पक्षाने छापलेली जाहिरात सादर करण्याचे आदेश
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर शरद पवार व अजित पवार यांच्या गटातील वाद संपण्याचे नाव घेत नाही. पक्ष चिन्ह घड्याळावरून दोन्ही गटात वाद निर्माण झाले आहेत. शरद पवार गटाने निवडणूक अयाोगाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे न्यायालयाने अजित पवार गटाला नियम व अटींसह एक जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास सांगितले. परंतु त्यात नियम व अटींचे पालन झाले नसल्याचा आरोप शरद पवार गटाने केला. यावरून आज झालेल्या सुनावणीत अजित पवार गटाला फटकारले.
या याचिकवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला १९ मार्चच्या न्यायालयाच्या आदेशानंतर किती जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या, हे दाखवण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनहन यांच्या खंडपीठाने अजित पवार गटाला बजावले की, न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केल्यास गंभीरपणे विचार केला जाईल. आदेश सोप्या भाषेत आहे आणि त्यामुळे दुहेरी अर्थ लावायला जागा नाही. शरद पवार गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी १९ मार्च रोजी सविस्तर आदेश निघाला असतानाही अजित पवार यांच्याकडून त्याचे पालन होत नाही, असा आरोप केला.
आदेशांचा चुकीचा अर्थ
लावण्याचा अधिकार नाही
खंडपीठाने अजित पवार गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांना १९ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशानंतर किती जाहिराती दिल्या आहेत, याचा तपशील सादर करण्यास सांगितले. जर ते (अजित पवार) असे वागत असतील तर आपल्याला मत बनवावे लागेल. आमच्या आदेशाचा जाणीवपूर्वक चुकीचा अर्थ काढण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने बजावले.
