, असेही सरनाईक म्हणाले. मात्र कोणतीही भाडेवाढ तातडीने लागू करण्यात येणार नाही. इंधन दरवाढीच्या अनुषंगाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
संबंधित प्राधिकरणाची मान्यता मिळाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे सरनाईक यांनी सांगितले. एसटीने प्रवास करणा-या सर्वसामान्य प्रवाशांवर कमीत कमी आर्थिक भार पडावा यासाठी सरकार विविध पर्यायांचा विचार करीत असून, इंधन बचत, ई-बसचा वाढता वापर, खर्च नियंत्रण तसेच महसूलवाढीच्या उपाययोजनांवर विशेष भर देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
