नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. या वाढीचा परिणाम भारतातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवरही दिसू लागला आहे. इंधनाच्या दरात अवघ्या ४ दिवसांत दोन वेळा वाढ करण्यात आली असून, १५ मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर ३ रुपयांची, तर १९ मे रोजी पुन्हा ९० पैशांची वाढ करण्यात आली. तज्ज्ञांच्या मते ही वाढ अपुरी असून सरकारी तेल कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी इंधनदरात आणखी मोठी वाढ करावी लागू शकते. त्यामुळे महागाई नियंत्रणाच्या बाहेर जाण्याचा धोका आहे.
कोटकच्या अहवालात सध्याच्या परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर १३ ते १७ रुपयांपर्यंत अतिरिक्त वाढ होण्याची गरज आहे. कच्च्या तेलाच्या उच्च किमती आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे भारतावर आर्थिक दबाव वाढत आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अधिक कठोर आर्थिक पावले उचलावी लागू शकतात, असे नमूद करण्यात आले आहे.
कोटकच्या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, सध्याच्या दरवाढीनंतरही सरकारी तेल कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत आहे. कमी वसुलीमुळे तेल कंपन्यांना दरमहा सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा अंदाज आहे. डिझेलवरील अंडर-रिकव्हरी सुमारे ११.४० रुपये प्रतिलिटर तर पेट्रोलवरील अंडर-रिकव्हरी १४.३० रुपये प्रतिलिटर इतकी असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे हे नुकसान भरून काढण्यासाठी इंधन दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
टप्प्याटप्प्याने दर वाढवले जाणार
ग्राहकांवर अचानक मोठा आर्थिक भार पडू नये आणि महागाई नियंत्रणात राहावी यासाठी इंधन दर टप्प्याटप्प्याने वाढवले जात आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनीही यापूर्वी तेल कंपन्यांना रोज सुमारे ७५० कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे म्हटले होते.
ग्रामीण भागात डिझेल तुटवडा
ग्रामीण भागात शेतीच्या कामासाठी डिझेलची मोठ्या प्रमाणात गरज असताना शहरी भागात उद्योगाला अधिक डिझेल पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात डिझेलचा तुटवडा वाढला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीची कामे खोळंबली आहेत. त्यामुळे शेतक-यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
