34 C
Latur
Saturday, April 27, 2024
Homeसोलापूरसमाजकल्याण अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल होणार

समाजकल्याण अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल होणार

आंतरजातीय विवाह अनुदान प्रकरण

सोलापूर : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासनाकडून ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. मात्र, सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण – विभागाकडून ५० लाभार्थीच्या खात्यात प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे अनुदान जमा झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणात समाजकल्याण अधिकारी अडचणीत आले असून त्याची विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली आहे. दरम्यान, येत्या आठवड्याभरात १० लाखांची रक्कम न भरल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली.

जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण विभागाकडून ५० लाभार्थीच्या खात्यात प्रत्येकी ५० हजारांऐवजी एक लाख रुपयांचे अनुदान जमा झाले. ही चूक लक्षात आल्यानंतर समाजकल्याणचे अधिकारी व बँकेच्या अधिकारी यांनी लाभार्थ्यांना फोनवरून समुपदेशन करून, प्रत्यक्ष भेट घेऊन दोनदा गेलेल्या अनुदानापैकी एक अनुदान परत मिळविण्याचा प्रयत्न केला. त्याला ३३ जणांनी प्रतिसादही दिला. मात्र, काही लाभार्थ्यांनी अनुदानाची रक्कम परत केली नाही. ही गंभीर बाब सीईओ मनीषा आव्हाळे यांच्या निर्दशनास आल्यानंतर पुढील कारवाईसाठी प्रस्ताव पुण्याला पाठविला आहे.

चुकीच्या पद्धतीने अनुदानाच्या रकमेचे वाटप केल्याची बाब समोर आल्यानंतर सीईओ आव्हाळे यांनी मुख्य लेखा व वित अधिकारी मीनाक्षी वाकडे यांना चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मुख्य लेखा व सूचना वित्त अधिकारी यांनी केलेल्या
चौकशीत समाजकल्याण अधिकारी दोषी ठरले होते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समाजकल्याण अधिकारी यांना अनुदान परत मिळविण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र, मुदत देऊनही पूर्णपणे अनुदानाची रक्कम परत मिळवू शकली नसल्याने त्यांच्यावर आता कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागातील आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्याची जी योजना आहे. त्या योजनेतील अनेक लाभार्थ्यांना दोन वेळा लाभ देण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली होती. त्या प्रकरणाची चौकशी झाली. त्या चौकशी समितीचा मला मिळाला. त्यात समाजकल्याण अधिकारी दोषी ठरले आहेत. त्याचा विभागीय चौकशीसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. दरम्यान, येत्या आठ दिवसांत १० लाखांची रक्कम जमा न केल्यास संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.असे जिल्हा परिषदेच्या सीईओ मनीषा आव्हाळे म्हणाल्या.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR