तुरीच्या डाळींच्या भावांनी द्विशतक गाठलेले असतानाच आता सणासुदीच्या तोंडावर कांद्याच्या भावांनी एकाएकी शंभरीचा रस्ता धरला आहे. त्यामुळे व्याजदरवाढ, इंधन दरवाढ यामुळे महागाईचा सामना करणा-या सामान्य जनतेच्या खिशाला नवी कात्री लागणार आहे. कांद्याच्या भावांत घसरण झाल्यास त्याचा फटका शेतक-यांना बसत असतो; मात्र अशा प्रकारची भाववाढ होते तेव्हा त्याचा फायदा शेतक-यांना न होता व्यापारीच हा मलिदा खात असतात ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. वर्षानुवर्षांपासून चालत आलेला हा कांदा, टोमॅटो आणि अन्य नाशवंत शेतमालाबाबतचा खेळखंडोबा थांबण्यासाठी साठवणूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबरोबरच अन्य उपाय करण्याची गरज आहे. अन्यथा, दरवेळी शेतकरी आणि सामान्यांची भरडणूक अशीच सुरू राहील.
दरवर्षी आपल्याकडे सणासुदीच्या हंगामात बाजारपेठांमध्ये भाववाढीचे सत्र दिसून येते. ही दरवाढ कृत्रिम स्वरूपाची असते हे सर्वज्ञात असूनही कोणतीही यंत्रणा त्याबाबत कारवाई करत नाही. परिणामी सामान्य जनता निमूटपणाने आपला खिसा रिकामा करत राहते. अलीकडील काळात भाववाढीचे चक्र गतिमान झाले आहे. इंधनाच्या दरांबाबत नागरिकांनी आता मानसिकताच केलेली आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कितीही घसरल्या तरी आपल्याकडील दर कमी होणार नाहीत, हे नागरिकांनी आता गृहितच धरले आहे आणि त्यानुसार दरमहा खिशावर पडणारा बोजा सहन करताहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भूराजकीय परिस्थितीमुळे आणि आर्थिक संकटांमुळे व्याजदरवाढीचे चक्र सुरू झाले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेशी संलग्न असणा-या भारतानेही त्यात सहभागी होत व्याजदरवाढ सुरू केली आहे. त्यानुसार बँकांचे कर्जावरील व्याजाचे दर कोविड काळाच्या तुलनेत वाढलेले आहेत.
परिणामी, मासिक हप्त्याच्या रूपाने द्यावे लागणारे देयकही वाढले आहे. त्याबाबत बँकांनी कसल्याही प्रकारची सूचना न देता ही वाढ केली आहे. दुसरीकडे, नैसर्गिक संकटामुळे आणि धोरणात्मक चुकांमुळे देशातील डाळींचे क्षेत्र घटले आहे. त्यामुळे आजघडीला किरकोळ बाजारात नागरिकांच्या रोजच्या आहाराचा अविभाज्य भाग असणारी आणि प्रथिनांचा उत्तम स्रोत म्हणून सेवन केली जाणारी तुरीची डाळ द्विशतक मारण्याच्या तयारीत आहे. १५० ते १८० रुपये प्रतिकिलो अशा दराने डाळी घेण्यावाचून पर्याय नसल्यामुळे नागरिक त्याबाबतही गप्प आहेत. पर्जन्यमान कमी झाल्यामुळे भाज्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. पालेभाज्यांची एक पेंढी पुण्या-मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये ४० ते ५० रुपयांवर गेली आहे. खाद्यतेलाच्या किमती मध्यंतरी कमी झाल्या असल्या तरी पुन्हा कडाडत आहेत. या सर्वांमुळे हातावरचे पोट असणा-यांचेच नव्हे तर कर्ज काढून आपली स्वप्ने पूर्ण करणा-या मध्यमवर्गीयांचेही महिन्याचे बजेट पूर्ण कोलमडून गेले आहे. याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम बचतीवर होत असल्याचे अलीकडेच समोर आले आहे.
या सर्व परिस्थितीतून सरकार दिलासा देईल अशा आशेने बसलेल्या सामान्यांच्या डोळ्यात आता कांद्याने पाणी आणले आहे.
गेल्या काही दिवसांत कांद्याच्या दरांमध्ये सातत्याने वाढ दिसून येत आहे. गेल्या दहा दिवसांचा विचार करता कांद्याचा दर ठोक बाजरात प्रतिकिलो ३० रुपयांनी वाढला असून तो आता ७० रुपयांवर गेला आहे. काही दिवसांपूर्वी टोमॅटोनेही अशाच प्रकारे सामान्यांचा जीव मेटाकुटीस आणला होता. जवळपास महिना-दीड महिना टोमॅटोचे दर प्रतिकिलो शंभरीपार गेले होते. सध्या किरकोळ बाजारात कांद्याचा दर प्रतिकिलो ८० ते १०० रुपये आहे. कांदा व्यापा-यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पावसामुळे कांद्याचे पीक विलंबाने येत आहे. महाराष्ट्रात होणारी आवक काहीशी उशिरा आहे. त्याचा फटका दरवाढीच्या स्वरूपात बसत आहे. महाराष्ट्रात सध्या सोलापूर, बेळगाव, बंगळुरू, हैदराबाद, हुबळी येथून कांद्याची आवक सुरू आहे. मात्र, ही आवक दरवर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. कांद्याच्या पिकामध्ये होणारे टोकाचे चढ-उतार हे आता सामान्यांना नवे राहिलेले नाहीत. मुळात एकंदरीतच भारताच्या कृषि व्यवस्थेची कहाणी अनोखी बनली आहे. महाकाय क्षेत्रफळ आणि खंडप्राय असणा-या भारतात एखाद्या ऋतूत काही भाज्यांचा तुटवडा असतो तर कधी मुबलक प्रमाणात असतो. त्यामुळे कधी शेतकरी बाजारात भाव नसल्यामुळे शेतमाल रस्त्यावर फेकून जाताना दिसतात; तर कधी भाव गगनाला भिडल्यामुळे ग्राहकवर्ग संतापलेला दिसतो.
देशातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींबाबत ठोस धोरण हवे, ही मागणी आजवर अनेकदा करण्यात आली आहे. पण कांद्याच्या देखभालीसाठी, साठवणुकीसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा आजही उपलब्ध नाहीत. कांदा गरीब आणि सामान्य वर्गातील लोकांच्या खाद्यपदार्थांचे तसेच श्रीमंतवर्गीयांच्या ताटाचे सौंदर्य वाढवतो. देशात कांद्याचे उत्पादनही कमी नाही. २०२३ मध्ये देशात ३१० लाख मेट्रिक टन कांदा उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. संपूर्ण भारतात त्याचा वापर दरमहा सुमारे १४ लाख मेट्रिक टन आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशमध्ये सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन केले जाते. जागतिक पातळीवर पाहिले तर भारत हा जगातील सर्वांत मोठा कांदा उत्पादक देश आहे. भारतात रबी आणि खरीप या दोन्ही कृषि हंगामांमध्ये कांद्याची लागवड केली जाते. तथापि, या दोन्ही हंगामांपैकी एक जरी पीक नैसर्गिक कारणांमुळे खराब झाले तर बाजारात कांद्याचे भाव वाढू लागतात. भारत हा कांद्याच्या निर्यातीतही अव्वल देश आहे. जगभरातील विविध देशांमध्ये भारतातून कांद्याची निर्यातही मोठ्या प्रमाणात होते.
देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या किमती वाढू लागतात तेव्हा सरकार निर्यातीवर निर्बंध लादते. उदाहरणार्थ, कांद्याच्या निर्यातीला लगाम घालण्यासाठी केंद्राने त्यावर ६७ रुपये कर म्हणजेच निर्यात शुल्क लावले आहे. परंतु, सरकारच्या या पावलांमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले आहेत. कारण परदेशात त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळत असताना हा चांगला नफा पदरात पाडून घेण्याची संधी सरकारने हिरावून घेतली आहे. लोकशाहीत आपल्या देशातील लोकसंख्येच्या पोटापाण्याची व्यवस्था करणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे. भारताची लोकसंख्या १४० कोटींच्या आसपास पोहोचत आहे, त्यामुळे अन्नाची गरजही वाढत आहे. कृषि उत्पादनांच्या विपणनामध्ये खाजगी बाजाराची मोठी भूमिका असते. त्यांचे समीकरण मागणी आणि पुरवठा यावर अवलंबून असते. सध्या बाजारात कांद्याची आवक कमी होण्याचे एक कारण म्हणजे परदेशात कांद्याची मागणी वाढल्याने निर्यात वाढत असल्याचे मानले जाते. हे पाहता सरकारनेच तीन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून संपूर्ण देशात भावसमतोल राखणे शक्य होत नाही. मे महिन्यापर्यंत वर्षातून दोनदा कांद्याची काढणी होते. आत्तापर्यंत रबी पिकाच्या आधारे पुरवठा केला जात आहे तर नवीन पिकाची पेरणी ऑक्टोबर महिन्यात झाली आहे. हे पाहता कांद्याच्या घाऊक विक्रेत्यांनी मालाची चांगली साठवणूक केली असण्याची शक्यता आहे आणि आता ते बक्कळ नफा कमावत बाजारात मर्यादित पुरवठा करत आहेत. पावसाळ्यात किरकोळ बाजारात साठवलेला कांदा खराब होतो. त्यामुळे शेतकरी तो साठवून ठेवण्यापेक्षा व्यापा-यांना विकून मोकळा होतो. याचाच अर्थ आता बाजारात जे कांद्याचे भाव वाढले आहेत त्याचा फायदा शेतक-यांना मिळत नाही.
मध्यंतरीच्या काळात, टोमॅटोचे भाव गगनाला भिडले होते त्यावेळी सरकारी यंत्रणांनी कर्नाटकसारख्या राज्यातून टोमॅटोची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून बाजारभाव नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला होता. आता टोमॅटोचे नवीन पीक आल्याने त्याचे भाव सामान्य झाले आहेत. कांद्याचे भाव गगनाला भिडत असताना बटाट्याच्या दरात मोठी घसरण होत असून, त्याचा उत्पादनखर्चही भरून निघत नसल्याची तक्रार बटाटा उत्पादक शेतकरी करत आहेत. विशेषत: उत्तर भारतातील भाजी मंडई सध्या नवीन बटाट्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक झाल्याने भरल्या आहेत. मात्र बाजारात पुरवठ्यापेक्षा मागणी कमी असल्याने त्याचे भाव गडगडले आहेत. शेतमालाच्या मागणी आणि पुरवठ्याचे हे चक्र सतत चालू असते. त्यामुळे शेतकरी किमान आधारभूत किमतीची मागणी करतात. ही आधार किंमत फक्त काही निवडक उत्पादनांना लागू होते. नाशवंत शेतमाल असणा-या भाज्यांबाबत हे शक्य नाही. बटाटे आणि कांद्यासारख्या जीवनावश्यक भाज्यांच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकार आपल्या संस्थांच्या माध्यमातून बाजारात हस्तक्षेप करते. पण शेती हा राज्याचा विषय असल्याने शेतक-यांची आर्थिक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांनी याबाबत सामान्य नागरिकांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.
– सूर्यकांत पाठक,
कार्याध्यक्ष, अ. भा. ग्राहक पंचायत
