नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाला डेमो दरम्यान केरळमध्ये कासरगोड लोकसभा मतदारसंघात भाजपला १ अधिक मतदान झाल्याच्या प्रकरणावर उत्तर देण्याचे आदेश दिले. व्हीव्हीपॅटमधील मतदानाची १०० टक्के मोजणी केली जावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे, त्यावर सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला विचारणा केली. त्यावर निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपॅटचा पेपर पातळ असतो आणि तो चिकटणारा असतो. त्यामुळे त्याची काऊंटिंग सोपी नाही. यावर कोर्टाने या प्रक्रियेवर विश्वास बसला पाहिजे, असे म्हटले आहे.
दरम्यान, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी केरळमधील स्थानिक वृत्तपत्राच्या बातमीची दखल घेत लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ईव्हीएम मशीनच्या डेमो दरम्यान ४ ईव्हीएम मशीनमध्ये भाजपला मत गेल्याचा दावा एलडीएफ आणि यूडीएफच्या उमेदवाराने केल्याचे म्हटले. तसेच रिटर्निंग ऑफिसरकडे या संदर्भात तक्रारदेखील केल्याचे सांगितले. यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने नक्की काय घडले, याची चौकशी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आणि शंका दूर करण्यासाठी सर्व प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळल्या गेल्याची खात्री करावी, असे म्हटले.
स्लीप मिळू शकते पण गोपनियतेचा भंग
मतदारांना मतदान केल्याची स्लिप मिळू शकते का, अशी विचारणा कोर्टाने केली. त्यावर आयोगाने असे होऊ शकते. परंतु त्यामुळे मतदान प्रक्रियेच्या गोपनियतेचा भंग होऊ शकतो. शिवाय जेव्हा वोटिंग स्लिप बूथच्या बाहेर पोहोचतील, तेव्हा मतदाराला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. या स्लिपचा काही लोक कसा उपयोग करतील, हे सांगता येणार नाही, असे म्हटले.
व्हीव्हीपॅट स्लिप ७ सेकंद दृश्यमान
व्हीव्हीपॅट स्लिप मतदारांना बॉक्समध्ये सील करण्यापूर्वी ७ सेकंदांसाठी दृश्यमान असतात. मतदान यंत्रे कठोर मॉक पोलमधून जातात आणि राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींच्या देखरेखीसह स्ट्राँगरूममध्ये सुरक्षितपणे साठवले जातात. त्यामुळे फर्मवेअरमध्ये बदल करता येणार नाही आणि छेडछाड रोखण्यासाठी कडक सुरक्षा उपाययोजना केल्या जात आहेत, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले. त्यांनी मताची गुप्तता राखण्याचा पुनरुच्चार केला.
