सध्या देशातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण अत्यंत कलुषित बनले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर सुरू आहे. त्यामुळे देशातील बहुपक्षीय लोकशाहीच्या अस्तित्वालाच सुरुंग लागतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य घोटाळा प्रकरणी ईडीने अटक केली. त्यामुळे देशात खळबळ उडाली. कारण ज्या पक्षाचा उगम अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून झाला आणि ज्या केजरीवालांचे नेतृत्व ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ या चळवळीतून उदयास आले, त्या केजरीवालांवर हजारो कोटी रुपयांच्या कथित मद्य घोटाळाप्रकरणी अटकेची कारवाई व्हावी ही विसंगतीच. कथित मद्य घोटाळा प्रकरणी ईडीने केजरीवाल यांना नऊ वेळा चौकशीसाठी समन्स पाठवूनही ते ईडीला सामोरे गेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना अटक होणार हे अटळ होते. परंतु केजरीवाल यांना झालेल्या अटकेमागे राजकीय हिशेब मांडण्याचे आणि चुकते करण्याचे डावपेच दिसतात. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये केजरीवाल यांच्या ‘आप’ची सत्ता आहे. केजरीवाल आजवर भाजपच्या डावपेचांना राजकीय कौशल्याने तोंड देत अथवा तोडीस तोड उत्तर देत आले आहेत. ‘आप’कडे केजरीवाल यांच्यासारखा दुसरा प्रभावी नेता नाही. त्यामुळे केजरीवाल हे तुरुंगात राहिले तर ‘आप’च्या निवडणूक प्रचार मोहिमेला धक्का बसू शकतो. त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो.
केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपाच्या हाती सगळ्या यंत्रणा आहेत आणि या सगळ्याच यंत्रणा सरकारच्या तालावर नाचतात, हे स्पष्ट आहे. सत्ताधारी भाजपचा एकही नेता ईडीच्या रडारवर आलेला नाही आणि त्याचवेळी रडारवर असलेले अनेक विरोधी पक्षनेते भाजपच्या मांडवात आल्यावर ईडीच्या कारवायांपासून सुरक्षित झाले आहेत. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून कारवाई होत असेल तर ही वाटचाल हुकूमशाहीच्या दिशेने सुरू असल्याचे द्योतक नव्हे काय? मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तर पुन्हा निवडणुका होतील की नाही याची खात्री नाही अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. निवडणुका झाल्याच तर रशियासारख्या होतील असेही म्हटले जात आहे. ‘अब की बार चार सौ पार’ या विचाराने भाजप पछाडला गेला आहे. आपले इप्सित साध्य करण्यासाठी त्याची धडपड सुरू आहे. विरोधकांवर आरोप करून त्यांना तुरुंगात डांबले जात आहे. परंतु यातून विरोधकांचे सुद्धा प्रतिमासंवर्धन होत आहे याचे भान सत्ताधा-यांना राहिले नसावे. जर केजरीवाल यांच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट निर्माण झाली तर मिळणा-या जागाही गमवाव्या लागतील हा विचार भाजपने केला नसावा. केजरीवाल यांनी अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली,
यामागचे कारण भाजपच्या लक्षात आले असेल पण त्याला आता उशीर झाला असेच म्हणावे लागेल. विरोधकांना दबावाखाली ठेवायचे, त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करायचे, विचारसरणी बदलायला लावायची, छोट्या-मोठ्या प्रादेशिक पक्षांवर ताबा मिळवायचा हीच भाजपची नीती, रणनीती राहिली आहे. कसेही आणि काहीही करून निवडणुका जिंकायच्या ही ‘अब की बार चार सौ पार’मागची संकल्पना आहे. भाजप सरकारच्या दशकभराच्या कालावधीत ईडीने १२१ मोठ्या राजकीय नेत्यांवर कारवाई केली. यात ९५ टक्के विरोधी पक्षातील नेते आहेत. म्हणजे ही विरोधी पक्षांवर पद्धतशीर आणि जाणूनबुजून केलेली कारवाई नव्हे काय? असो. लोकसभा निवडणुका लढण्यासाठी उमेदवारांच्या नावांची घोषणा करण्यात सा-याच पक्षांची दमछाक होत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आघाड्यांमध्ये जागावाटपाबाबत चर्चा सुरू आहेत. असे असले तरी केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपने अन्य पक्षांच्या तुलनेत उमेदवार घोषित करण्यात आघाडी मारली आहे.
भाजपने आपल्या पाचव्या यादीत अनेक नव्या चेह-यांना संधी दिली तर काही विद्यमान संसद सदस्य, मंत्री यांना तिकिट नाकारले. हिमाचल प्रदेशमधील मंडी मतदारसंघातून वादग्रस्त अभिनेत्री कंगना राणावतला तिकिट देण्यात आले आहे. कंगनाने महाराष्ट्रात मविआचे सरकार असताना त्या सरकारचा रोष ओढवून घेतला होता. अयोध्येत रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यास ती उपस्थित होती आणि ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा देत होती. हरियाणातील कुरुक्षेत्र मतदारसंघात नवीन जिंदल यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. जिंदल हे पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस नेते भाजपात दाखल झाले आहेत. त्यावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले, काँग्रेस ‘करप्ट-मुक्त’ होत आहे. म्हणजे काँग्रेस आधी भ्रष्टाचारी होती अशी त्यांची कबुली आहे काय? भाजपने उत्तर प्रदेशातील मेरठ मतदारसंघातून ‘रामायण’ मालिकेत रामाची भूमिका केलेल्या अरुण गोविलला तिकिट दिले आहे. याआधी ‘सीता’ दीपिका चिखलिया आणि ‘रावण’ अरविंद त्रिवेदी हेही भाजपच्या तिकिटावर खासदार बनले होते. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते शिबू सोरेन यांची सून सीता सोरेन यांना दुमका मतदारसंघातून तिकिट देण्यात आले आहे.
भाजपने वरुण गांधी यांचे तिकिट कापले आहे तर त्यांच्या मातोश्री मनेका गांधी यांना सुल्तानपूरमधून उमेदवारी दिली आहे. महाराष्ट्रात युती-आघाडीमध्ये जागावाटपाचा घोळ सुरूच आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीत जागावाटपाचा घोळ महिनाभरापासून सुरू आहे. जागावाटपानंतर होणा-या संभाव्य बंडखोरीचा प्रतिस्पर्ध्याला फायदा होऊ नये यासाठी दोन्ही गट उमेदवारी याद्या लांबणीवर टाकत आहेत. दोन्ही गटाचे कार्यकर्ते फालतू आणि वायफळ बडबड करीत आहेत. त्यांच्या वक्तव्यावर वरिष्ठांचा कसलाच धाक राहिलेला नाही असे दिसते. त्यांच्या वागण्यावरून धाकापेक्षाही खरोखरच त्यांना नेत्यांचीच फूस आहे की काय अशी शंका येते. म्हणून वरिष्ठांनी राजकारणापेक्षा समंजसपणाला महत्त्व देऊन हा थिल्लरपणा थांबवायला हवा. हे असेच चालू राहिले तर जनता सर्वपक्षीय प्रस्थापितांना मतपेटीद्वारे दणका देऊन त्यांना घरचा रस्ता दाखवेल आणि नवा पर्याय शोधेल. सुसंस्कृत महाराष्ट्राला बदनाम करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये जणू काही स्पर्धाच सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने ‘जनाची नाही तर किमान मनाची लाज’ बाळगावी हीच अपेक्षा.
