नवी दिल्ली : केंद्र सरकार येत्या महिन्यापासून म्हणजेच फेब्रुवारीपासून देशातील 5 ते 10 महामार्गांवर जीपीएस आधारित टोल चाचणी सुरू करण्याचा विचार करत आहे. टोल वसुलीची ही पद्धत अधिक कार्यक्षम असणार आहे.
नवीन पद्धतीमुळे विद्यमान टोल फास्टॅग प्लॅटफॉर्म इतिहास जमा होणार आहे. रस्ते मंत्रालयातील रस्ते सचिव अनुराग जैन यांनी सांगितले की, देशभरात याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी मर्यादित महामार्गांवर त्याची चाचणी केली जाणार आहे.
धावत्या वाहनातून टोल कापला जाईल
रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालय जीपीएस टोल प्रणालीवर काम करत आहे. या नवीन प्रणालीबाबत काही समस्या आहेत ज्यांचा विचार केला जाईल. नवीन प्रणालीमध्ये प्लाझा संपताच चालत्या वाहनातून टोल कापला जाईल.
जीपीएस आधारित टोलिंगमध्ये वाहनांमध्ये एखादे उपकरण बसवावे लागेल जे त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणार आहे. महामार्गाच्या एक्झिट पॉइंटवर प्रवास केलेल्या अंतरानुसार टोल कापला जाईल.
अंतरानुसार टोल कापला जाईल
जर एखाद्या प्रवाशाने कमी अंतराचा प्रवास केला तर जीपीएस आधारित टोल यंत्रणा त्याच्याकडून कमी शुल्क आकारेल. सध्या अशी कोणतीही व्यवस्था नाही. सध्या महामार्गावरून थोड्या अंतरावर वाहन निघाले तरी पूर्ण टोल भरावा लागतो.
नवीन प्रणाली सेन्सरवर आधारित असेल. त्यामुळे प्रवाशांना टोल भरण्यासाठी महामार्गावर थांबण्याची गरज भासणार नाही. जीपीएस आधारित टोल प्रणालीमध्ये, वापरकर्त्याला स्वत:ची आणि त्याच्या वाहनाची नोंदणी करावी लागेल आणि ते बँक खात्याशी जोडावे लागेल.
रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्काच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत ज्यात वापरकर्त्यांना राष्ट्रीय महामार्गावरील अंतरानुसार टोल कापण्याची सुविधा मिळेल.
या सर्व गोष्टी अंमलात आणण्यापूर्वी बराच अभ्यास करावा लागणार असल्याचे अधिका-याने सांगितले. या नवीन प्रणालीमध्ये एक गोष्ट वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेशी संबंधित आहे. याचाही विचार केला जाणार आहे. जीपीएसद्वारे वापरकर्त्याचा वैयक्तिक डेटा ट्रॅक करू शकते. महामार्गावरील वापरकर्त्याची गोपनीयता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
वाहनांमध्ये ट्रॅकिंग उपकरणांची गरज
या जीपीएस आधारित टोल प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी वाहनांमध्ये ट्रॅकिंग डिव्हाइसची आवश्यकता असेल, जेणेकरून वाहनांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येईल.
