अबु धाबी/नवी दिल्ली: जागतिक तेल राजकारणात आज एक मोठी खळबळ उडाली आहे. सौदी अरेबियाचा कट्टर मित्र समजल्या जाणाऱ्या संयुक्त अरब अमिराती (UAE) ने कच्च्या तेलाची निर्यात करणाऱ्या देशांची संघटना ‘ओपेक’ (OPEC) मधून बाहेर पडण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. १ मे २०२६ पासून हा निर्णय लागू होणार असून, यामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही काळापासून सौदी अरेबिया आणि यूएई यांच्यात तेलाच्या उत्पादन मर्यादेवरून (Production Quotas) तीव्र मतभेद होते. यूएईला आपल्या तेलाचे उत्पादन वाढवायचे आहे, जेणेकरून त्यांना अधिक महसूल मिळेल. मात्र, ‘ओपेक’च्या नियमांमुळे त्यांना तसे करता येत नव्हते. ओपेकमध्ये सौदी अरेबियाचे वर्चस्व यूएईला मान्य नसल्याचे बोलले जात आहे. इराण-अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अशा परिस्थितीत स्वतःचे स्वतंत्र धोरण आखण्यासाठी यूएईने हा पाऊल उचलले आहे.
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. यूएईच्या या निर्णयाचे भारतासाठी संमिश्र परिणाम होऊ शकतात. ओपेक संघटनेत फूट पडल्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत अनिश्चितता येईल. जर पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, तर भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पुन्हा वाढू शकतात, ज्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
यूएई आता ओपेकच्या अटींपासून मुक्त झाल्यामुळे भारताला थेट आणि सवलतीच्या दरात तेल मिळण्याची शक्यता आहे. भारत आणि यूएईचे संबंध अत्यंत घनिष्ठ असल्याने, भारत दीर्घकालीन करारांसाठी वाटाघाटी करू शकतो. सौदी आणि इराणमधील तणावामुळे भारताला नेहमीच तेल पुरवठ्याची चिंता असते. अशा वेळी यूएईसारखा विश्वासार्ह भागीदार ओपेकबाहेर असणे भारताला ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरू शकते.
“यूएईचे ओपेकमधून बाहेर पडणे हा सौदी अरेबियासाठी मोठा धक्का आहे. भारतासाठी हे ‘वेट अँड वॉच’चे धोरण आहे. जर यूएईने उत्पादन वाढवले, तर भारताला स्वस्त तेल मिळू शकते, मात्र जागतिक तणावामुळे किमती भडकल्या तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ताण येईल.”
