केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तो कसा असेल याबाबत सर्वसामान्यांच्या मनात कमालीची उत्सुकता आहे. दरवर्षी ही उत्सुकता ताणली जाते. कारण त्यावरच सर्वसामान्यांच्या वर्षभराच्या अर्थगणिताचे प्रगतिपुस्तक अवलंबून असते. या अर्थसंकल्पावर उद्योगपतींचे, व्यापारी वर्गाचेही लक्ष असते. केंद्रीय अर्थमंत्री आज अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जात होता, यंदा या प्रथेला फाटा देण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पपूर्व देशाच्या प्रगतीचा आलेख मांडणारा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडण्यात आला नाही. त्याऐवजी वित्त मंत्रालयाने ‘भारतीय अर्थव्यवस्था : अवलोकन’ नावाचा अहवाल सादर करून नवा पायंडा पाडला. भारताचा आर्थिक विकास दर पुढील आर्थिक वर्षात वाढू शकतो, तो ७ टक्के राहू शकतो असे सांगण्यात येत आहे. सरकारने गत १० वर्षांत केलेल्या सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेत बूस्टर डोसप्रमाणे काम करत आहेत. त्यामुळेच देशात गुंतवणूक वाढली आहे.
गतवर्षी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणीत भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील असे म्हटले होते. यंदा देशाच्या विकासदराबाबत वित्त मंत्रालय आशावादी आहे. येत्या तीन वर्षांत भारत पाच लाख कोटी डॉलरच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनासह (जीडीपी) जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होईल, अशी अपेक्षा केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने सोमवारी एका टिपणाद्वारे व्यक्त केली. भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्था २०३०पर्यंत सात लाख कोटी डॉलर्सचे उद्दिष्टही गाठेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे. वित्त मंत्रालयाने अर्थसंकल्पापूर्वी हे टिपण प्रसिद्ध केले असले तरी ते ‘आर्थिक पाहणी अहवाल’ नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दहा वर्षांपूर्वी सध्याच्या बाजारभावानुसार १.९ लाख कोटी डॉलरच्या जीडीपीसह भारत जगातील १०वी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होती. आजच्या घडीला कोरोना महासाथीचे संकट येऊनही आणि मोडकळीस आलेल्या वित्तीय क्षेत्रासह असंतुलित अर्थव्यवस्था वारसारूपाने मिळाली असतानाही, ३.७ लाख कोटी डॉलरच्या जीडीपीसह भारताने जगातील ५व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्यापर्यंत मजल मारली आहे.
२०४७ पर्यंत ‘विकसित देश’ बनण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. हाती घेतलेल्या सुधारणांमुळे हे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य आहे, असे टिपणात म्हटले आहे. वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांसह, भविष्यातील इतर संरचनात्मक सुधारणांच्या बळावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची येत्या काही वर्षांत ७ टक्क्यांहून अधिक दराने वाढ होणे शक्य असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातून घोषणांची वाट पाहणा-या लोकांच्या पदरी अर्थमंत्र्यांच्या एका विधानामुळे निराशा आली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात केंद्र सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करते, ज्यात ‘व्होट ऑन अकाऊंट’ असते. म्हणजे सरकारला पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या काही महिन्यांच्या खर्चाच्या प्रस्तावाला संसदेची मंजुरी मिळते. तर लोकसभा निवडणुकीनंतर स्थापन झालेले नवे सरकार संबंधित आर्थिक वर्षाचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करते. त्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकार कोणतीही मोठी घोषणा करेल असे वाटत नाही. आज सादर होणारा अर्थसंकल्प केवळ ‘व्होट ऑन अकाऊंट’ असेल. नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत सरकारचा खर्च भागवण्यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. यात कोणत्याही मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाची वाट पाहावी लागेल.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या होत्या. पंतप्रधान किसान सम्मान निधी योजना त्यापैकीच एक. केंद्राच्या या योजनेत शेतक-यांना तीन हप्त्यांमध्ये वार्षिक ६ हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. याशिवाय करदात्यांनाही मोठा दिलासा देण्यात आला होता. कर सवलतीसाठी मानक वजावट मर्यादा ४० हजारांवरून ५० हजार रुपये करण्यात आली होती. असे असले तरी मन मोठे आशेखोर आहे! कितीही नको म्हटले तरी ते अंतरिम अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या आशेने पाहत आहे. यातूनच काही अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला केंद्रस्थानी राहतील असा अंदाज आहे. यंदा सरकार मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना आणेल असा कयास आहे. प्रामुख्याने महिला व शेतक-यांना केंद्रस्थानी ठेवून घोषणा होण्याची शक्यता आहे. गतवर्षी अर्थमंत्र्यांनी सात प्राधान्यक्रमांचा उल्लेख केला होता. त्यात ‘महिला शक्ती’चा देखील समावेश होता. आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च वाढवून पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासाचा वेग कायम ठेवू शकते. मनरेगा, ग्रामीण रस्ते, पीएम किसान सन्मान निधी, पीएम विश्वकर्मा योजना यासारख्या सामाजिक योजनांसाठी अधिक निधीची तरतूद करू शकते. ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करण्यासाठी ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढू शकते. कृषि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न राहील.
त्यामुळे उपभोग वाढवण्यासाठी काही उपाययोजना जाहीर होऊ शकतात. सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) आगाऊ अंदाजानुसार कृषि क्षेत्राचा विकास दर घसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याकडे अधिक लक्ष दिले जाईल. अर्थसंकल्पाची नजर बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा क्षेत्रावर केंद्रित राहील. कारण हे क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळू शकते. यावेळी अर्थसंकल्पामध्ये आयकर मर्यादा वाढण्याची शक्यता नाही. कारण प्रत्यक्ष आयकर भरणा-यांची संख्या आधीच कमी आहे. त्यामुळे सरकार आयकर सूट मर्यादा वाढवून आपले उत्पन्न कमी करण्याचा विचार करणार नाही. लोककल्याणकारी योजनांसाठीही पुरेसा पैसा हवा असतो. अर्थसंकल्पात राजकोषीय तूट आणखी कमी करण्यावर भर राहील. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे सर्व स्तरातल्या जनतेचे लक्ष लागले आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा महिला, तरुण, गरीब आणि शेतकरी वर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून मांडला जाईल अशी आशा आहे.
