पारदर्शकतेचा गजर करायचा, काळा पैसा खणून काढण्याच्या गर्जना करायच्या, राजकीय क्षेत्रात स्वच्छतेच्या घोषणा करायच्या, उठता-बसता जनतेला नैतिकतेचे व सिद्धांताचे धडे द्यायचे आणि प्रत्यक्षात आपणच दरोडेखोरी, तीही अधिकृतपणे करायची याला काय म्हणावे? मतदारांना मतदानापुरते राजा वगैरे संबोधून त्यांना कसे ‘उल्लू’ बनवले जाते त्याचे अत्यंत जळजळीत उदाहरण म्हणजे निवडणूक रोखे योजना! या योजनेची संपूर्ण माहिती जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला दिल्यावर व त्याबाबत स्टेट बँकेने टाळाटाळ केल्यावर न्यायालयाने रौद्ररूप धारण केल्यावर जी (अर्धवट का होईना)माहिती बाहेर आली आहे त्याने देशातल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांना अक्षरश: ‘बेपर्दा’च केले आहे.
राजकीय व सामाजिक जीवनात स्वच्छता, पारदर्शकता, नीतिमत्ता व स्वच्छ चारित्र्याचे दावे करून मागच्या अनेक वर्षांपासून इतर राजकीय पक्षांविरुद्ध गरळ ओकत सत्तेचे सोपान चढलेल्या व ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ चे बिरूद मिरविणा-या भाजपच्याच सत्ताकाळात ही अधिकृत दरोडेखोरी बिनबोभाट सुरू होती हे धक्कादायक सत्य जनतेसमोर आणल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मानावे तेवढे आभार कमीच आहेत. मात्र, निर्ढावलेल्या यंत्रणांनी ‘जनाची नव्हे तर मनाचीही लाज’ केव्हाच बासनात गुंडाळून ठेवली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या दणक्याने नाइलाजाने निवडणूक कर्जरोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देतानाही ती अपूर्ण देऊन सत्य पूर्णपणे जनतेसमोर येऊ न देण्याचा प्रयत्न सरकारच्या दावणीला बांधल्या गेलेल्या यंत्रणांनी केलाच! त्यामुळे किती कोटीचे निवडणूक रोखे खरेदी झाले व त्याचे लाभार्थी राजकीय पक्ष कोणते याबाबतची ढोबळ माहिती जनतेसमोर आली असली तरी नेमके ‘कोणी कोणास किती दिले’हे पूर्णसत्य मात्र अद्याप जनतेसमोर आलेले नाही. ते पूर्णसत्य जनतेसमोर आल्यावरच या दरोडेखोरीच्या लाभार्थ्यांचा पूर्ण बुरखा फाटणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेऊनही कोणी कोणास किती दिले? ही माहिती अद्याप जनतेसमोर आलेलीच नाही. त्यामुळे न्यायालयालाच पुन्हा याबाबत पुढाकार घ्यावा लागणार असेच दिसते! असो!! तूर्त जी माहिती बाहेर आली आहे तीही सामान्यांना धक्क्यांवर धक्के देणारीच आहे.
चर्चेतील उद्योगपतींऐवजी जनतेसाठी अनोळखीच असणा-या कंपन्यांनी शेकडो-हजारो कोटींचे निवडणूक रोखे खरेदी करावेत व त्याचे लाभार्थी राष्ट्रीय पक्षांइतकेच एक-दोन राज्यांतच अस्तित्व असणारे प्रादेशिक पक्षही असावेत ही बाब सर्वसामान्यांना चक्रावून टाकणारीच आहे. याविषयीचे एकच उदाहरण अत्यंत बोलके आहे. जाहीर झालेल्या माहितीनुसार ‘फ्युचर गेमिंग अ‍ॅण्ड सर्व्हिसेस’ या कंपनीने १,३६८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोेखे खरेदी केले आहेत. ३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात या कंपनीला मिळालेले उत्पन्न पाचशे कोटी रुपये आहे. या कंपनीची वार्षिक उलाढाल २० हजार कोटींची असली तरी वर्षभरात झालेल्या उत्पन्नापेक्षा दुपटीहून जास्त रकमेचे निवडणूक रोखे या कंपनीने कसे काय खरेदी केले? हा प्रश्नच! ही कंपनी निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात म्हणजे देणगीदारांच्या यादीत सर्वांत आघाडीवर असल्याने साहजिकच या कंपनीबाबत सर्वांचीच उत्सुकता वाढलेली आहे. त्यामुळे या कंपनीची माहिती शोधण्याचा प्रयत्न केला असता ही कंपनी ‘लॉटरी किंग’ नावाने ओळखल्या जाणा-या सँतिआगो मार्टिन यांची असल्याचे उघडकीस आले. देशातल्या लॉटरी धंद्याचे हे सँतिआगो महाशय कर्तेकरविते आहेत.
अनेक सरकारी यंत्रणांना चकवा देऊन, लपंडाव खेळून व व्यवस्थेतील ‘झारीतील शुक्राचार्यां’ना व्यवस्थित मॅनेज करून या महाशयांनी आपले साम्राज्य उभे केलेले आहे. ईडीने एकदा या महाशयांकडून १०० कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली होती. तर दुस-यांदा त्यांच्या १९ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच आणली होती. ऑनलाईन लॉटरीचे मोठे केंद्र बनलेल्या सिक्कीम राज्याला या महाशयांनी आपल्या उद्योगाने एका वर्षात ९०० कोटी रुपयांचा गंडा घातला होता. अशा या ‘चारित्र्यवान’ कंपनीकडून सर्व राजकीय पक्ष देणग्या घेणार व त्यात अर्थातच सत्ताधारी सर्वांत मोठे लाभार्थी असणार! खरं तर निवडणूक रोखे खरेदी करणा-या सर्व कंपन्यांचे व व्यक्तींचे आर्थिक चारित्र्य जाहीररीत्या तपासले गेले पाहिजे व ते जनतेसमोर स्पष्टपणे आले पाहिजे. म्हणजे मग ‘दूध का दूध’ होईल! अन्यथा निवडक माहिती वा सत्य सांगून प्रत्येक राजकीय पक्ष इतरांपेक्षा आपला सदरा कमी माखलेला असल्याचे दाखविण्यासाठी राजकीय आरोपांची धुळवड साजरी करेल. एकदा का हा मुद्दा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा बनला की त्यातून ही सर्व माहिती जाहीर करण्यामागचा राजकीय क्षेत्रातील आर्थिक पारदर्शकतेचा हेतूच अडगळीत पडेल! तसे व्हायचे नसेल तर या योजनेचे संपूर्ण सत्य जनतेसमोर यायला हवे.
तसेही सर्वच राजकीय पक्षांची ‘हमाम में सब नंगे’ अवस्था सामान्य जनतेपासून लपून राहिलेली नाहीच. त्यामुळे उगाच ‘जनतेचा लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्वासच उडेल’ वगैरे फुटकळ कारणे पुढे करून ही दरोडेखोरी लपवण्याचा वा दडपण्याचा अजिबात प्रयत्न होता कामा नये. तरच राजकीय क्षेत्रातील आर्थिक पारदर्शकता व शुध्दीकरणाचा श्रीगणेशा होईल. अन्यथा हा फक्त एक राजकीय गदारोळाचाच मुद्दा होईल व त्यातून फक्त चिखलफेकच होईल. व्यवस्थेचे शुध्दीकरण होणार नाही. आताही राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसपेक्षा जास्त किंवा बरोबरीने तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, बीआरएस या राजकीय पक्षांना देणग्या मिळालेल्या असतील व त्याचे सत्य न सांगता फक्त सत्ताधारी भाजपलाच राजकारणासाठी टार्गेट केले जात असेल तर भाजपकडून तेवढाच जोरदार प्रतिहल्ला होणार हे उघडच! अशा राजकीय चिखलफेकीतून काहीच साध्य होणार नाही. तसेही या उघड झालेल्या माहितीने देशातील निवडणूक प्रक्रिया व राजकीय क्षेत्र स्वच्छ करणे किती महाकठीण काम आहे, हे दाखवून दिलेच आहे. त्यामुळे या दुखण्यावर तात्पुरती मलमपट्टी नव्हे तर रामबाण उपचार करावे लागतील आणि त्यासाठी कोणी कोणास किती दिले? हे जनतेला कळायला हवे, हे मात्र निश्चित!
