पाटणा : बिहार सरकारने राज्यात जातनिहाय जनगणना केली आहे. काही दिवसापूर्वी त्याची आकडेवारीही प्रसिद्ध करण्यात आली. जनगणना आणि सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल मंगळवारी बिहार विधानसभेत मांडण्यात आला. बिहारचे संसदीय कामकाज मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी अहवाल सभागृहात सादर करताना सांगितले की, सरकारच्या वतीने आम्ही सभागृहातील सर्व सदस्यांचे आभार मानतो. यापेक्षा मोठा पुरावा सरकारच्या कामाला देता येणार नाही. त्यांनी सांगितले की, बिहारमध्ये पुरुष साक्षरता १७ टक्के आणि महिला साक्षरता २२ टक्के आहे.
बिहारच्या लोकसंख्येच्या २२.६७ टक्के लोकांचे शिक्षण इयत्ता १ ते ५ पर्यंत झाले आहे. १४.३३ टक्के लोकसंख्येचे शिक्षण इयत्ता ६ वी ते ८ वी पर्यंत झाले आहे. १४.७१ टक्के लोकसंख्या ९वी ते १०वी पर्यंत शिक्षण घेतलेली आहे तर ९.१९ टक्के लोकसंख्येचे शिक्षण इयत्ता ११ वी ते १२वी पर्यंत झाले आहे. लोकसंख्येच्या ७ पेक्षा जास्त लोकांनी पदवीचे शिक्षण घेतले आहे.
बिहार विधानसभेत मांडण्यात येत असलेल्या जात जनगणना आणि सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणावर विरोधी पक्षनेत्यांनी काही आक्षेप घेतला, तेंव्हा मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले की, हा अहवाल सभागृहात मांडण्यात आला आहे. आता आमचे मंत्री याबद्दल थोडक्यात स्पष्टीकरण देतील. यानंतर यावर प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांना आपले मत मांडण्याची संधी मिळणार आहे. ही जातनिहाय जनगणना सर्वांच्या सहमतीने झाली आहे. जातनिहाय जनगणना आणि सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाबाबत सध्या बिहारमधील राजकारण चांगलेच तापले आहे. भाजप नेते यावरून सातत्याने टीका करत असून जनगणनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
३४.१ टक्के कुटुंबे गरीब
बिहार सरकारने विधानसभेत सांगितले की, बिहारच्या जात-आधारित सर्वेक्षणानुसार, राज्यातील ३४.१ टक्के कुटुंबे गरीब आहेत. त्यांचे मासिक उत्पन्न ६ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्याच वेळी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील ४२ टक्के कुटुंबे गरीब श्रेणीतील आहेत. आकडेवारीनुसार, मागास आणि अत्यंत मागासवर्गीय कुटुंबातील ३३ टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांनाही गरीब श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.
२५ टक्के लोकसंख्येचे ६ हजार रुपये उत्पन्न
सर्वसाधारण वर्गातील १९ टक्के लोकसंख्येचे १० ते २० हजार मासिक उत्पन्न आहे. १६ टक्के लोकसंख्येचे २० ते ५० हजार मासिक उत्पन्न आहे. ९ टक्के लोकसंख्येचे ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक उत्पन्न आहे. तर २५ टक्के लोकसंख्येचे ६ हजार रुपये उत्पन्न आहे.
मागासवर्गीय जातींची आर्थिक स्थिती (कुटुंबे टक्केवारीमध्ये)
भट्ट – २३.६८ टक्के
गोस्वामी – ३०.६८ टक्के
कुशवाह -३४.३२ टक्के
यादव -३५.८७ टक्के
कुर्मी – २९.९० टक्के
घटवार – ४४.१७ टक्के
सोनार – २६.५८ टक्के
मल्लाह – ३२ टक्के
बनिया – २४.६२ टक्के
मल्लिक मुस्लिम – १७.२६ टक्के
सूर्यपुरी मुस्लिम – २९.३३ टक्के
ख्रिश्चन (ओबीसी) -१५.७९ टक्के
ख्रिश्चन हरिजन – २९.१२ टक्के
किन्नर – २५.७३ टक्के
