शिवसेनेनंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गुरुवारी दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेस ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीच असल्यावर राहुल नार्वेकर यांनी शिक्कामोर्तब केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची संघटनात्मक रचना किंवा पक्ष संघटनेवरून कोणता गट हा पक्ष आहे, हे निश्चित होत नाही. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षाच्या संख्याबळानुसार अजित पवार गट हाच खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत विधानसभाध्यक्षांनी निकाल दिला. या प्रकरणात राज्यघटनेतील पक्षांतर बंदीचे १० वे परिशिष्ट लागू होत नाही असे स्पष्ट करत नार्वेकर यांनी दोन्ही गटांच्या आमदार अपात्रतेच्या याचिका फेटाळून लावल्या.
नार्वेकरांच्या निर्णयाचे अजित पवार गटाने स्वागत केले असून शरद पवार गटाने अध्यक्षांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे. संविधानातील तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना, दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदी या सर्वांना समोर ठेवून हा निर्णय दिला आहे. संसदीय लोकशाहीला आणखीन मजबूत करण्याचेच काम हा निर्णय करेल, अशी प्रतिक्रिया राहुल नार्वेकर यांनी निकालानंतर व्यक्त केली. संविधानातील तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना, दहावे परिशिष्ट याचा आधार घेऊनच मी निर्णय दिला आहे. निर्णयाची प्रत पक्षांना दिली आहे. कोणताही असंवैधानिक निर्णय नाही. प्रत्येक निर्णयाची कारणमीमांसाही दिली असल्याची प्रतिक्रिया राहुल नार्वेकर यांनी निकालानंतर दिली. जितेंद्र आव्हाड, संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे हे संविधानाचे तज्ज्ञ आहेत. इतक्या महान व्यक्तींच्या टीकेवर प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही, असा टोलाही नार्वेकर यांनी लगावला. ज्या लोकांना दहाव्या परिशिष्टाबद्दल माहिती नाही ते अशाच टिप्पणी करू शकतात. सर्व मेरिटवर बोलायचे नाही, धृतराष्ट्र अशी टीका करायची याला काही अर्थ नाही.
संसदीय लोकशाहीला आणखीन मजबूत करण्याचेच काम हा निर्णय करेल. पक्षांतर्गत मतभेद आणि पक्षांतर याचा ऊहापोह करण्यात आला असल्याचेही नार्वेकर म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याने दोन्ही गटांनी परस्पर विरोधात याचिका दाखल करून आमदार अपात्र ठरविण्याची मागणी केली होती. त्या अगोदर निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्ह अजित पवार गटाला दिले होते आणि शरद पवार गटाला एक स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता दिली होती. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष काय निकाल देतात याबाबत उत्सुकता होती. कारण आगामी राज्यसभा व लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने या निकालाला विशेष महत्त्व होते. या प्रकरणी विधानसभाध्यक्षांना ३१ जानेवारीपर्यंत निकाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. विधानसभाध्यक्षांनी फैसला सुनावण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती आणि त्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ दिली होती. याआधी विधानसभाध्यक्षांनी शिवसेनेबाबत धक्कादायक निकाल दिला होता.
त्याचीच पुनरावृत्ती राष्ट्रवादी पक्षासंदर्भात होणार काय अशी चर्चा सुरू होती. अखेर तेच खरे ठरले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष नाव आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिल्याने आमदार अपात्रता प्रकरणी निर्णयाच्या आधारे व विधानसभेत बहुमत अजित पवार यांच्याकडे असल्याने सर्व याचिका फेटाळल्या जाण्याचीच चिन्हे होती, नेमके तसेच झाले. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने २ जुलै २०२३ रोजी राज्य सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून राष्ट्रवादी काँगे्रसमध्ये फूट पडली होती. अजित पवार गटाला विधानसभेच्या एकूण ५३ आमदारांपैकी ४१ आमदारांचा पाठिंबा आहे तर शरद पवार यांच्याबरोबर केवळ १२ आमदार आहेत. शरद पवार गटाने या दाव्याला कुठेही आव्हान दिले नाही. त्यामुळे दोन्ही गटांचे संख्याबळ स्पष्ट झाले. अजित पवार गटाकडे पदाधिकारी आणि नेत्यांच्या मतांचा अधिक पाठिंबा आहे. या संबंधी अजित पवार गटाने सादर केलेल्या कागदपत्रांना शरद पवार गटाने आव्हान दिले नाही.
त्यामुळे अजित पवार गटाला विधिमंडळ पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट झाले. म्हणून नार्वेकर यांनी अजित पवार गटच मूळ राष्ट्रवादी पक्ष असल्याचा निर्वाळा दिला. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाला २९ जून २०२३ पर्यंत आव्हान नव्हते परंतु ३० जूनला त्यांच्या अध्यक्षपदाला आव्हान देऊन नव्या अध्यक्षाची निवड झाली. दोन्ही गटांच्या वतीने घटनेनुसार अध्यक्षपदाची निवड झाली नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. आपलाच अध्यक्ष कसा योग्य आहे हे पटवून देण्यासाठी दोन्ही गटांकडून समांतर पुरावे सादर करण्यात आले होते. परंतु पक्षाचा अध्यक्ष कोण हे ठरविण्याचे काम विधानसभाध्यक्षांचे नाही. पक्षांतर्गत मतभेदातून दोन गट तयार झाले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा हे ठरवताना पक्षाची घटना आणि नेतृत्वाची रचना हे दोन निकष ग्रा धरता येणार नाहीत असे नार्वेकरांनी स्पष्ट केले आहे. विधानसभाध्यक्षांच्या निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, आपल्या वडिलांनी स्थापन केलेला पक्ष आणि निशाणी हिरावली जाण्यामागे अदृश्य हाताची शक्ती आहे. आम्ही निवडणूक आयोगाच्या राष्ट्रवादी पक्ष व निशाणी अजित पवार गटाला देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
शरद पवार हेच राष्ट्रवादी पक्षाचे संस्थापक, अध्यक्ष होते, आहेत आणि असतील. ज्या माणसाने पक्ष उभारला, त्याची निशाणी ठरवली त्याच्याकडून या दोन्ही गोष्टी हिरावून घेतल्याने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. कारण ज्या व्यक्तीने पक्ष उभारला तो पक्ष अन्य कुणाला देण्याचा चुकीचा पायंडा पडणार आहे. विधानसभाध्यक्ष नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेसंदर्भातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्याने शरद पवार व अजित पवार गटाचे आमदार पात्र ठरले आहेत. कोणीही अपात्र नाही. थोडक्यात ‘तुम्हारी भी जय जय… हमारी भी जय जय’ असा हा प्रकार आहे. शिवसेना पक्षाबाबत दिलेल्या निर्णयाचीच पुनरावृत्ती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासंदर्भात झाली आहे. यावर शरद पवार गट आणि ठाकरे गटाने जोरदार टीका करणे तसेच अजित पवार गटाने निकाल कायद्याच्या दृष्टीने योग्य असल्याचे म्हणणे अपेक्षितच होते. विधानसभाध्यक्ष अपेक्षित निकाल देणार हे अपेक्षितच होते!
