नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला ममता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पश्चिम बंगालच्या टीएमसी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील २४ हजार शिक्षकांच्या नोक-यांवर गंडांतर आले आहे. यामुळे राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांचा तुटवडा निर्माण होईल आणि त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होईल, असे ममता सरकारने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
राज्य सरकारने २०१६ मध्ये झालेल्या सुमारे २४ हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ममता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने तोंडी युक्तिवादाच्या आधारे तसेच रेकॉर्डवर कोणतेही शपथपत्र सादर केले नसताना मनमानीपणे नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे, असा आरोप करत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शाळेमध्ये शिक्षकांची कमतरता भासेल यामुळे हा निर्णय वस्तुस्थितीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून देण्यात आला आहे, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
२४ हजार शिक्षक भरती अवैध
दरम्यान, कोलकाता उच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगालमधील राज्य सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये राज्यस्तरीय निवड चाचणी-२०१६ निवड प्रक्रियेद्वारे केलेल्या सर्व नियुक्त्या रद्द केल्या असून, उच्च न्यायालयाने शिक्षक भरती बेकायदेशीर ठरवत २४ हजार उमेदवारांच्या अवैध भरतीनंतर मिळालेले वेतन परत करण्याचे आदेशही दिले होते. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आलेल्या या निर्णयामुळे ममता सरकारला मोठा धक्का बसला होता, मात्र आज टीएमसीने उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्थगित करावा अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता या प्रकरणात काय निर्णय देते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
