नवी दिल्ली : देशात लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. राजकीय पक्षांच्या प्रचार सभांना वेग आला आहे. तसेच, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीरनामे प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. दरम्यान, भाजपाचा जाहीरनामा १४ एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपा आपल्या दिल्लीतील मुख्यालयात जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार आहे. यावेळी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह पक्षाचे प्रमुख नेते उपस्थित राहणार आहेत. भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्याला संकल्प पत्र असे नाव दिले आहे.
यंदा भाजपाच्या संकल्प पत्रात कोणती आश्वासने दिली जातात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. आधीच निवडणूक आश्वासने देणा-या पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर विरोधी पक्षही लक्ष ठेवून आहेत. भाजपाने जाहीरनामा तयार करण्यासाठी २७ सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करत होती. भाजपाने संकल्प पत्राबाबत लोकांकडून सूचनाही मागविण्यात आल्या होत्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, दीड लाखांहून अधिक लोकांनी व्हीडीओच्या माध्यमातून पक्षाला आपल्या सूचना दिल्या आहेत. नमो अ‍ॅपच्या माध्यमातून ४० हजारांहून अधिक सूचनाही मिळाल्या आहेत. संकल्प पत्राशी संबंधित एकूण ५ लाख सूचना पक्षाकडे आल्याचे सांगण्यात आले.
संकल्प पत्र तयार करण्यासाठी बैठकांच्या अनेक फे-या झाल्या असून त्यात आगामी निवडणुकीत जनतेला कोणत्या गोष्टींचे आश्वासन द्यायचे आहे, हे ठरविण्यात आले. तसेच, भाजपाच्या संकल्प पत्राची थीम ‘मोदींची गॅरंटी: विकसित भारत २०४७’ असू शकते. याशिवाय, यामध्ये देशाला विकसित बनवण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या जातील. महिला आणि गरीबांवरही लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. दरम्यान, संकल्प पत्राच्या घोषणेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कर्नाटकातील म्हैसूर येथे जाहीर सभेसाठी आणि बंगळुरूमध्ये रोड शोसाठी रवाना होतील. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपले सर्वाधिक लक्ष दक्षिण भारतावर केंद्रित केले आहे.
काँग्रेसचे न्याय पत्र आधीच प्रसिद्ध
लोकसभा निवडणुकीसाठी पहिल्या टप्प्यातील मतदान करण्यासाठी आठवड्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे एक एक करून सर्व पक्ष आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध करत आहेत. काँग्रेसने ‘न्याय पत्र’ या नावाने आपला जाहीरनामा यापूर्वीच प्रसिद्ध केला आहे. अशा परिस्थितीत भाजपाच्या निवडणूक आश्वासनांनी भरलेल्या ‘संकल्प पत्रा’ची आता सर्वजण वाट पाहत आहेत. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात शेतक-यांना एमएसपीची कायदेशीर हमी, अग्निवीर योजना मागे घेणे आणि जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे अशी आश्वासने देण्यात आली आहेत.
