लातूर : योगीराज पिसाळ
जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरीकांना दिवसाला ५५ लिटर पाणी पुरवठा शासनाच्या नियमाप्रमाणे होणे आवश्यक आहे. सध्याच्या ग्रामीण भागातील ३०१ गावे व ५१ वाडयांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. घागरभर पाण्यासाठी वन-वन भटकंती करावी लागणत असल्याने प्रत्येक नागरीकांना ५५ लिटर पाणी देणे हे नियोजन फक्त कागदावरच दिसून येत आहे. या योजनांचा बोजवारा उडाल्याचे दिसून येत असून विद्यमान खासदार सुधाकर शृंगारे यांनी जल जीवन मिशनबाबतीत केलेला दावा फोल ठरला आहे.
ग्रामीण भागात प्रत्येक घराला व प्रत्येक व्यक्ती प्रतिदीन ५५ लिटर पाणी पुरवठा करण्यासाठी जल जीवन मिशन योजना राबविण्यात येत आहे. २०२२-२३ मध्ये ९२८ योजनांचा ६४५ कोटी रुपयांचा आराखडा शासनाने मंजूर केला होता. गेल्या दोन वर्षात स्त्रोतापासून पाण्याच्या टाकीपर्यत पाईप लाईन टाकणे, पाण्याच्या टाकीपासून गावापर्यत पाईप लाईन टाकणे, गावातील पाईप लाईन मधून प्रत्येक घराला नळ जोडणी देणे, पाण्याची टाकी उभारणे या योजना मार्च अखेर पर्यत मार्गी लागणे आवश्यक होते. ९२८ पैकी २२६ योजना पूर्ण झाल्या असून अद्याप ७०२ योजना अपूर्ण आहेत.
लातूर जिल्हयाला सतत पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत असल्याने केंद्र शासनाची महत्वकांक्षी योजना जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून ९२८ योजना आराखडयानुसार मंजूर झाल्या होत्या. सदर योजना मार्च अखेरपर्यंत मार्गी लागणे आवश्यक होते. मात्र अद्याप ७०२ योजनांची कामे अपूर्ण असल्यामुळे जिल्ह्यातील नागरीकांना तिव्र पाणी टंचाइलात सामोरे जावे लागत आहे. या पाणी टंचाईच्या झळा आणखी दोन महिने नागरीकांना सोसाव्या लागणार आहेत.
जल जीवन मिशन या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात सुरु असलेली कामे विहित मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून पाठपुरावा म्हणावा तसा होताना दिसून येत नसल्याने काही कंत्राटदारांकडून या योजनेच्या कामांमध्ये दिरंगाई होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकाला २७४ संबंधित कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता केल्या आहेत.
जल जीवन मिशन मध्ये ९२८ योजनांसाठी ६४५ कोटी रुपयांचा आराखडा केला होता. गेल्या दोन वर्षात ९२८ पैकी २२६ योजना पूर्ण झाल्या असून अद्याप ७०२ योजना अपूर्ण आहेत. या योजनावर १६० कोटी रूपये खर्च झाले आहेत. सदर योजनावर केंद्र शासनाचे व राज्य शासनाचे प्रत्येकी ५० टक्के निधी खर्च होतो. सदर योजनांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर बिले ऑनलाईन सदर यंत्रणेकडे पाठवली जातात. त्यांच्याकडूनच कामे पूर्ण झाल्याचा निधी सदर कंत्राटदारांच्या खात्यावर पीएफएमएस प्रणालीच्या माध्यमातून जमा होतो.
