मुंबई : प्रतिनिधी
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय मैदान मजबूत करण्यासाठी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील साखर कारखानदारांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील सुमारे २१ कारखान्यांना कर्ज देण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
कोणत्या कारखान्यांना कर्ज द्यायचे याची यादी सहकार विभागाने तयार केली आहे. या यादीत भाजप, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या नेत्यांच्या साखर कारखानदारांचा प्रामुुख्याने समावेश आहे.
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सहकारी कारखान्यांना कर्ज हमी दिली आहे. महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखानदारी आणि राजकारण या दोन्ही गोष्टी परस्परांवर अवलंबून आहेत. अनेक साखर कारखानदार उद्योगपती, आमदार, खासदार आणि मंत्री बनतात. बहुतांश कारखानदारांचा राजकीय पक्षांशी काही ना काही संबंध आहे, तरी त्या सर्वांना कर्जासाठी राज्य सरकारची हमी मिळत नाही. पण यावेळी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर श्ािंदे सरकारने २१ साखर कारखान्यांना कर्जाची हमी दिली आहे.
खालील कारखान्यांना मिळणार कर्ज ….
सुंदरराव सोळंके सहकारी साखर कारखाना (बीड), संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना (मंगळवेढा), वृद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना (पाथर्डी, नगर), लोकनेते मारुतीराव घुले सहकारी साखर कारखाना (नेवासा), किसन वीर सहकारी साखर कारखाना, (सातारा), क्रांतिवीर नागनाथ अण्णा सहकारी साखर कारखाना (सांगली), किसन वीर सहकारी साखर उद्योग खंडाळा (सातारा), अगस्ती सहकारी साखर कारखाना (अकोले), कर्मवीर कुंडलिकराव रामराव जगताप पाटील कुकरी सहकारी साखर कारखाना (श्रीगोंदा), स्वामी समर्थ सहकारी साखर कारखाना (अक्कलकोट), मुळा सहकारी साखर कारखाना (नेवासा), शिवाजीराव नागवडे सहकारी साखर कारखाना (श्रीगोंदा), शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना (कोपरगाव), तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना (कोल्हापूर), रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना (शिरूर), राजगड सहकारी साखर कारखाना (भोर), बसवराज पाटील यांचा विठ्ठल साई सहकारी साखर कारखाना यांचा त्यात समावेश आहे.
