राज्याच्या महायुती सरकारचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी ‘सबका साथ.. सबका विकास’ छापाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणालाही न दुखावणारा, सर्वांसाठी सर्वकाही देणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्याच धर्तीवर अजित पवार यांनीसुद्धा महाराष्ट्राचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. अजित पवार यांनीही निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच सर्वांना सर्वकाही देण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. समाजातील कोणताच घटक उपेक्षित किंवा मागे राहणार नाही, अनुल्लेखित राहणार नाही अशीच या अंतरिम अर्थसंकल्पाची रचना केल्याचे दिसते. अयोध्या येथे तसेच काश्मीरमधील महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ असलेल्या श्रीनगर येथे महाराष्ट्र भवन उभारण्याची घोषणा अथवा विविध महापुरुषांच्या नावे जाहीर करण्यात आलेल्या अनेक योजना या त्याचेच निदर्शक. राज्यातील महत्त्वाच्या ५० पर्यटन स्थळांचा विकास करणे, राज्यात आणखी काही ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणीला परवानगी देणे हे विषय गेले काही दिवस चर्चेत होतेच. या विषयांचा उल्लेख आता निधीसह अर्थसंकल्पात झाल्यामुळे त्या दिशेने आता हालचाली सुरू होतील. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना दरवर्षी महापुराचा तडाखा बसतो त्याबाबत २३०० कोटींची भरघोस तरतूद करण्यात आली हे चांगले झाले.
राज्य सरकारने अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी जी तरतूद केली आहे त्याचे स्वागतच करावे लागेल. आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी करणा-या खेळाडूंना त्यांनी मिळवलेल्या पदकांनुसार म्हणजे सुवर्णपदक विजेत्यांना एक कोटी, रौप्यपदक विजेत्यांना ५० लाख तर कांस्यपदक विजेत्यांना २५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. राज्यातील विविध रस्ते प्रकल्प, बंदर प्रकल्प आणि विमानतळ प्रकल्प, मेट्रो प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित व्हावेत यासाठी या अर्थसंकल्पात जाणीवपूर्वक विशिष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या अनुदानामध्ये १ हजारवरून दीड हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय समाजातील विशिष्ट घटकाला समाधान आणि दिलासा ठरणार आहे. राज्यातील प्रमुख ११ गडकिल्ल्यांना जागतिक स्तरावर नेऊन त्यांना जागतिक वारसा म्हणून दर्जा मिळवून देण्याची घोषणा मध्यंतरी सरकारने केली होती. त्या दृष्टिकोनातूनही काही तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. साखर कारखानदारीमध्ये साखर कारखान्यांची थकहमी भागवण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सहकार क्षेत्रासाठी ही बाब दिलासा देणारी ठरू शकते.
अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच अजित पवार यांनी केंद्र सरकारने जीएसटीचा जो नुकसानभरपाईचा परतावा दिला त्याचा जाणीवपूर्वक उल्लेख केला. त्यामुळे या संदर्भातील आक्षेप आता बाजूला पडणार आहेत. या अंतरिम अर्थसंकल्पात ज्या विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत आणि त्यासाठी जो निधी नियोजित करण्यात आला आहे त्याची उपलब्धता कशी करायची याचा विचार आता सरकारला करावा लागणार आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वांसाठी सर्वकाही देणा-या घोषणांचा सुकाळ झाला असला तरी राज्याची तिजोरी या सर्व घोषणा प्रत्यक्षात आणण्याची परवानगी देते का, हे ही सरकारला पहावे लागणार आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यासाठी सरकारला विविध उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आता शिधापत्रिकेवर एका साडीचे वितरण केले जाणार आहे. तसेच पंतप्रधान सूर्य घर मोफत योजनेत घरांच्या छतावर यंत्रणा बसविण्यासाठी ७८ हजार रुपये अनुदान व ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज सामान्य नागरिकांना दिली जाणार आहे.
ग्रामीण विभागात एक कोटी ४६ लाख नळ जोडणी योजना आहे. राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला जाणार आहे. केंद्र सरकारचे पायाभूत विकासाला चालना देण्याचे धोरण महाराष्ट्राने अवलंबल्याचे अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून दिसून येते. केंद्र सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना ‘विकसित भारता’ची पायाभरणी करणारा, उच्चांकी भांडवली तरतूद असणारा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्याच पद्धतीचा अवलंब महाराष्ट्राने केलेला दिसतो. राज्याच्या २०२४-२५ च्या एकूण खर्चासाठी ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पात ४ लाख ९८ हजार ७५८ कोटी रुपयांचे महसूल संकलन आणि ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी रुपयांचा महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट ९ हजार ७३४ कोटी रुपये तर वित्तीय तूट ९९ हजार २८८ कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात नियोजन विभागासाठी ९ हजार १९३ कोटी, रोजगार हमी योजनेसाठी २ हजार २०५ कोटी, मराठीसाठी ७१ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत १८ हजार १६५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्याचा वार्षिक आराखडा १ लाख ९२ हजार कोटी रुपयांचा आहे.
अजित पवार यांनी समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे असे म्हणता येईल. कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांच्या ‘स्वातंत्र्यदेवतेची विनवणी’ या कवितेतील काही ओळींचा उल्लेख करत विरोधकांना टोला लगावला. अंतरिम अर्थसंकल्पावर व्यक्त होताना विरोधकांनी नेहमीच्या प्रतिक्रियांचा विचार करावा असे आवाहन करताना ते म्हणाले, ‘प्रकाश पेरा आपुल्या भोवती, दिव्याने दिवा पेटत असे, इथे भ्रष्टता तिथे नष्टता, शंखच पोकळ फुकू नका, भलेपणाचे कार्य उगवता उगाच टीका करू नका’! संपूर्ण अर्थसंकल्प जेव्हा सादर केला जाईल तेव्हा सरकार उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोणते निर्णय घेते ते स्पष्ट होईल. पण केवळ निधीअभावी एखादी चांगली योजना मागे पडू नये यासाठी सरकारला सर्व योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी निधीबाबतचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.
