शिखर बँक घोटाळा, क्लोजर रिपोर्टमधील तपशील जाहीर
मुंबई : प्रतिनिधी
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी तपास यंत्रणेने जानेवारीत सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टचा तपशील जाहीर करण्यात आला. या प्रकरणात कोणतीही अनियमितता नसल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यासह अन्य आरोपींना क्लीनचीट मिळाली आहे. कर्ज वाटप, साखर कारखाने विक्री यामुळे बँकेला कोणतेही नुकसान झाल्याचे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे क्लोजर रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे.
बँकेच्या कामकाजाची नाबार्डने २००७ ते २०११ दरम्यान तपासणी केली होती. त्यानंतर बँकेने उपलब्ध केलेल्या अहवालातील तपशीलाच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारी २०१३ मध्ये बँकेच्या कामकाजाची चौकशी सुरू करण्यात आली. जानेवारी २०१४ मध्ये सहकार आयुक्तांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालात बँकेचे नुकसान झाल्याचे म्हटले नव्हते. जानेवारी २०२४ मध्ये दाखल झालेला हा क्लोजर रिपोर्ट अद्याप मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाने स्वीकारलेला नाही. या क्लोजर रिपोर्टला अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील तसेच अन्य तक्रारदारांनी विरोध करत प्रोटस्ट पिटीशन कोर्टात सादर केली होती. मात्र, मूळ तक्रारदार सुरेंद्र मोहन अरोरा यांच्याशिवाय अन्य कुणाचीही विरोधी याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. शिखर बँकेकडून सहकारी साखर कारखाने, सुतगिरण्या आणि राज्यातील इतर सहकारी संस्थांना हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. त्यामध्ये घोटाळा झाल्याचे आरोप होते. सहकार आयुक्तांनी शिखर बँकेची चौकशी करण्याकरिता माजी न्यायाधीशांची विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती देखील केली होती.
२५ हजार कोटींच्या
नुकसानीचा होता आरोप
शिखर बँकेचे संचालक अजित पवार यांच्यासह अन्य ७० जणांचे प्राथमिक आरोपपत्रात नाव होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर २०१९ मध्ये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अनियमिततेमुळे १ जानेवारी २००७ ते ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत बँकेचे २५ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे आरोपपत्रात म्हटले होते. साखर कारखान्यांना कर्जवाटप करताना बँंिकगसह आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केले होते, असाही आरोप होता.
