मागासवर्गीयांना त्यांच्या हक्काचे प्रतिनिधित्व व संधी मिळाव्यात यासाठी आयुष्यभर संघर्षरत राहिलेल्या जननायक कर्पुरी ठाकूर यांना त्यांच्या जन्मशताब्दीच्या सांगतेचे निमित्त साधत केंद्र सरकारने मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च सन्मान जाहीर केला आहे. कर्पुरी ठाकूर यांचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान लक्षात घेता त्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या या सन्मानाचे स्वागतच! मात्र, तो जाहीर करताना चाणाक्ष सरकारने जे ‘टायमिंग’ साधले आहे त्यावर सरकारच्या या हेतूत राजकीय स्वार्थाचीही शंका आल्याशिवाय रहात नाही. त्याची चर्चा होणे अपरिहार्यच! प्रथम कर्पुरी ठाकूर यांच्या योगदानाविषयी- आजही मागास वा बिमारू राज्य ही ओळख पुरती पुसू न शकलेल्या बिहारमध्ये बरोबर शंभर वर्षांपूर्वी कर्पुरी ठाकूर यांचा एका नाभिक कुटुंबात जन्म झाला. मागास प्रांतातील मागास समाजाच्या व्यथा, वेदना अनुभवत ते मोठे झाले. या समाजाने प्रगतीची कास धरावी यासाठी प्रस्थापितविरोधी राजकारणाच्या म्हणजेच बिगर काँग्रेसवादाच्या प्रवाहात कर्पुरी ठाकूर यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर उडी घेतली.
तत्पूर्वी त्यांनी कॉलेजच्या शिक्षणाला रामराम ठोकून स्वातंत्र्य लढ्यात उडी घेतली. ‘भारत छोडो’ चळवळीच्या आंदोलनादरम्यान त्यांना अटक झाली. त्यांनी जवळपास ३ वर्षे तुरुंगवास भोगला. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याच खेड्यात शाळेत शिक्षक म्हणून काम करताना त्यांना समाजातील ‘आहे रे’ व ‘नाही रे’ यांच्यातील प्रचंड मोठ्या दरीने व्यथित केले. ‘नाही रे’ वर्गाच्या हक्कांसाठी व अधिकारांसाठी मग ते समाजकारणात उतरले! त्यासाठी अर्थातच त्यांनी समाजवादी विचारांचा मार्ग जवळ केला. १९५२च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत कर्पुरी ठाकूर समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडून आले. त्यावेळी त्यांनी कामगारांच्या, टपाल कर्मचा-यांच्या हक्कासाठी अनेक लढे उभे केले. या लढ्यात त्यांनी प्रदीर्घ उपोषणेही केली. १९५६ साली लोहियांनी त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारविरुद्ध मोठे आंदोलन सुरू केले होते. समाजातील जातिभेद नष्ट केल्याशिवाय आर्थिक क्षेत्रात समानता येणार नाही, अशी भूमिका मांडून त्यांनी मागास जातींना न्याय मिळावा, अशी मागणी लावून धरली. बिहारमध्ये त्यावेळी शेतजमीन मोठ्या प्रमाणात राजपूत व भूमीहार यांच्या हाती एकवटलेली होती. सरकारी नोक-यांमध्ये कायस्थ जातीची एकाधिकारशाही निर्माण झालेली होती.
त्यामुळे लोहियांच्या या आंदोलनास बिहारमध्ये प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. या आंदोलनात कर्पुरी ठाकूर यांनी स्वत:ला झोकून दिले होते. त्यातूनच एका नव्या नेत्याचा जन्म झाला. पुढे कर्पुरी ठाकूर यांनी ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजुरांचे प्रश्न लावून धरले. कामगार चळवळीतही त्यांचा अत्यंत सक्रिय सहभाग राहिला. १९६० सालच्या केंद्रीय कर्मचा-यांच्या संपाला पाठिंबा दिला म्हणून त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. दक्षिण बिहारमधील टाटा स्टीलच्या कामगारांच्या १९७० सालच्या संपात उतरल्याने त्यांना शिक्षाही भोगावी लागली. त्यावेळी त्यांनी २८ दिवसांचे उपोषण केले होते. सरकारी कामकाज व शिक्षण यांचे माध्यम लोकभाषाच असली पाहिजे या भूमिकेतून लोहियांनी ‘अंग्रेजी हटाव’ ही चळवळ चालवली होती. १९७० साली बिहारमध्ये पहिले बिगर काँग्रेसी सरकार सत्तेवर आले. या सरकारमध्ये कर्पुरी ठाकूर उपमुख्यमंत्री होते. प्रशासनाचा कारभार हिंदीतूनच चालावा, असा आग्रह त्यांनी धरला आणि त्यावरूनच त्यांना मंत्रिपद सोडावे लागले. पुढे ते चरणसिंह यांच्या भारतीय क्रांती दलात सामील झाले. राज्यभर दौरे काढून त्यांनी मागास जातींना संघटित केले. १९७१ च्या भूमीमुक्ती आंदोलनात भाग घेऊन अनेक जिल्ह्यांत त्यांनी मागास जातीच्या शेतमजुरांना शेतजमिनी मिळवून दिल्या. कर्पुरी ठाकूर हे जयप्रकाश नारायण यांचे लाडके शिष्य होते. आणीबाणी व संपूर्ण क्रांती लढ्यात त्यांनी स्वत:ला झोकून दिले होते.
इंदिरा गांधी यांचा पराभव करून जनता पक्ष सत्तेवर आल्यावर बिहारमध्येही जनता पक्षाची सत्ता आली. कर्पुरी ठाकूर बिहारचे मुख्यमंत्री बनले. सरकारी नोक-यांमध्ये मागास जातींना आरक्षण असावे, असा अहवाल मुंगेरीलाल आयोगाने दिला होता. तो लागू करण्याचा निर्णय कर्पुरी ठाकूर यांनी घेतला. मात्र पक्षातील उच्चजातीय आमदारांनी त्याला विरोध केल्याने कर्पुरी ठाकूर यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. १९७९ साली जनता पक्ष फुटला तेव्हा त्यांनी चरणसिंह यांना साथ दिली. १९८०च्या निवडणुकीत जनता पक्ष सेक्युलरचे उमेदवार म्हणून ते निवडून आले व पुन्हा मुख्यमंत्री बनले. त्यांनी बिहारमध्ये संपूर्ण दारूबंदी केली. कर्पुरी ठाकूर यांचे वंचित, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, महिला या वर्गासाठीचे काम अमोघच होते. मात्र, त्यांचे मुख्यमंत्री म्हणून तयार केलेले आरक्षणाचे मॉडेल हे कधीही न विसरता येणारेच आहे. त्यांच्या या मॉडेलनुसार आरक्षणात ओबीसींना १२ टक्के, अतिमागासांना ८ टक्के, महिलांसाठी ३ टक्के आणि उच्च जातीतील आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी तीन टक्के असे आरक्षण सरकारी नोक-यांत ठेवण्याची शिफारस होती. आरक्षण धोरणाचा असा सखोल व व्यापक विचार करणारा नेता म्हणून कर्पुरी ठाकूर देशाच्या कायमच स्मरणात राहतील.
अशा या नेत्यास त्यांच्या जन्मशताब्दी सांगतेच्या निमित्ताने भारतरत्न सन्मानाने गौरविले जाणे अत्यंत स्वागतार्हच! आता या सन्मानाच्या टायमिंगविषयी- सरकारचा युक्तिवाद असाच की, जन्मशताब्दी सांगतेचे निमित्त साधून हा सन्मान जाहीर करण्यात आला आहे. तांत्रिकदृष्ट्या हा युक्तिवाद बिनतोडच! मात्र, विद्यमान सरकारला लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच कायम विरोधकांच्या खेम्यातील गुणवानांची स्वपक्षीय विचारधारेच्या गुणवानांपेक्षा अतितीव्रतेने आठवण का होते? हा मात्र प्रश्नच! उदाहरणच द्यायचे तर २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी विद्यमान सत्ताधा-यांना त्यांच्यासाठी निवडणुकीच्या राजकारणातील निकड बनलेल्या पूर्व भारतातील प्रणव मुखर्जी व संगीतकार भूपेन हजारिका यांची तीव्रतेने आठवण होते. तशीच आठवण होऊन ज्यांना राज्यातील भाजप नेत्यांनी भ्रष्टाचाराचे प्रतीक ठरवले अशा राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या महतीची खात्री पटून केंद्रातील भाजप सरकार मात्र त्यांना पद्मविभूषण सन्मानाने गौरवते.
ज्यांची भाजपने सतत ‘मुल्ला मुलायम’ अशा शब्दांत हेटाळणी केली त्यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण जाहीर करून ‘पापक्षालन’ करण्याची उबळ भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला येते आणि आता बिहारमध्ये भाजपची साथ सोडून नितीशकुमार यांनी लालू प्रसाद यादव यांच्या पक्षाचा व काँग्रेसचा हात धरलेला असताना व जातगणनेची मागणी लावून धरलेली असताना त्यावरून अडचणीत सापडलेल्या विद्यमान भाजप नेतृत्वाला याच नितीशकुमार, लालू यांना घडविणा-या कर्पुरी ठाकूर यांच्या अमोघ कार्याचे स्मरण होते व त्यांना ‘भारतरत्न’ने गौरवणे गरजेचे वाटते. एवढेच नाही तर स्वत: पंतप्रधानांना देशातील तमाम सर्वभाषिक वृत्तपत्रांमध्ये स्वत:च्या नावे कर्पुरी ठाकूर यांच्यावरील लेख प्रसिद्ध करून त्यांच्या महान कार्याची माहिती जनतेपर्यंत व्यापकपणे पोहोचविणे गरजेचे वाटते! कर्पुरी ठाकूर यांना भारतरत्न सन्मानाने गौरविण्याच्या विद्यमान सरकारच्या निर्णयाचे मनापासून स्वागत करतानाच या सन्मानाच्या टायमिंगबाबत विद्यमान सरकारचे कौतुक करावे की सन्मानाचा वापर राजकीय हित साधण्यासाठी करण्याच्या सत्ताधा-यांच्या मानसिकतेची निर्भत्सना करावी, हा प्रश्न नक्कीच उपस्थित होतो, हे मात्र निश्चित!
