काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’ला मंगळवारी गुवाहाटीत प्रवेश नाकारण्यात आला. शहरामध्ये वाहतुकीची कोंडी होईल असे कारण देत मुख्यमंत्री हिमांत बिस्वा सरमा यांनी ही परवानगी नाकारली. त्यानंतर काही वेळाने सरमा यांनी राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना राहुल गांधी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. ही यात्रा गुवाहाटीच्या सीमेवर रोखल्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्ते आणि पोलिस यांच्यात संघर्ष झाला. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी बॅरिकेड्स तोडून यात्रा पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. यात काही पोलिसांना इजा झाली. त्यामुळे पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला. राहुल आसाममधील शांतताप्रिय जनतेला चिथावणी देत असल्याचा आरोप करत सरमा यांनी त्यांच्यावर ‘नक्षलवादी डावपेच’ लढवल्याची टीका केली.
या घडामोडीनंतर शहराच्या बाहेर कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना राहुल गांधी म्हणाले, आपण बॅरिकेड तोडले आहेत पण आपण कायदा मोडणार नाही. भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा या मार्गाने जाऊ शकतात. पण आपल्याला मात्र अडवले जात आहे अशी टीकाही त्यांनी केली. आम्हाला दुर्बल समजू नका असा इशाराही त्यांनी दिला. आपल्या देशात लोकशाही आहे. हा देश संविधानाच्या आधारे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाने चालणारा आहे. देशात सत्ताधा-यांबरोबरच विरोधकांनाही तेवढेच महत्त्वाचे स्थान आहे. लोकशाहीवादी देशात कुणालाही आपल्या राजकीय विचारांचा प्रचार-प्रसार करण्याचा समान अधिकार आहे. या देशात विचारस्वातंत्र्य अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे. त्याच उद्देशाने राहुल गांधी यांनी या आधी ‘भारत जोडो यात्रा’ काढली होती. ही यात्रा कन्याकुमारीपासून सुरू होऊन ती १२ राज्यांमधून काश्मीरला पोहोचली होती. देशभरातील जनतेने या यात्रेचे ठिकठिकाणी उत्स्फूर्त स्वागत केले होते. ‘भारत जोडो यात्रे’च्या अभूतपूर्व यशानंतर राहुल गांधी यांनी ‘भारत न्याय यात्रा’ सुरू केली आहे.
१४ जानेवारीपासून मणिपूरमधून या यात्रेस प्रारंभ झाला. ही यात्रा १४ राज्यांमधील ८५ जिल्ह्यांतून मजल-दरमजल करत २० मार्च २०२४ रोजी मुंबईत पोहोचणार आहे. सुमारे ६२०० कि.मी. अंतर राहुल गांधी वाहनाद्वारे तसेच काही अंतर चालत पूर्ण करणार आहेत. ही यात्रा देशातील जनतेला आर्थिक, सामाजिक व राजकीय न्याय मिळवून देण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आली आहे. या आधीच्या ‘भारत जोडो यात्रे’ दरम्यान राहुल गांधी यांनी आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण आणि राजकीय हुकूमशाही हे तीन मुद्दे उपस्थित केले होते. भारत न्याय यात्रा आसाममध्ये आली असता भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी हुल्लडबाजी करून ती रोखण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा राहुल गांधी यांनी मोठ्या संयमाने परिस्थिती हाताळली. त्यानंतर राहुल गांधी आसाममधील वैष्णव संत शंकरदेव मंदिरात पूर्व परवानगी घेऊन गेले, तिथेही त्यांना संत शंकरदेव यांचे दर्शन घेण्यापासून रोखण्यात आले. स्थानिक पोलिसांनी अडवल्यानंतर राहुल गांधी यांनी आपल्या समर्थकांसह तेथे ठिय्या मांडला.
स्थानिक खासदार-आमदारांना मठात जाण्याची परवानगी होती. परंतु राहुल गांधींना परवानगी देण्यात आली नाही. संधी मिळाल्यानंतर आपण पुन्हा या मंदिरात येऊ असे राहुल गांधींनी म्हटले आहे. मुळात राहुल गांधी यांची यात्रा रोखण्याचा प्रयत्न करणे, त्यांना मंदिरात प्रवेश करण्यापासून ताटकळत ठेवणे योग्य नाही. सत्ताधा-यांना आपल्या पक्षाचा प्रचार व प्रसार करण्याचा अधिकार आहे तसाच विरोधकांनाही आहे. मात्र, आपल्या राजकीय विरोधकांना सनदशीर मार्गाने प्रचारसुद्धा करू द्यायचा नाही, मंदिर प्रवेशासाठी आडकाठी करायची ही काही सुदृढ लोकशाहीची लक्षणे म्हणता येणार नाहीत. विरोधी पक्षमुक्त भारत, काँग्रेसमुक्त भारत या घोषणाच मुळी हुकूमशाहीचे समर्थन करणा-या आहेत. एकीकडे आपण लोकशाहीचे पाईक म्हणायचे आणि कृती मात्र हुकूशहाची करायची हा दुटप्पीपणाचा कहरच होय. टीव्हीवर केवळ आपलीच छबी दिसली पाहिजे हे काही समंजस व परिपक्व राज्यकर्त्याचे लक्षण नव्हे. यातून केवळ राजकारणच डोकावत आहे.
गत दशकभरापासून धर्माधिष्ठित राजकारणाला खतपाणी घातले जात असल्याचे दिसून येत आहे. जनतेच्या धार्मिक भावनांना फुंकर घालून सत्तेची पायाभरणी भक्कम करण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक केले जात आहेत. ही कृती करत असताना देशाची राज्यघटना धाब्यावर बसवली जात आहे. धार्मिक भावना जागवून, चेतवून जनतेचे दैनंदिन जीवनातील प्रश्न झाकोळून टाकण्याचा राजमार्ग स्वीकारण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. सत्ताधारी पक्ष देशाला कुठे घेऊन चालला आहे याचे भान त्यांना नसले तरी सामान्य जनतेने ठेवणे आवश्यक आहे. हा देश लोकशाहीच्या माध्यमातून संविधानानुसार चालणारा आहे. इथे सर्वधर्म समभाव हे तत्त्व जोपासले जाते. केवळ एका धर्माचे राष्ट्र नसून सर्व धर्मांना समान न्याय देणारे राष्ट्र आहे. लोकशाहीत सत्ताधारी व विरोधक ही सत्तेची दोन चाके आहेत. भारतीय संविधानाने सर्वांना काही मूलभूत अधिकार बहाल केले असल्याने सर्वांना भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. त्याला अनुसरून राहुल गांधी जनतेची दुभंगलेली मने जोडण्यासाठी शांती, मानवता, संविधान, निर्भयता याबाबत जनतेला न्याय व दिलासा मिळवून देण्यासाठी भारत जोडो यात्रा,
न्याय यात्रा काढत पदभ्रमण करीत आहेत. राजकीय इप्सित साध्य करण्यासाठी एखादा राजकीय पक्ष यात्रा काढत असेल तर त्यात गैर काहीही नाही. तुम्हीसुद्धा रथयात्रा काढली होतीच की! परंतु सत्ताधारी पक्ष यात्रेला मिळत असलेला अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहून त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर ते गैरच म्हटले पाहिजे. कायद्याचा बडगा उगारून विनाकारण यात्रा रोखणे, यात्रेत हुल्लडबाजी करून यात्रेला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न करणे, धार्मिक द्वेष करत तेढ निर्माण करणे हे निषेधार्ह तसेच नव्या कालचक्रात शोभणारे नाही. धार्मिकतेचा इव्हेंट करून राज्य करता येत नाही. ही राजेशाही नसून लोकशाही आहे याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. सत्ताकारण करताना भाजप कुठल्याही थराला जाऊ शकतो हे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. भाजपला विरोधकच नको आहेत. एक नेता-एक पक्ष-एक देश हीच त्यांची अंतिम इच्छा आहे. कसेही करून यात्रेला खोडा घालायचा हेच अंतिम ध्येय!
