लातूर : प्रतिनिधी
मिनी मंत्रालय म्हणून समजल्या जाणा-या पंचायत समित्या, लातूर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा, सभापती, अध्यक्ष कार्यकाळ दि. २० मार्च २०२२ रोजी संपुष्ठात आला. सदर रिक्त झालेल्या पदांच्या निवडणूका न झाल्याने राज्य शासनाकडून लातूर जिल्हा परिषदेवर मुख्यकार्यकारी अधिकारी व पंचायत समित्यावर गटविकास अधिकारी यांना प्रशासक म्हणून नेमले गेले. तेंव्हा पासून पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातंर्गत येणारा ४८ कोटी पेक्षा जास्त निधी दोन वर्षात न आल्याने ग्रामीण भागातील अनेक विकास कामांना खिळ बसली आहे.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सदस्यांच्या मार्फत प्रत्येक गावात विकासाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. सदर स्थानीक स्वराज्य संस्थांना १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातंर्गत बंधीत व अबंधीतच्या माध्यमातून सोयी सुविधा व विकास कामांसाठी येणा-या एकूण निधीत ग्रामपंचायतींचा ८० टक्के, तर पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी १० टक्के असा निधी येतो. २० मार्च २०२२ पासून पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाल संपल्याने या दोन्ही संस्थावर गेल्या दोन वर्षापासून प्रशासकराज सुरू असल्याने १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी येणे बंद झाले आहे. एका वर्षाला पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला बंधित व अबंधितचे प्रत्येकी ३ कोटी रूपयांचे चार हप्ते येतात. दोन वर्षापासून ४८ कोटी पेक्षा जास्त १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी प्रशासकराजमुळे थांबला आहे. सदर निधी ग्रामीण भागाच्या विकासाला हातभार लावणारा होता.
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातंर्गत लातूर जिल्हयातील ७८६ ग्रामपंचायतींना बंधीत व अबंधित निधीचे हाप्ते नियमित मिळत आहेत. तसेच ज्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक आहे. त्या ग्राम पंचायतींना निवडणूक झाल्यानंतर सदर निधी पूर्ववत वितरीत होताच आर्थिक वर्षात १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातंर्गत वितरीत निधीतून ग्रामपंचायतींना विकास आराखडयानुसार कामे व उपक्रम मार्गी लागतात.
