चेन्नई : तामिळनाडू आणि पंजाब या राज्य सरकारांनी राज्यपालांच्या अनावश्यक हस्तक्षेपाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि पंजाबचे राज्यपाल यांच्याविरोधात कठोर भूमिका घेतली होती. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेनंतर तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांनी गुरुवारी विधानसभेत प्रलंबित १० विधेयके परत पाठवली आहेत. यामध्ये मागील एआयएडीएमके सरकारने मंजूर केलेल्या दोन विधेयकांचा समावेश आहे.
राज्यपालांनी हे विधेयक परत पाठवल्यानंतर काही तासांनी विधानसभेचे अध्यक्ष एम अप्पावू यांनी तामिळनाडू विधानसभेचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन शनिवारी (१८ नोव्हेंबर) बोलावले आहे. अशी शक्यता आहे की, सत्ताधारी द्रमुक या विधेयकांना पुन्हा राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवेल ज्यावर त्यांना स्वाक्षरी करणे अनिवार्य होईल. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर हे कायदे बनतील. राज्यपाल रवी यांच्याकडून विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके मंजूर करण्यात अनावश्यक विलंब झाला.
तमिळनाडूशिवाय पंजाब सरकारनेही अशा प्रकरणांची तक्रार केली होती. या दोन्ही राज्यांच्या तक्रारींवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने या तक्रारींचे वर्णन “गंभीर चिंतेची बाब” असे केले होते.
राज्यपालांसमोर प्रलंबित असलेल्या विधेयकांपैकी एका विधेयकात राज्यशासित विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीबाबत राज्यपालांच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्याचे विधेयक समाविष्ट आहे. त्याच वेळी, दुसरे विधेयक एआयएडीएमकेच्या माजी मंत्र्यांवर खटला चालवण्याची परवानगी घेण्याशी संबंधित आहे.
