नांदेड (जिमाका) : भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतांना देशातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांनाही विकासाची संधी भेटली पाहिजे. त्यांच्या मुलभूत गरजा पूर्ण होतील अशा योजना साकारून त्यांना नवे मार्ग मिळावेत यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृष्टी ठेवली. त्यांनी आदिवासी क्षेत्राच्या विकासाचा एक व्यापक आराखडा तयार केला. यानुसार योजनांची अंमलबजावणी अचूक व्हावी यासाठी त्यांनी प्रशासनाला मार्गदर्शन केले. या प्रयत्नांमुळेच आज आदिवासी कुटुंबांना 1 लाख पक्की घरे, सुमारे 1 हजार 200 किमी एवढ्या एकुण लांबीचे जोडणारे रस्ते, 405 वनधन विकास केंद्राची निर्मिती, 450 मल्टीपर्पज केंद्र, 206 मोबाईल टॉवर्स, 906 अंगणवाडी केंद्र, आयुष्यमान भारत कार्ड, किसान सन्मान निधी आदी, आरोग्याच्या सुविधा व विविध प्रकारच्या योजना आदिवासी बांधवांपर्यंत यशस्वी पोहोचल्या असे प्रतिपादन केंद्रीय रसायन व उर्वरक आणि नवीन व नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी केले.
प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत किनवट येथील एनके गार्डनमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी खासदार हेमंत पाटील, आमदार भिमराव केराम, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी कार्तिकेयन एस, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा कापसे, संबंधित विभाग प्रमुख यांची यावेळी उपस्थिती होती.
आदिवासी समाजामुळे या देशातील जंगल व वनसंपत्ती टिकून राहण्याला मोठी मदत झाली आहे. पिढ्यांपिढ्या आदिवासी बांधवांनी विविध नैसर्गिक आव्हानांना सहन करत जंगल राखली, झाडे वाढवली. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात बिरसा मुंडा यांनी दिलेले योगदान मोलाचे आहे. मातृभूमीसाठी भगवान बिरसा मुंडा लढले. त्यांच्या योगदानाला अधोरेखीत करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या जयंती दिनी आदिवासी गौरव दिन सुरू केला. संपूर्ण आदिवासी समाजाचा आत्मविश्वास या दूरदृष्टीपणामुळे वाढला. या देशातील वंचित असलेल्या 75 आदिवासी जमातींच्या हितरक्षणासाठी विशेष अभियान हाती घेतले आहे. भारतातील साडेतेरा करोड लोकांना दारिद्र्यरेषेच्यावर आणण्याची किमाया शासनाने केली आहे. भारतातील 81 करोड गरीब लोकांना योजनांचा लाभ मिळाला आहे. सर्वांना पक्की घरे, पिण्याचे पाणी नळाद्वारे, प्रत्येक घराला वीज, शिक्षण, आरोग्य याची हामी देण्याचे धाडस व धैर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले, असे गौरवोद्गार केंद्रीय राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी काढले.
गोरगरीब, वंचित, आदिवासी घटकातील प्रत्येकाला पक्के घर भेटले पाहिजे हे स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पाहिले. त्याला आकार दिला. अल्पवधितच करोडो लोकांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न त्यांनी घरकूल योजनेतून पूर्ण करून दाखविले, असे खासदार हेमंत पाटील यांनी सांगितले. विविध विभागाचे नेतृत्व करतांना एक साधेपणाचा आदर्श केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांनी निर्माण करून दाखविला आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री भगवंत खुबा हे सुद्धा साध्या जीवनशैलीचे प्रतीक असून देशातील प्रत्येक भागाच्या विकासासाठी त्यांनी दाखविलेली कटिबद्धता मोलाची आहे, असे त्यांनी सांगितले. वंचित घटकासाठी असलेल्या योजनांचे शतप्रतिशद लाभ त्यांच्या पर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष शिबिरे घ्यावीत, अशी सूचना खासदार हेमंत पाटील यांनी केली.
भारतातील 18 राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेश असलेल्या अंदामन-निकोबार द्वीपसमूह येथे सुमारे 22 हजारापेक्षा अधिक गावात राहणाऱ्या 75 प्रकारच्या जनजाती या कमजोर आहेत. त्यापैकी आपल्या किनवट आणि माहूर तालुक्यात कोलाम ही जमात आहे. या जमातीतील आदिवासींच्या विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध असून प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान हे महत्त्वपूर्ण असल्याचे आमदार भिमराव केराम यांनी सांगितले.
*कोलाम जमातीतील 35 मुलींच्या खात्यावर 70 हजार रुपये प्रत्येकी वर्ग
कोलाम जमातीतील मुलींना शिक्षणाची संधी मिळावी व त्यांच्या कुटूंबियांनी त्यांचे शिक्षण पूर्ण व्हावे यादृष्टिने मुलींसाठी 70 हजार रुपये मुदतठेव योजना कोलाम जमातीसाठी सुरू केली आहे. याचा उद्देश या मुदतठेव योजनेच्या लाभासह त्यांचे शिक्षणही विनाखंड सुरू राहावे, असा आहे. किनवट व माहूर तालुक्यातील कोलाम जमातीच्या 8 वी ते दहावी या वर्गात शिकणाऱ्या पात्र सर्व 35 मुलींना प्रत्येकी 70 हजार रुपये मुदत ठेवीचे धनादेश प्रातिनिधिक स्वरूपात यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांच्या हस्ते हस्तांतरीत करण्यात आले. याचबरोबर 11 वी व बारावीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या कोलाम जमातीतील 5 मुलींना प्रत्येकी 48 हजार रूपयांचा शैक्षणिक साहित्य, संगणक व पुस्तके या स्वरूपात लाभ देण्यात आला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या कोलाम जमाती करीता बहुउद्देशीय सभागृहाची भेट मिळाली. यात जवरला, काजीपोड व कोलामपोड येथे हे बहुउद्देशीय सभागृह मंजूर झाले. याचबरोबर इतर विभागाच्या योजनांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात या कार्यक्रमात लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला.
*आदीकोलाम ॲपचे लोकार्पण*
किनवट आणि माहूर तालुक्यात असलेल्या कोलाम जमातीतील सर्व माहिती एकत्रीत स्वरूपात गोळा व्हावी या उद्देशाने आदीकोलाम ॲपचे यावेळी लोकार्पण करण्यात आले. मराठीत असलेल्या या ॲपमुळे कोलाम जमातीतील कौटुंबिक माहितीसह ते सध्या करत असलेली कामे, उपजिविकेची साधने, शिक्षण, आजूबाजूचा परिसर, घरांची रचना याची नेमकी वस्तुस्थिती आता तात्काळ गोळा होऊ शकेल. याबाबत सहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन एस यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांना दिली.
