अमरावती : १७ वर्षांपूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ‘पॅकेज’अंतर्गत राबवण्यात आलेल्या विविध योजना आणि अलीकडच्या काळातील अन्न सुरक्षा ते कृषि समृद्धी योजनेपर्यंत उपायांची जंत्री असूनही पश्चिम विदर्भात शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. गेल्या दहा महिन्यांत अमरावती विभागात १९२७ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. गेल्या दहा महिन्यांत राज्यात सर्वाधिक २६८ शेतकरी आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात झाल्या आहेत.
हवामानातील बदलांचा सामना शेतकरी करीत आहेत. दर दोन ते तीन वर्षांनी शेतक-यांना दुष्काळाशी दोन हात करावे लागतात. एखाद्या वर्षी अतिवृष्टी कहर करते. अवकाळी पाऊस, गारपीट हातातोंडाशी आलेली उभी पिके हिरावून नेते. यातूनच अमरावती विभागात २००१ पासून १८ हजार ८९१ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी केवळ ८ हजार ८६४ प्रकरणे सरकारी मदतीसाठी पात्र ठरू शकली.
आत्महत्या करणा-या शेतक-यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत केली जाते. नापिकी, कर्जबाजारीपणा या कारणांसाठीच मदत मिळते. आजवर अनेक समित्यांचे अहवाल सादर झाले. मात्र, शिफारशी, उपाययोजनांची अंमलबजावणी होत नाही. बळिराजा चेतना अभियानाच्या माध्यमातून सामाजिक सहाय्य व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न सुरू असून समुपदेशनाचीही व्यवस्था आहे. मात्र, उपक्रमाचा लाभ शेतक-यांपर्यंत पोहोचत नाही, अशीच ओरड कायम आहे.
सरकारी ‘पॅकेज’ निरुपयोगी
अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ आणि वर्धा हे सहा जिल्हे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे मानले गेले. या जिल्ह्यांसाठी २००६ मध्ये केंद्र सरकारने ३ हजार ७८५ कोटींचे तर राज्य सरकारने १ हजार ०७५ कोटींचे पॅकेज दिले होते. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची स्थापना करण्यात आली. सावकारी कायद्याचे स्वरूप बदलण्यात आले. कर्जमाफी देण्यात आली. पीककर्जाचे पुनर्गठन, पीक विमा, बियाणांचे वाटप, समुपदेशन, अन्न सुरक्षा योजना, आरोग्य सुविधा, बळिराजा चेतना अभियान यासारख्या अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. पण आत्महत्यांचा आलेख अजूनही चढताच आहे.
