शेतजमिनीच्या निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी लागणारी बिनशेती अथवा अकृषिक (एन.ए.) परवानगीची अट आता कायमची रद्द करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी जिल्हाधिका-यांचे अधिकार कमी करून ते थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. त्यानुसार नगररचना विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच ‘एनए’परवानगी असणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिका-यांकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगीची गरज नाही. याशिवाय वार्षिक बिनशेती करदेखील रद्द करून राज्य सरकारने शेतजमीनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आतापर्यंत शेतजमीन बिनशेती करण्यासाठी जमीनमालकाला प्रथम स्थानिक प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करावा लागत होता. त्यानंतर तो प्रस्ताव स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून जिल्हाधिका-यांकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवला जात होता. या दुहेरी प्रक्रियेमुळे नागरिकांचा वेळ जात होता. अशी प्रकरणे प्रलंबित राहत असल्याने नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार शेतजमीन बिनशेती करण्यासाठी लागणारी स्वतंत्र परवानगीची सक्ती रद्द केली. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल करून तसे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. अनेक बँका कर्ज देताना अकृषक सनदेचा आग्रह धरतात. मात्र, नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यावर बँकांनी सनदेसाठी आग्रह धरू नये. जिल्हाधिका-यांनी हे आदेश सर्व बँकांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत, असेही निर्देश महसूल विभागाने दिले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करण्याबाबत हिवाळी अधिवेशनात याबाबतची रूपरेषा ठरली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेत सरकारने सर्वसामान्य जनतेला दिलासा दिला आहे. हे सरकार जनतेच्या कल्याणासाठी काम करते, याचे प्रत्यंतर देणारा हा निर्णय आहे, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
नव्या नियमांबरोबरच बांधकाम परवानगीसाठी ‘बीपीएमएस’ किंवा ‘ऑटो डीसीआर’द्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येणार असून बांधकाम परवानगी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उता-यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाणार आहे. केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून ‘भोगवटादार वर्ग-२’च्या (कमी श्रमाच्या जमिनी) दर्जामध्ये बदल होणार नाही. त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेले नजराणा शुल्क भरावेच लागणार आहे, असे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे. नव्या नियमानुसार जर एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार अनुज्ञेय असेल तर नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच ‘अकृषक परवानगी’ मानली जाईल. यासाठी जिल्हाधिका-यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज राहणार नाही. ज्या नागरिकांचा अकृषक कर थकित आहे, त्यांना दिलासा देताना राज्य सरकारने या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंतचा थकित कर वसूल करण्यापासून सूट दिली आहे.
मात्र, ज्या जमिनी २००१ पूर्वी किंवा त्यानंतर बिनशेती झाल्या आहेत, त्यांच्या मालकांना या शासन निर्णयापासून एक वर्षाच्या आत विहित दराने एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागणार आहे. दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर रद्द करून त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार टप्पानिहाय एकरकमी ‘रूपांतरण अधिमूल्य’ आकारले जाईल. त्यासाठी १ हजार चौ.मी. पर्यंतच्या क्षेत्रफळासाठी चालू बाजार मूल्याच्या ०.१० टक्के, तर १००१ ते ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त असलेल्या क्षेत्रफळासाठी ०.२५ टक्के आणि ४ हजार चौ.मी. पेक्षा जास्त असलेल्या क्षेत्रफळासाठी चालू बाजार मूल्याच्या ०.५० टक्क्यानुसार दर आकारले जाणार आहेत. वार्षिक एनए कर रद्द केल्यामुळे नागरिकांना व शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळेल. ग्रामीण भागात आपल्याच मालकीच्या जमिनीवरील विकासकामासंदर्भात प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. भ्रष्टाचार कमी होईल आणि जमीन विकास सुलभ होईल असे सांगितले जात आहे. राज्यातील जमीन मालक आणि घर बांधण्याचे स्वप्न पाहणा-या नागरिकांना एनएसाठी सरकारी कार्यालयांच्या फे-या माराव्या लागणार नाहीत किंवा जिल्हाधिका-यांच्या सहीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
नव्या नियमामुळे प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता येणार आहे. मध्यस्थांमुळे होणारा विलंब आणि संभाव्य भ्रष्टाचाराला आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना आता स्वत:चे घर बांधणे किंवा लहान-मोठे गृहप्रकल्प उभारणे अधिक सुलभ होणार असून राज्यातील बांधकाम क्षेत्रालाही या निर्णयाचा सकारात्मक फायदा होणार आहे. रुपांतरीत अधिमूल्यांची काही रक्कमही स्थानिक प्राधिकरणाला मिळणार आहे. अ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात प्राप्त होणा-या रकमेतून ३० टक्के ही संबंधित महापालिकेला मिळेल. तर इतर स्थानिक प्राधिकरणांना ५० टक्के रक्कम मिळेल. जिल्हा परिषदांना ५० टक्के रक्कम मिळणार असून त्यातील २५ टक्के रक्कम ही संबंधित ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नात सुद्धा वाढ होणार आहे. यापूर्वी राज्यात कोणत्याही बांधकामासाठी जमीन ‘बिनशेती’ करून घेणे अनिवार्य होते. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागत आणि दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागत असे. नव्या निर्णयामुळे राज्यातील शेकडो गृहनिर्माण संस्थांना मोठा फायदा होणार आहे.
कागदपत्रे गोळा करणे आणि प्रशासकीय दिरंगाई यामुळे अनेक प्रकल्प रखडले होते, त्यांना आता गती येईल. सामान्य माणसाला स्वत:चे घर बांधताना आता महसूल विभागाच्या फे-या मारण्याची गरज नाही. बांधकाम आराखडा मंजूर झाला की ती जमीन आपोआपच अकृषक समजली जाईल. यापूर्वी जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी अनेक कागदपत्रे गोळा करावी लागत होती, हे काम अतिशय किचकट आणि वेळखाऊ होते. या प्रक्रियेत अनेकवेळा सर्वसामान्यांची अडवणूक व्हायची. आता नव्या नियमांमुळे कामात सुसूत्रता येईल आणि कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय सामान्यांची कामे वेगाने होतील. आता ज्यांना स्वत:चे घर बांधायचे आहे त्यांनी फक्त बांधकामाची मंजुरी मिळवणे पुरेसे आहे. प्रशासकीय अडथळे दूर झाल्यामुळे आता जमिनीचे व्यवहार आणि घरांची बांधकामे अधिक सुलभ होणार आहेत.
