केरळमधील शबरीमला मंदिर प्रवेश प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ७ एप्रिलपासून (आजपासून) अंतिम सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी शबरीमला मंदिरापुरती मर्यादित नसून धार्मिक स्वातंत्र्य, महिलांचे अधिकार आणि समानता यासारख्या महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नांवरती त्यात उहापोह करणार आहे. या खंडपीठाचे नेतृत्व सरन्यायाधीश सूर्यकांत करणार असून न्या. बी. व्ही. नागरत्ना, न्या. एस. एम. सुंदरेश, न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला, न्या. अरविंद कुमार, न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्या. प्रसन्न बी. वराळे, न्या. आर. महादेवन आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश आहे. शबरीमला मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेशबंदी होती. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी रद्द करत सर्व वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेशाची परवानगी दिली होती.
या निर्णयाचे देशभरात स्वागत आणि विरोधही झाला. निर्णयाविरोधात २०१९ मध्ये अनेक पुनर्विलोकन याचिकाही दाखल करण्यात आल्या. २०२० मध्ये या मुद्यावर सुनावणीसाठी ९ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. आता ७ एप्रिलपासून या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होणार आहे. शबरीमला प्रकरण हे भारतातील एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि चर्चित प्रकरण आहे. जे केरळ राज्यातील शबरीमला अय्यप्पा मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावर असलेल्या पारंपरिक बंदीशी संबंधित आहे. हे प्रकरण धार्मिक परंपरा, महिलांचे अधिकार आणि भारतीय संविधानातील समानतेचा हक्क यांच्यातील संघर्ष म्हणून ओळखले जाते. या प्रथेला कायदेशीर आव्हान देण्यात आले. १९९१ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने ही बंदी योग्य असल्याचे म्हटले होते मात्र कालांतराने ही प्रथा भारतीय संविधानातील समानतेच्या अधिकाराशी विरोधात असल्याचा मुद्दा पुढे आला. महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणा-या संघटना आणि काही याचिकाकर्त्यांनी या बंदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २०१८ मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. या प्रकरणाचा निकाल ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ४-१ अशा बहुमताने दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे हा लिंगभेद आहे आणि ते भारतीय संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते.
धार्मिक परंपरा असली तरी ती मुलभूत अधिकारांपेक्षा मोठी नाही त्यामुळे ही बंदी असंवैधानिक ठरवण्यात आली. या निर्णयानंतर सर्व वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाली. या निर्णयानंतर केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विरोध व आंदोलन झाले. अनेक भक्तांनी या निर्णयाला धार्मिक भावनांचा अपमान मानले तर दुसरीकडे अनेकांनी हा महिलांच्या समान अधिकारांचा विजय असल्याचे सांगितले. काही महिलांनी पोलिस संरक्षणात मंदिरात प्रवेश केला त्यामुळे राज्यात मोठा तणाव निर्माण झाला होता. शबरीमला मंदिर हे केरळमधील पठाणमथिट्टा जिल्ह्यातील डोंगराळ भागात असलेले प्रसिद्ध हिंदू तिर्थस्थान आहे. येथे भगवान अय्यप्पा यांची पूजा केली जाते. भक्तांमध्ये अशी श्रद्धा आहे की, भगवान अय्यप्पा हे ब्रह्मचारी देवता आहेत त्यामुळे त्यांच्या मंदिरात रजस्वला गटातील म्हणजेच १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेश निषिद्ध मानला जात होता. ही परंपरा अनेक वर्षापासून चालत आली होती आणि ती धार्मिक श्रद्धेचा भाग मानली जात होती. या प्रथेला कायदेशीर आव्हान देण्यात आले. १९९१ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने ही बंदी योग्य ठरवली होती मात्र, कालांतराने ही प्रथा भारतीय संविधानातील समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधात असल्याचा मुद्दा पुढे आला. महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणा-या संघटना आणि काही याचिकाकर्त्यांनी या बंदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
२०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देताना म्हटले की, महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे हा लिंगभेद आहे आणि ते संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. धार्मिक परंपरा असली तरी ती मुलभूत अधिकारांपेक्षा मोठी नाही. या निर्णयानंतर सर्व वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाली. या निर्णयानंतर केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विरोध आणि आंदोलन झाले. या परिस्थितीनंतर २०१९ मध्ये या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवले असून अद्याप अंतिम स्पष्ट निर्णय आलेला नाही त्यामुळे हा मुद्दा आजही न्यायालयीन आणि सामाजिक चर्चेचा विषय आहे. केरळमधील शबरीमला मंदिरात ठराविक वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरील निर्बंधाबाबत सत्ताधारी डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारने आपली जुनी भूमिका बदलली आहे. कित्येक वर्षापासून चालत आलेल्या या ‘धार्मिक प्रथेमध्ये’ कोणताही बदल करण्यापूर्वी हिंदू धर्मातील नामवंत धार्मिक विद्वान आणि प्रतिष्ठित समाजसुधारकांशी व्यापक चर्चा करून त्यांची मते जाणून घ्यावीत, असे आवाहन राज्य सरकारने केले आहे.
शबरीमला प्रवेशावरील निर्बंध उठवणा-या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २८ सप्टेंबर २०१८ च्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी दाखल याचिकांवर ९ न्यायाधीशांचे घटनापीठ सुनावणी घेणार आहे. या संदर्भात न्यायालयात सादर केलेल्या लेखी उत्तरात सरकारने म्हटले आहे की, कलम २५ अंतर्गत न्यायालयीन पुनर्विलोकन करताना एखादी धार्मिक प्रथा किंवा श्रद्धा तर्कसंगत आहे की नाही, हे पाहण्याऐवजी ती श्रद्धा त्या धर्माचा अविभाज्य भाग म्हणून प्रामाणिकपणे पाळली जाते का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. जुन्या धार्मिक प्रथांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करताना धार्मिक विद्वान आणि समाजसुधारकांचा सल्ला घेणे हिताचे ठरेल. न्यायालयाने या प्रकरणातील निर्णय समाजसुधारक आणि विद्वानांच्या मतांचे निष्पक्षपणे मूल्यांकन केल्यानंतरच द्यावा. एकूण शबरीमला प्रकरण हे धार्मिक परंपरा आणि संविधानिक अधिकार यांच्यातील संतुलन कसे राखावे यावर आधारित एक महत्त्वाचा कायदेशीर व सामाजिक वाद आहे.
