मुंबई : एसटी महामंडळ बसेस खरेदी निधीच्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यांनी सही केली नसल्याने एसटीला मिळणा-या २२०० गाड्या रखडल्या आहेत. त्याचा फटका एसटी कर्मचारी व प्रवासी यांना बसत आहे. फाईल वेळेवर पाठवून सुद्धा सही नसण्यामागे काही अर्थकारण आहे का? अशी शंका महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने व्यक्त केली.
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष दिलीप जगताप हे सुद्धा उपस्थित होते. श्रीरंग बरगे म्हणाले की, एसटीच्या जवळपास १० हजार बस या मोडकळीस आल्या आहेत, त्यांचे दुरुस्तीचे काम करून यांत्रिकी कर्मचारी हैराण झाले आहेत. याशिवाय या गाड्या रस्त्यावर चालवताना चालकांना खूप त्रास होत आहे. एसटी महामंडळाने अशोक लेलँड कंपनीकडून बॉडी बांधणीसह तयार २२०० बसेसची निविदा मंजूर केलेली आहे. पण त्यासाठी लागणारा निधी मात्र सरकारकडून आलेला नाही. वर्कऑर्डर दिल्याशिवाय गाड्या ताब्यात येऊ शकणार नाहीत आणि निधी प्राप्त झाल्याशिवाय महामंडळ वर्कऑर्डर देऊ शकत नाही. कारण सरकारकडून बजेट मध्ये तरतूद करण्यात आलेला निधी कधीच वेळेवर मिळत नाही व त्यामुळे विनाकारण पुरवठादार व महामंडळ यांच्यात संघर्ष उभा राहतो.
या पूर्वीचा अनुभव पाहता कधी कधी अशी प्रकरणे न्यायालयात जातात व साहजिकच त्याचा परिणाम महामंडळाच्या एकंदर आर्थिक स्थितीवर तसेच कामकाजावर होतो. अशा वेळी सरकारी अधिकारी मात्र हात झटकून मोकळे होतात. बस खरेदी प्रकरणात सुद्धा आचार संहिता लागू होण्याच्या अगोदर मुख्यमंत्र्यांच्या सहीला फाईल त्यांच्या कार्यालयात फाईल पाठवून सुद्धा सही झालेली नाही. निविदा मंजूर करण्यात आलेल्या कंपनीने संपर्क साधावा या साठीच या फाईलवर सही करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे असा आरोपही बरगे यांनी केला.
ऐन उन्हाळी हंगामात गाड्या कमी पडणार आहेत व साहजिकच प्रवाशांना त्याचा त्रास होणार आहे. वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर तीन महिन्यांनी गाड्या यायला सुरुवात होणार आहे. तो पर्यंत शाळा, कॉलेजच्या सुटया व जत्रा हंगाम संपणार आहे. त्यामुळे ऐन हंगामात महामंडळावर उत्पन्न बुडणार आहे. प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे. तरी तात्काळ यातून योग्य मार्ग काढून प्रसंगी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन तिढा सोडवण्यासाठी महामंडळाला निधी प्राप्त करून द्यावा असेही बरगे यांनी सांगितले.
