साधारणत: मार्चच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये सतराव्या लोकसभेसाठीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा बिगुल वाजवला जाण्याची शक्यता आहे. निवडणुका हा लोकशाहीतील एक सोहळा मानला जातो. एक व्यक्ती एक मत हा राज्यघटनेने दिलेला अत्यंत मौलिक अधिकार आहे. परंतु हा अधिकार बजावण्यासाठीच्या निवडणूक प्रक्रियेची आजची स्थिती काय आहे? निवडणूक आयोगाने आखून दिलेली खर्चाची लक्ष्मणरेषा प्रामाणिकपणाने पाळून निवडणुका लढवणारे किती उमेदवार देशात आहेत? याचे उत्तर सुजाण जनता जाणून आहे. अमेरिकेत निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेसाठी उमेदवार स्वत: पैसा गोळा करतात. सर्व हिशेब जनतेसमोर मांडलेला असतो आणि पारदर्शकता असते. मात्र आपल्याकडे अशी पद्धत अद्याप विकसित झालेली नाही.
पण जगात खूप मोठे आहोत. सर्वांत मोठी लोकसंख्या, सर्वांत मोठी लोकशाही, सर्वांत मोठी निवडणूक आणि तितकीच महागडीही. आपण गरीब असलो तरी या बाबतीत आपल्यासमोर कोणतीच महाशक्ती टिकू शकत नाही अगदी सुपरपॉवरही. १९४७ पासून २०२४ पर्यंतच्या प्रवासात आपण बरेच काही मिळवले आणि पचविले देखील. या वाटचालीत निवडणुका सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाताना दिसत आहेत. २०१९ च्या निवडणुकीत देशातील ९०० दशलक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून आणि उमेदवारांकडून सुमारे ६० हजार कोटी रुपये किंवा ८.७ अब्ज डॉलर खर्च करण्यात आले आणि ते २०१४ च्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक होते. एका अहवालानुसार, देशातील प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात एका मतासाठी सुमारे ७०० रुपये म्हणजे एकूण शंभर कोटी रुपये खर्च झाले. ही काही लहान रक्कम नाही. त्याचा तौलनिक अभ्यास करण्यासाठी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे उदाहरण घेऊ. २०१६ च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ६.५ अब्ज डॉलर खर्च झाले. ही निवडणूक अमेरिकेतील सर्वांत महागडी निवडणूक म्हणून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदली गेली. २००९ च्या पंधराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे बजेट भारतात मागच्या वेळी झालेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत पंधरा पट अधिक होते. तत्पूर्वीच्या निवडणुकीचा विचार केला तर १९९३ मध्ये लोकसभा निवडणुकीवर ९ हजार कोटी, १९९९ मध्ये दहा हजार कोटी, २००४ मध्ये ३० हजार कोटी आणि २०१९ च्या निवडणुकीत ६० हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या दृष्टीने २०१४ च्या निवडणुकीत २००९ च्या तुलनेत दीड पट अधिक खर्च झाल्याचे दिसते. याप्रमाणे २०१९ मध्ये २०१४ च्या निवडणुकीच्या तुलनेत दुप्पट खर्च झाला. खर्चाचा आलेख असाच राहिला तर २०२४ च्या निवडणुकीत एक लाख २० हजार कोटी रुपये खर्च होऊ शकतात, असा अंदाज आहे.
केवळ लोकसभा निवडणुकीचाच का विचार करायचा. देशातील लोकशाही व्यवस्थेतील पहिल्या पायरीवरच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचे देखील उदाहरण घ्या. उत्तर प्रदेशात सरपंचपदाच्या निवडणुकीत खर्चाची मर्यादा दहा हजार रुपये आहे, तर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची खर्चाची मर्यादा दीड लाख रुपये आहे. परंतु एवढ्यावर भागते का? प्रत्यक्षात सरपंचपदाची निवडणूक लढणारा व्यक्ती दररोज दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करतो. दारूपार्ट्या, मांसाहारी जेवणाचा बेत, प्रचारयंत्रणांवरील पेट्रोलचा खर्च, कधी पर्स तर कधी साड्या वाटप अशा खर्चाला काही मर्यादा नाही. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील खर्च तर कोटींच्या घरात जातो. विधानसभा मतदारसंघ असोत किंवा लोकसभा मतदारसंघ असोत, आज निवडणुका खूपच महाग झाल्या आहेत. परिणामी, निवडणूक लढवणे ही बाब सामान्यांच्या आटोक्याबाहेर गेली आहे. लहान सहान पक्षांचे तर निवडणूक लढण्याचे कामच राहिलेले नाही.
असा होतो निवडणुकीचा खर्च
२०१९ मध्ये निवडणुकीतील खर्चाचा विचार केल्यास त्याच्या २० टक्के म्हणजे १२ हजार कोटी रुपये निवडणूक आयोगाने निवडणूक व्यवस्थेवर खर्च केले. ३५ टक्के म्हणजे २५ हजार कोटी रुपये राजकीय पक्षाकडून खर्च झाले. २५ हजार कोटींपैकी भाजपने ४५ टक्के, काँग्रेसने २० टक्के आणि अन्य पक्षांनी ३५ टक्के खर्च केले. २०१९ मध्ये एकट्या सोशल मीडियावर ५ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. खर्चाचा विचार केल्यास प्रत्येक उमेदवाराला खर्चाची सीमारेषा आखून दिली आहे. मात्र पक्षांवर खर्चाचे निर्बंध नाहीत. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या उमेदवाराच्या समर्थनार्थ सभा, प्रचारफेरी, पदयात्रा आणि अन्य गोष्टींवर पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जातो. निवडणूक खर्चाबाबत ‘सेंटर फॉर मीडिया स्टडिज’च्या अहवालानुसार प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात सरासरी शंभर कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केला जातो. त्याचा मतदारनिहाय हिशेब लावला तर तो सातशे रुपये प्रति व्यक्ती येईल.
अर्थात हा केवळ निवडणुकीतील खर्चाचा अंदाज आहे. प्रत्यक्षात एक-एक मत अमूल्य आहे. मग त्याची किंमत मतदारांकडून केली जात नसली तरी. परंतु पक्ष आणि उमेदवारांना त्या मताची किंमत चांगलीच ठाऊक असते. आपण निवडणुकीतील मोफत घोषणांना सोडून द्या, त्याला तर काही मर्यादाच नाही. या घोषणा एक एक मतासाठी केल्या जातात. घटनेनुसार प्रत्येक प्रौढ व्यक्ती मतदानाचा हक्क बजावू शकतो. मग तो कोणत्याही धर्माचा, जातीचा, रंगाचा असो. निवडणूक लढण्यासाठी पात्र व्यक्तींसाठी नियम निश्चित केले असून त्यानुसार मैदान आखले जाते. मात्र आपल्या घटनेचा मतितार्थ असा की, सर्व भारतीय सुजाण नागरिकांनी निवडणूक लढण्याबाबत सक्षम होण्याचा विचार करायला हवा. पण निवडणूक लढण्यासाठी एकच मोठा अडथळा येऊ शकतो आणि तो म्हणजे पैसा. अमेरिकेत निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेसाठी उमेदवार स्वत: पैसा गोळा करतात. सर्व हिशेब जनतेसमोर मांडलेला असतो आणि पारदर्शकता असते. मात्र आपल्याकडे अशी पद्धत अद्याप विकसित झालेली नाही. निवडणुकीतील देणगी ही अजूनही छुपी बाब राहिलेली आहे. निवडणुकीतील खर्चाला मर्यादा आहे, मात्र ती मर्यादा ओलांडल्यानंतर कोणत्याही शिक्षेची तरतूद नाही.
अशावेळी निवडणूक रोखे आणले गेले. त्यातही पारदर्शकता नसल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना बेकायदा असल्याचे सांगितले. आता काही नवीन योजना येईल का? की, सरकारच त्याला फंडिंग करण्याचा विचार करेल? किंवा पुन्हा जुन्याच वळणावर निवडणुकीची गाडी येईल? अजून काहीच ठरलेले नाही. स्वातंत्र्यानंतर एवढा प्रदीर्घ कालखंड लोटलेला असताना या मुद्यावर सजगतेने आणि गांभीर्याने तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अर्थात निवडणुकीतील श्रीमंती ही चांगली बाब आहे आणि तो एकाअर्थाने विचाराचा भाग आहे. परंतु ते कायदेशीर आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर मतदार आणि उमेदवारांना द्यावे लागेल, परंतु कधी? वास्तविक हा मुद्दा जनतेचा हक्क आणि कर्तव्य आणि त्याच्या पैशाशी संबंधित आहे. सर्वांत मोठी गोष्ट म्हणजे जनतेचा सहभाग हा कळीचा मुद्दा आहे. पण निवडणूक स्वस्त झाल्याशिवाय शक्य नाही.
-योगेश मिश्र, ज्येष्ठ पत्रकार-विश्लेषक
