नांदेड : मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही प्रमुख मागणी कायम आहे. सरकारने दिलेले १० टक्के आरक्षण मान्य नाही.शांततेत सुरू असलेले आंदोलन सरकारने संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न करून एसआयटी चौकशी लावली जात आहे. मात्र समाज सरकारला जागा दाखवेल असा इशारा नांदेड येथे ४ मार्च रोजी रात्री उशीरा समाजाच्या संवाद बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
पुढे बोलतांना जरांगे म्हणाले, सरकारने दहा टक्के वेगळं आरक्षण देऊन समाजाच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचे काम केले. हे आरक्षण आम्हा मराठ्यांना मान्य नाही. हे आरक्षण माझ्या तोंडातून मान्य करून घेण्यासाठी सरकारने एसआयटी चौकशी लावली असेल तर मी तयार असून दुधाचं दूध आणि पाण्याचे पाणी होईल. ज्यांच्या चौकशी लागायला पाहिजे त्यांच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही राज्य करता आणि गोरगरिबांच्या वेदना मांडणा-यांची चौकशी लावता असा जळजळीत सवाल केला. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत गेली साडेतीन महिने मराठा समाजाला झुलवले.
मराठा समाज १० टक्के मागास आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेच्या पटलावर सांगितले. मग मराठा समाज मागास असेल तर त्यांना २७ टक्के ओबीसीत समावेश करण्यास राज्य सरकार दिरंगाई का करीत आहे. असा प्रश्न मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला. हे न टिकणारे १० टक्के मराठा आरक्षण राज्य सरकारने देऊन मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे. हे आरक्षण दिल्यानंतर राज्यात मराठा समाजातर्फे कुठेच गुलाल उधळला नाही. १० टक्के आरक्षणात ओबीसीच्या कोणत्याही सवलती नाहीत. त्यामुळे हे आरक्षण मराठा समाजाला नको आहे. सरकारने तात्काळ सगेसोयरे कायदा अंमलात आणून मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्ग आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली. सोमवारी सायंकाळी साडेसातला सुरू होणारी बैठक रात्री बारा वाजता सुरू झाली. या बैठकीसाठी जिल्ह्याभरातून हजारो मराठा बांधव हजर होते.
