मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी केली जात होती. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने धनगर आणि धनगड एक नसल्याचे सांगत आरक्षणाची याचिका फेटाळून लावली. तोच कित्ता सर्वोच्च न्यायालयाने गिरवला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचाच निर्णय कायम ठेवत याचिका फेटाळून लावली.
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची अनेक वर्षांची मागणी आहे. तर सध्या धनगर समाजाला एनटी प्रवर्गातील आरक्षण लागू आहे. मात्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगडसह अनेक राज्यात धनगड समाजाला अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून आरक्षण आहे. मात्र इंग्रजीत उच्चार करताना ड चा उच्चार र असा करण्यात आला आहे. त्यामुळे धनगर आणि धनगड एकच असल्याचा युक्तिवाद करीत धनगर समाजाने एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. धनगड यांच्या आणि धनगर समाजाच्या चाली रीती, परंपरा आणि संस्कृती समान असल्याचे सांगण्यात येत होते. याच कारणावरून आंदोलन झाले. परंतु सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळून लावल्याने एसटीमधून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग अवघड झाला आहे.
फडणवीस यांनी दिले होते आश्वासन
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाने आरक्षणासाठी आंदोलन छेडले होते. त्यावेळी मोदी यांनी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी आमची सत्ता आल्यास पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देण्याचे वक्तव्य केले होते.
