नवी दिल्ली: राजकीय आणि जागतिक धोरणांच्या दृष्टीने आगामी सप्टेंबर महिना भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. नवी दिल्लीत येत्या १२ आणि १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘ब्रिक्स’ (BRICS) शिखर परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन हे दोघेही भारताच्या दौऱ्यावर येण्याची दाट शक्यता आहे. या हाय-प्रोफाइल दौऱ्यामुळे भारताची राजधानी आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचे मुख्य केंद्र बनणार असून, संपूर्ण जगाचे लक्ष या परिषदेकडे लागले आहे. कूटनीतिक वर्तुळातून (Diplomatic Circles) मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या या संभाव्य दौऱ्यासाठी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) आतापासूनच अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रोटोकॉलची तयारी सुरू केली आहे.
जिनपिंग आणि पुतिन यांच्या दौऱ्याचे महत्त्व का वाढले?
गेल्या काही वर्षांत भारत आणि चीन दरम्यानच्या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर शी जिनपिंग यांचा हा संभाव्य भारत दौरा अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा मानला जात आहे. यापूर्वी २०२३ मध्ये नवी दिल्लीत झालेल्या जी-२० (G20) परिषदेला जिनपिंग अनुपस्थित राहिले होते. त्यामुळे तब्बल तीन वर्षांनंतर ते भारताच्या भूमीवर पाऊल ठेवण्याची शक्यता आहे. या दौऱ्यात भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधांवर बर्फ वितळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. व्लादिमिर पुतिन आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण: रशिया-युक्रेन युद्ध आणि त्यानंतर पाश्चात्य देशांनी रशियावर लादलेले निर्बंध या पार्श्वभूमीवर पुतिन यांचा भारत दौरा जागतिक राजकारणाला मोठी दिशा देणारा ठरू शकतो. भारत आणि रशियामधील पारंपरिक मैत्री आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य या दौऱ्यामुळे अधिक घट्ट होण्याची चिन्हे आहेत.
काय आहे ब्रिक्स (BRICS) आणि यावेळचा अजेंडा?
‘ब्रिक्स’ हा जगातील वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा गट आहे. सुरुवातीला यामध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश होते. मात्र, आता इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि युएई (UAE) या नव्या देशांचा समावेश झाल्यामुळे हा गट अधिक शक्तिशाली झाला आहे.
यावेळच्या परिषदेचे मुख्य मुद्दे
१. डी-डॉलरायझेशन (De-dollarization): आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करून स्थानिक चलनांचा (उदा. रुपया, युआन, रुबल) वापर वाढवणे.
२. नवीन आर्थिक व्यवस्था: ब्रिक्स देशांच्या ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’ (NDB) च्या माध्यमातून विकसनशील देशांना निधी पुरवणे.
३. पश्चिम आशियातील संकट: इस्रायल आणि शेजारील देशांमधील वाढत्या तणावावर ब्रिक्स देशांची भूमिका काय असेल, यावर संयुक्त घोषणापत्र जारी होण्याची शक्यता आहे.
भारताची ‘बॅलन्सिंग ॲक्ट’ डिप्लोमसी
मे महिन्याच्या अखेरीस अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो भारताच्या दौऱ्यावर येत आहेत, तर दुसरीकडे सप्टेंबरमध्ये पुतिन आणि जिनपिंग भारतात येण्याची शक्यता आहे. पाश्चात्य देशांशी (अमेरिका, युरोप) मैत्री टिकवून ठेवत रशिया आणि चीनसारख्या शेजाऱ्यांशी संवाद सुरू ठेवण्याची भारताची ही ‘बॅलन्सिंग ॲक्ट’ (संतुलन साधण्याची) डिप्लोमसी जागतिक स्तरावर भारताचे वाढते वजन अधोरेखित करते.
सुरक्षेचा कडक वेढा
१२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या या परिषदेसाठी नवी दिल्लीतील ‘भारत मंडपम’ किंवा तत्सम व्हीआयपी स्थळांवर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली जाणार आहे. चीन आणि रशियाच्या सुरक्षा यंत्रणांचे (Advance Security Liaison) पथक ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटीच भारतात येऊन सुरक्षेचा आढावा घेणार असल्याची माहिती आहे.
