नागपूर : प्रत्येक लग्नसमारंभात व-हाडी मिनरल वॉटरच्या नावाखाली कॅनमधील थंड पाणी कुठलीही शहानिशा न करता पितो. या पाण्याच्या माध्यमातून आपण आपल्या आरोग्याशी खेळत तर नाही ना, याची पुसटशी कल्पना त्यांना येत नाही. शहरात अशा थंड पाण्याचे एक हजाराहून अधिक आरओ प्रकल्प सरकारी परवान्याविनाच सुरू आहेत. या प्रकल्पावर नियंत्रण कुणाचे हा अनेक वर्षांपासून वादाचा विषय आहे. कॅनमधून विकले जाणारे थंड पाणी हा आरोग्याशी खेळण्याचा धंदा असल्याचा ग्राहक संघटनांचा आरोप आहे.
सीलबंद पाण्याच्या बाटलीची निर्मिती आणि विक्रीवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे नियंत्रण आहे. मात्र खुल्या पाण्याच्या विक्रीवर मनपाचा आरोग्य विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो, वैधमापनशास्त्र विभाग आणि अन्य सरकारी विभागाचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे कॅनमध्ये थंड पाणी भरणारे आरओ प्रकल्प गल्लीबोळात मोठ्या प्रमाणात उभे राहिले आहेत. बक्कळ नफ्यामुळे या प्रकल्पाची संख्या एक हजारावर गेली आहे. बहुतांश प्रकल्पात कुणीही प्रक्रिया न करता विहीर किंवा बोअरिंगचे पाणी थंड करून कॅनमध्ये (१७ लिटर) भरून ४० ते ५० रुपयात विकले जाते. यातून दररोज नागपूर शहरात लाखो रुपयांची उलाढाल होते. आयकर वा जीएसटी आकरणी होत नसल्याने हा व्यवसाय फोफावला आहे. एक युनिट म्हणजेच ६ ते ७ रुपयात एक हजार लिटर शुद्ध पाणी पुरविते. तर दुसरीकडे कॅनमधील १७ लिटर पाणी ४० रुपयांत विकले जात आहे. ही ग्राहकांची सर्रास लूट आहे.
ग्राहकाशी संंबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली. या परिषदेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तर सचिवपदी जिल्हा पुरवठा अधिकारी असतात. पाण्याची शुद्धता नाही, मानकानुसार थंड पाण्याची निर्मिती होत नाही. प्रशासन जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. काही वर्षांआधी आरओ प्रकल्पांवर कारवाई झाली तेव्हा असोसिएशनने आमची जबाबदारी एखाद्या विभागाकडे ठरवून देण्याची मागणी केली होती. पण त्यावर निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. आरओ प्रकल्पांवर कारवाई कुणी करावी, यावर मार्गदर्शक तत्वे अजून तयार झाली नाहीत. लवकरच येण्याची शक्यता आहे.
लोकांचे आरोग्य होताहेत खराब
मिनरल वॉटरच्या नावाखाली कॅनमधून होणारी थंड पाण्याची विक्री हा आरोग्याशी खेळण्याचा गोरखधंदा शहरात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. यावर सरकारी विभागाचे नियंत्रण नाही. या पाण्यामुळे अनेकांचे आरोग्य खराब होत आहे. पाण्याची शुद्धता नाही, मानके नाहीत. प्रशासनाने जबाबदारी स्वीकारावी आणि कारवाई करावी. तपासणीची जबाबदारी एखाद्या विभागाकडे सोपवावी आणि हा गोरखधंदा बंद करावा.
