जालना : प्रतिनिधी
गेल्या वर्षीच्या मध्यंतरानंतर मराठा आंदोलनाने देशाचेच नाही तर जगाचे लक्ष वेधले. लाखोंचे मोर्चे आणि तितक्याच ताकदीच्या सभांनी महाराष्ट्रातील सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात मोठी घुसळण झाली. ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद पेटविण्याचा प्रयत्न झाला. मराठा आंदोलकांना या आंदोलनातून अनेक धडे गिरवता आले. आता लोकसभा निवडणुकीत राजकीय धडा गिरविण्याची संधी या आंदोलकांना आली आहे. समाजाने प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात जास्तीत जास्त उमेदवार देण्याची मागणी होत आहे. उद्या ३० मार्च रोजी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे याविषयीचा निर्णय जाहीर करतील. पण त्यापूर्वी मराठवाड्यातील वकिलांनी त्यांना सबुरीचा सल्ला दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील ५० हून अधिक वकिलांनी मनोज जरांगे यांची अंतरवाली सराटीत भेट घेतली. आगामी लोकसभा निवडणुकीत राज्यात मराठा समाजाचे अपक्ष उमेदवार उभे न करण्याचा निर्णय घेण्याचे आवाहन त्यांनी जरांगे यांना केले. कोणत्याही पक्षाशी बांधीलकी न ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. कोणत्याही पक्षाशी युती करून निवडणुका लढण्यापासून या वकिलांनी जरांगे यांना परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत राज्यात ४८ मतदारसंघात प्रत्येकी एक अपक्ष उमेदवार उभे करायचे की नाही? याबाबत जरांगे हे ३० मार्च रोजी निर्णय घेणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर वकिलांनी त्यांची भेट घेतली. लोकसभेच्या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार उभे केल्यास अथवा युती करून निवडणुका लढल्यामुळे मराठा समाजाचे काय संभाव्य नुकसान होऊ शकते, याबाबत जरांगे यांच्याशी या वकिलांनी दीड तासहून अधिक वेळ चर्चा करून तपशीलवार माहिती दिली.
आरक्षणाच्या आंदोलनाला खीळ
अपक्ष उमेदवार उभे केल्यास, पक्षाशी युती करून निवडणूक लढल्यास आरक्षणाचा मूळ उद्देश बाजूला राहील. आरक्षण आंदोलनाचे मोठे नुकसान होईल. या निर्णयामुळे समाजबांधवांमध्ये एक प्रकारची संभ्रमाची अवस्था निर्माण होऊन आरक्षण आंदोलनालाच यामुळे खीळ बसण्याची भीती वकिलांनी व्यक्त केली. अपक्ष उमेदवार उभे केल्यास मराठा आणि ओबीसी यांच्यामध्ये अधिक तीव्र ध्रुवीकरण होऊन समाजविघातक शक्ती त्याचा अधिक फायदा उचलतील, याकडेही वकिलांनी लक्ष वेधले.
तटस्थ राहा
वकिलांनी जरांगे यांना आरक्षण प्रश्नावर मराठा समाजाची फसवणूक करणा-या पक्षांना मतपेटीच्या माध्यमातून धडा शिकवावा अथवा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार उभे न करता तटस्थतेची भूमिका घेण्याचे आवाहन केले. बीड, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, नगर आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांमधील वकिलांचा यामध्ये समावेश होता.
