छ. संभाजीनगर : देशात सध्या लोकसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीच्याच अवतीभोवती फिरणारे विषय चर्चेत असून, यामध्ये अनेक नेतेमंडळींच्या भाषणांमध्ये केंद्रस्थानी असणारा मुद्दा आहे शेतक-यांचा विकास. निवडणुका जवळ आल्या की, शेतक-यांचे कर्ज, त्यांचे उत्पन्न, त्यांच्यासाठीच्या योजना या आणि अशा कैक विषयांवर सातत्याने बोलले जाते. पण, निवडणुकांची हवा सरली की, पुन्हा काही मुद्दे दुर्लक्षितच राहतात, हासुद्धा त्यातलाच एक. पण, आता मात्र या परिस्थितीवर न्यायालयानेच लक्ष घातले असून, यंत्रणांना धारेवर धरले आहे.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने नव्याने दिले आहेत. २००५ मध्ये उच्च न्यायालयाने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी निर्देश दिले होते. मात्र, १७ वर्षे उलटूनही बळिराजाच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे तयार करण्यात आलेला एक अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये शेतमालाला योग्य भाव नसल्यामुळे, उत्पादन खर्च निघत नसल्याने शेतकरी आत्महत्या होत आहेत, असा निष्कर्ष नमूद करण्यात आला.
दरम्यान, राज्याचे मुख्य सचिव, केंद्राचे कृषी विभाग सचिव, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, अ‍ॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी, संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांना नोटीस बजावून १६ जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
