निलंगा : प्रतिनिधी
तालुक्यातील औराद शहाजानी ते तगरखेडा रस्त्यावरील तेरणा नदी पात्रावरील गत पाच दशकापासून प्रलंबित असलेल्या पुलाच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून जमीन अधीग्रहण करण्यात आले आहे यामुळे पन्नास वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या पुलाचा मार्ग ग्रामपंचायतच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे मोकळा झाल्याने नागरिकांतून समाधान व्यक्त केले जात आहे . निलंगा तालुक्यातील औराद ते तगरखेडा येथून कर्नाटक राज्याला जोडणारा रस्ता यातील तेरणा नदीवरील औराद ते तगरखेडा हा उच्चस्तरी पूल बांधण्याचा अनेकदा मुहुर्त लागला . मात्र तब्बल ५० वर्ष न बांधलेल्या पुलावरुन अडचणीचे पाणी वाहीले या भागातील नागरिकांना कलईने जिकरीचा प्रवास करावा लागत होता. आता पुन्हा एकदा या पुलाच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून शेतकरी जमिन अधीग्रहण झाले आहे.
विशेष म्हणजे औराद शहाजानी हे मोठी बाजारपेठ असलेले शहर आहे शिवाय या ठिकाणी केजी टू पीजी पर्यंतची शिक्षणाची व्यवस्था आहे . यामुळे परिसरातील अनेक खेड्यांचा व्यवहारिक व शैक्षणिक संबंध असल्याने औराद- तगरखेडा या पुलावरून वाहतुकीसाठी जवळचा पर्याय बाजारपेठेला येण्यासाठी नदीपलीकडील अनेक गावांची सोय व्हावी म्हणून प्रथमत: दुष्काळात १९७२ साली या पुलाचा पाया भरणा करण्यात आला होता त्यानंतर पुन्हा पुढे काही काम झाले नव्हते. त्यानंतर २००८ साली मुख्यमंत्री डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या प्रयत्नातून मराठवाडा वैज्ञानिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून पुलाची मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर कामही सुरू झाले ७० टक्के पुलाचे काम पूर्ण होत आले असताना पुलनिर्मिती करताना पुलासाठी लागणारी शेतक-याच्या जमिनी अधीग्रहण न करताच पुलाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुरू केले होते पुढे शेतक-यांंना मावेजा न भेटल्याने काम थांबवले.
परिणामी तब्बल बारा वर्ष सदर काम बंद पडले मात्र या पुलाचे काम पूर्णत्वास जावे म्हणून ग्रामपंचायतने सतत पाठपुरावा केला. ग्रामपंचायतिने पाठपुराव्यास खंड पडू दिला नाही . तसेच काँग्रेसचे प्रदेश सचिव अभय साळुंके यांनी माजी पालकमंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख यांच्याकडे सततचा पाठपुरावा केला. व तगरखेडा ग्रामपंचायतने सातत्याने पाठपुरावा सुरूच ठेवल्याने याला यश आले .
माजी कॅबिनेट मंत्री आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी हिवाळी अधिवेशनात तीन कोटीचा निधी मंजूर करून घेतला यामुळे पाच दशकापासून प्रलंबित असलेल्या पुलाचा मार्ग मोकळा झाला आहे आणि संबंधित तीन शेतक-यांना त्या जमिनी अधग्रिहण करून त्यांना योग्य तो मोबदला देण्याचा आदेश पारित झाल्यानंतर अर्धवट राहिलेले काम पुन्हा एकदा नवीन प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे बांधकाम विभागाने गेल्या वर्षी दाखल केला यास जानेवारी महिन्यात ३ कोटी ५० लाखांची प्रशासकीय मान्यता मंजूरी देण्यात आली आहे. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सदर कामाचे टेंडर पास झाले . तब्बल सात वर्षानंतर तेरणा नदी कोरडी नदीतील पाणीसाठा हा यावर्षीचा कमी पाऊस पडल्याने नदी कोरडी पडली आहे यामुळे पुलाचे बांधकाम करण्यास अशा पल्लवीत झाल्या आहेत .
