गेल्या वर्ष-दोन वर्षांपासून सातत्याने भारताच्या वेगवान आर्थिक विकासाचे गोडवे आपण ऐकत आहोत. भारत जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनेल असे अनेक पतमानांकन संस्थांकडून सांगितले जात आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी ‘जस्ट ए मर्सिनरी? नोट्स फ्रॉम माय लाईफ अँड करिअर’ या आपल्या पुस्तकात याबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. त्यानुसार, भारत तिस-या स्थानी येऊ शकतो; पण त्यामध्ये आनंदोत्सव साजरा करण्याचे कारण नाही. आपली अर्थव्यवस्था मोठी आहे कारण आपली लोकसंख्या १४० कोटी एवढी आहे. पण भारतीयांच्या दरडोई उत्पन्नाची तुलना जगातील इतर देशांशी केल्यास भारताचा क्रमांक १३९ वा लागतो. त्यामुळे भारताने तिस-या स्थानावर जाताना विकास दराला गती देताना विकासाची फळे सर्वांना वाटली जातील याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यांच्या या मांडणीचा मतितार्थ उलगडणारा लेख.
गेल्या वर्ष-दोन वर्षांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची घोडदौड वेगाने सुरू असून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होत आहे. कोविडोत्तर कालखंडात जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे. जगभरातील नामवंत पतमानांकन संस्थांकडून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भविष्याविषयीचे सकारात्मक अंदाज वर्तवले जात आहेत. चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारताचा जीडीपी म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ७.६ टक्के आणि आगामी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. भारत सध्या ३.६ लाख कोटी डॉलरच्या जीडीपीसह जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे. त्याच्यापुढे अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनी आहेत. २०३०-३१ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार ६.७ लाख कोटी डॉलरपर्यंत पोचेल असे सांगितले जात आहे.
दमदार अर्थव्यवस्थेच्या वेगामुळे भारत २०२७ पर्यंत जगातील तिस-या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला देश होण्याबरोबरच २०३१ पर्यंत उच्च मध्यम उत्पन्न गटातील देश होईल, यात तिळमात्र शंका नाही. त्याचबरोबर २०४७ पर्यंत विकसित देश म्हणून भारत नावारूपास येऊ शकतो, असे जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या वित्तसंस्था आणि मूडीजसारख्या पतमानांकन संस्थांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारकडून सातत्याने या आर्थिक विकासाचे गोडवे गायिले जात आहेत. तथापि, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबाबत अलीकडेच महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. हैदराबाद येथे सुब्बाराव यांनी लिहिलेल्या ‘जस्ट ए मर्सिनरी? नोट्स फ्रॉम माय लाईफ अँड करिअर’ या पुस्तकाचे प्रकाशन नुकतेच करण्यात आले. या प्रकाशन सोहळ्यात बोलत असताना डी. सुब्बाराव यांनी अर्थव्यवस्थेवर भाष्य केले असून ते धोरणकर्त्यांना दिशा दाखवणारे आहे.
डी. सुब्बाराव यांच्या मते, २०२९ पर्यंत तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनला तरी भारत गरीब देश राहू शकतो. त्यामुळे या विषयावर आनंदोत्सव साजरा करण्याचे कारण नाही. याबाबत त्यांनी सौदी अरेबियाचा संदर्भ दिला. श्रीमंत देश होणे म्हणजे विकसित राष्ट्र होणे नव्हे. भारत ही एक मोठी अर्थव्यवस्था आहे कारण आपली लोकसंख्या जगात सर्वाधिक आहे. सध्याच्या आकलनानुसार ती १.४० अब्ज इतकी आहे. भारतातील लोक उत्पादनाचा घटक आहेत. त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार मोठा आहे. पण त्याच वेळी आपण गरीब देशही आहोत. ब्रिक्स आणि जी-२० देशांमध्ये दरडोई उत्पन्नाच्या निकषावर पाहिल्यास भारत हा सर्वांत गरीब देश आहे. दरडोई उत्पन्नाबाबत भारत १३९ व्या क्रमांकावर आहे. आपले दरडोई उत्पन्न २,६०० डॉलर आहे. त्यामुळे पुढे जाण्यासाठी विकास दराला गती देणे आवश्यक आहेच; पण त्याचबरोबरीने विकासाची फळे सर्वांना वाटून दिली जातील, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. विकसित राष्ट्र होण्यासाठी चार गोष्टी आवश्यक आहेत- कायद्याचे राज्य, मजबूत राज्ये, जबाबदारी आणि स्वतंत्र संस्था महत्त्वाच्या आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सुब्बाराव यांनी केलेली मांडणी अर्थपूर्ण आहे. तथापि, सध्याच्या विकासगोडव्यांच्या काळात ती कदाचित कटू वाटू शकते. पण सुब्बाराव हे कोणी राजकीय नेते नाहीत. तसेच ते कोणा पक्षाचे लांगुलचालन करणारे अर्थतज्ज्ञ नाहीत. सुब्बाराव यांनी २००८ ते १३ या काळात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपद सांभाळले होते. त्यांची ही कारकीर्द अत्यंत प्रशंसनीय राहिली. कारण हा काळ जागतिक मंदीचा होता. पण लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यानंतर अमेरिकेतील ‘सब प्राईम क्रायसिस’मुळे जगात घोंघावणा-या आर्थिक मंदीची भारताला मोठी झळ बसली नाही. याचे श्रेय सुब्बाराव यांना दिले जाते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपद सांभाळण्यापूर्वी सुब्बाराव हे वित्तसचिवही होते. इतकेच नव्हे तर आपल्या कारकीर्दीमध्ये रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता जपण्यासाठी प्रसंगी सरकारच्या विरोधात ते ठाम उभे राहिले. विकासाला गती देण्यासाठी ‘रेपो रेट’ कमी करण्याचा दबाव असतानाही त्यांनी महागाई नियंत्रणास प्राधान्य दिले. याच पुस्तकामध्ये त्यांनी प्रणव मुखर्जी व पी. चिदम्बरम यांनी अर्थमंत्री असतानाच्या काळात आरबीआयवर दबाव आणला गेल्याचेही नमूद केले आहे. त्यामुळे सुब्बाराव यांनी केलेल्या मांडणीचा साकल्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
गतवर्षी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार जगातील मोठी अर्थव्यवस्था समजल्या जाणा-या देशांमध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न अतिशय कमी आहे. अमेरिकेसोबत तुलना करता एका भारतीयाचे दरडोई उत्पन्न हे अमेरिकन नागरिकांपेक्षा ३१ पटींनी कमी आहे. अमेरिकेचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न ८०,०३५ डॉलर इतके आहे. तर, भारतीयांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न २६०१ डॉलर इतके आहे. अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न हे ३१ पटींनी अधिक आहे. जर्मनी आणि कॅनडाचे दरडोई उत्पन्न हे भारताच्या तुलनेत २० पट अधिक आहे; तर ब्रिटनचे १८ पट अधिक आहे. फ्रान्सच्या नागरिकाचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न भारतीयांपेक्षा १७ पटींनी अधिक आहे. जपान आणि इटलीचे प्रति व्यक्ती दरडोई उत्पन्न सरासरी १४ पटींनी अधिक आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे जगातील आणि आफ्रिकेतील गरीब देशांच्या तुलनेतही भारताचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे.
अंगोला, वनौतू आणि साओ टोम प्रिन्सिप या छोट्या देशांचे दरडोई उत्पन्नही भारतापेक्षा जास्त आहे. अंगोलाचे दरडोई उत्पन्न ३२०५ डॉलर, वानुआतुचे ३१८८ डॉलर, साओ टोम प्रिन्सिपचे २६९६ डॉलर आणि आयव्हरी कोस्टचे २६४६ डॉलर आहे. ही आकडेवारी पाहता सुब्बाराव यांच्या म्हणण्यातील मर्म लक्षात येते. अलीकडेच ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनीही दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत देश १४० व्या क्रमांकावर आहे याबाबत चिंता व्यक्त करताना देशातील श्रीमंत आणि गरीब दरी वाढत असून ती दूर करण्याचा विचार व्हायला हवा, असे मत नोंदवले होते. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार, देशातील १० टक्के लोकसंख्येकडे देशातील ७७ टक्के संपत्ती आहे. या आकडेवारीवरून देशात आर्थिक विषमतेची दरी किती मोठी झाली आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो.
असे असले तरी याची दुसरी बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे. राष्ट्रीय सर्वेक्षण संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, २०१४-१५ च्या तुलनेत मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भारताचे दरडोई उत्पन्न दुप्पट झाले आहे. २०१४-१५ मध्ये दरडोई उत्पन्न ८६,६४७ रुपये होते. ते आता १,७२,००० रुपये झाले आहे. म्हणजेच या काळात वैयक्तिक उत्पन्नात जवळपास १०० टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यांतील वाहनविक्रीचे आकडे, घरखरेदीचे आकडे या उत्पन्नवाढीची साक्ष देणारे आहेत. सेंटर फॉर मॉनटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) च्या अलिकडेच झालेल्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागात ग्राहकांच्या मागणीत वेगाने वाढ होत आहे. एप्रिल २०१९ मध्ये ग्रामीण भागातील २९.७४ टक्के नागरिकांना स्वत:ची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचे वाटत होते. मात्र मे २०२१ मध्ये असे मत मांडणा-यांचे प्रमाण केवळ २.९३ टक्क्यांवर आले. आता निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर मार्च २०२४ नंतर ही संख्या वाढत ती ३१.६० टक्के झाली. या सर्व चर्चेचे सार असे की, सुब्बाराव असोत किंवा काकोडकर असोत, त्यांनी मांडलेली मते निश्चितच महत्त्वाची असून भारताची वाटचाल त्यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षांनुरूप होत आहे. येणा-या काळात संपत्तीचे केंद्रीकरण कमी करून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत त्याचा लाभ कसा पोहोचेल यासाठी धोरणकर्त्यांनी लक्ष केंद्रित करायला हवे. यासाठी कौशल्य विकसन, रोजगारनिर्मितीला चालना देणे अधिक गरजेचे आहे.
– राजीव मुळ्ये, ज्येष्ठ पत्रकार
