नवी दिल्ली : देशात सरासरी महिला पगारदार कर्मचा-याचे उत्पन्न, सरासरी पुरुष पगारदार कर्मचा-यापेक्षा सुमारे २५ टक्के कमी आहे. भारतातही पगारदारांचा वाटा वाढत आहे, पण अजूनही तो २३% च आहे.
देशात नोकरदारांचे सरासरी मासिक उत्पन्न इतर काम करणा-यांच्या तुलनेत जास्त आहे. २०२४ मध्ये एका सरासरी पगारदार कर्मचा-याचे मासिक उत्पन्न सुमारे २१ हजार होते, तर स्वयंरोजगार करणा-याचे १३,२०० आणि तात्पुरत्या किंवा रोजंदारीवर काम करणा-या मजुरांचे ९ हजार होते. खरे तर २०१२ ते २०२४ दरम्यान नोकरदारांचे सरासरी वेतन ९० टक्के वाढले, पण महागाईसोबत जोडल्यास वेतन ४ टक्के कमी झाले आहे. दरम्यान शेतीचा शोध महिलांनी लावला असे म्हणतात. जागतिक कृषी उत्पादनामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणा-या महिलांच्या श्रमांची मात्र फारशी दखल घेतली जात नाही.
हे लक्षात घेऊन शेतकरी महिलांचे प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहावे, या दृष्टिकोनातून संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२६ हे ‘जागतिक शेतकरी महिला’ वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. जगभरातील अन्न आणि शेती उत्पादनातील आव्हानांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याचा यामागे उद्देश आहे. तसेच या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी निश्चित उपाय शोधण्याचा आणि त्यानुसार शाश्वत विकासाची दिशा ठरवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. अन्नसुरक्षा बळकट करण्यासाठी शेतकरी महिलांची भूमिका ही निर्णायक ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकरी महिलांना प्रोत्साहित करण्यासाठी, लिंग भेदभावाला आळा घालून, अन्नसुरक्षा आणि गरीबी निर्मूलन करता येईल, या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्र संघाने ही थीम निवडली आहे. जागतिक कृषी कामगारांमध्ये ३९ टक्के समावेश असूनही, महिलांना भेदभाव, जमीन आणि पशुधन मालकी, दर्जेदार आणि सुरक्षित नोक-यांमध्ये प्रवेश, न्याय्य वेतन, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग आणि कर्ज मिळवण्याच्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. भारतात पण ५६.५ कोटी कामगारांपैकी ४५ टक्के कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
सुरक्षा
– ५७ टक्के लोकांना पेन्शन किंवा पीएफ देखील मिळत नाही
– नोकरीपेशातील किती सामाजिक सुरक्षा
– ग्रॅच्युइटी- ८५% लोक वंचित, १५% लोकांना लाभ
– हेल्थकेअर- ७२% लोक वंचित, २८% लोकांना लाभ
– पेन्शन/पीएफ – ५७% लोक वंचित, ४३% यांना लाभ
कंपनीकडून कोणताही लेखी रोजगार करार नाही
वेतनधारी कर्मचा-यांपैकी निम्म्याहून अधिक (५७%) यांच्याकडे त्यांच्या कंपनीकडून कोणताही लेखी रोजगार करार नाही. एकूण कामगारांपैकी फक्त ६-७% हे कायमस्वरूपी नियमित वेतनधारी रोजगारात आहेत. आरोग्य सेवा, पीएफ, पेन्शन, ग्रॅच्युइटी यांसारखे लाभ फार कमी कर्मचा-यांना मिळतात.
