खरं तर ‘कायद्यासमोर सगळे समान’ हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व! त्यामुळे जर भ्रष्टाचार वा लाच प्रकरणासाठी सामान्यावर गुन्हा दाखल होत असेल, दोषी आढळल्यावर त्याला शिक्षा होत असेल तर तोच न्याय सर्वांनाच लागायला हवा. त्यासाठी कुणीच अपवाद ठरता कामा नये. मग तो जनतेने निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी असला म्हणून काय झाले? शेवटी निवडून दिले गेलेले लोकप्रतिनिधी सर्वसामान्यांप्रमाणेच या देशाचे नागरिक आहेत व त्यांनाही देशात अस्तित्वात असलेले कायदे लागू आहेत. मात्र, लोकप्रतिनिधीचे विशेषाधिकार या नावाखाली त्यांना कवच-कुंडले प्राप्त होत असतील व त्याचा वापर ते पैसा लाटण्यासाठी करत असतील, लाचखोरी करत असतील तर अशी कवच-कुंडले उतरवायलाच हवीत. सर्वोच्च न्यायालयाने तसा पुढाकार घेऊन ही कवच-कुंडले काढून घेतली. त्याबद्दल न्यायालयाचे करावे तेवढे अभिनंदन कमी आहे.
मताच्या राजकारणासाठी स्वच्छता मोहिमेच्या घोषणा करून हाती झाडू घेत फोटोसेशन करणा-या राजकीय क्षेत्रातील मंडळीने त्यांच्याच क्षेत्रात निर्माण केलेल्या अस्वच्छतेची व दलदलीची सफाई मोहीम देशातील सध्याच्या राजकीय स्थितीत अत्यंत आवश्यक होती. राजकीय पक्ष तर स्वयंप्रेरणेने अशी सफाई मोहीम हाती घेणे अशक्यच. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेऊन ती हाती घेतली. त्याचे मनापासून स्वागतच करायला हवे. न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सभागृहातील भ्रष्टाचार वा लाचखोरीबाबत विशेषाधिकाराच्या नावाखाली लोकप्रतिनिधींना मिळालेली कवच-कुंडले आता गळून पडली आहेत. संसद किंवा विधिमंडळाच्या सभागृहात लाच घेऊन प्रश्न विचारणे, अनुरूप भाषण करणे वा मतदान करणे यासाठी आता लोकप्रतिनिधींवरही फौजदारी खटला चालविला जाईल. ‘लाचखोरी ही संसद, विधिमंडळाच्या विशेषाधिकाराच्या कक्षेत येत नाहीच. उलट भ्रष्टाचार व लाचखोरी राज्यघटनेच्या आकांक्षा आणि आदर्श यांचा नाश करतात. त्यामुळे नागरिकांना जबाबदार, प्रतिसादात्मक लोकशाहीपासून वंचित ठेवणारी व्यवस्था निर्माण होते,’ असे स्पष्ट मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी हा निकाल देताना व्यक्त केले. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय घटनापीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्याच पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने १९९८ मध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या लाचखोरीच्या प्रकरणात दिलेला ऐतिहासिक निकाल रद्दबातल ठरवला.
तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारविरोधात १९९३ मध्ये दाखल झालेल्या अविश्वासदर्शक ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या पाच नेत्यांनी लाच स्वीकारल्याचा आरोप झाला होता. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. हे प्रकरण सभागृहात घडल्यामुळे खासदारांना विशेषाधिकाराचे संरक्षण असल्याचा बचाव १९९८ च्या निकालात पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने ग्रा धरला होता. २०१२ च्या राज्यसभा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार उद्योगपती आर. के. आगरवाल यांना मत देण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या आमदार सीता सोरेन यांनी लाच घेतल्याचा आरोप होता. या आरोपावर बचाव करताना सीता सोरेन यांनी घटनेने दिलेले विशेषाधिकार आणि त्यावर न्यायालयाने केलेले शिक्कामोर्तब याचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सोरेन यांची याचिका फेटाळून लावतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा १९९८ चा निकालही रद्दबातल ठरवला आहे. घटनेच्या १०५(२)ने संसद सदस्य आणि कलम १९४(२) ने विधिमंडळाच्या सदस्यांना सभागृहात भाषण वा मतदान करण्यासाठी विशेषाधिकार बहाल केला आहे.
मात्र, सभागृहात मतदान, भाषण करण्यासाठी व प्रश्न विचारण्यासाठी लोकप्रतिनिधी लाच घेत असतील तर त्यांना विशेषाधिकाराचे संरक्षण का मिळावे, हा खरा प्रश्न! न्यायालयाने नेमके त्यावर बोट ठेवत देशात कायदा सर्वांसाठी सारखा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा असूच शकत नाही, अशी लोकशाहीला सुसंगत भूमिका केंद्र सरकारने न्यायालयात मांडली व ती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचाराच्या अशा तक्रारीमुळे घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांनाच हरताळ फासला जातो, न्यायालयाच्या या सडेतोड टिप्पणीचा देशात सध्या पदोपदी अनुभव येतो आहे. राज्यसभेसाठीचे मतदान असो की, सरकारची पाडापाडी यात खोके-पेट्यांना आलेले अनन्यसाधारण महत्त्व देशातले मतदार उघड्या डोळ्यांनी असहाय्यपणे पाहत आहेत. विशेषाधिकाराची झूल पांघरूण लोकप्रतिनिधी गैरवर्तन, गैरव्यवहार व लाचखोरी करणार असतील तर हा अधिकाराचा गैरवापरच आणि तो त्वरित थांबायलाच हवा. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात पुढाकार घेतला याचा लोकशाहीवर श्रद्धा असणा-या प्रत्येकालाच आनंद आहे. विशेषाधिकाराच्या खुलेआम सुरू असणा-या गैरवापराला जनताही पुरती कंटाळली आहे. राज्यसभेसाठीच्या एकेका मतासाठी घेतल्या जाणा-या रकमांचे आकडे सर्वसामान्यांचे डोळे दिपवणारे व त्यांची लोकशाहीवरील श्रद्धा उडवणारे ठरत आहेत.
पक्ष फोडण्यासाठी, सरकार पाडण्यासाठी ओतल्या जाणा-या पैशाची तर सर्वसामान्य जनता स्वप्नातही कल्पना करू शकत नाही. अशी खुलेआम लाचखोरी सुरू असतानाही कुठलीच कारवाई या लोकप्रतिनिधींवर होत नाही कारण त्यांना प्राप्त झालेली विशेषाधिकाराची कवच-कुंडले! सर्वाेच्च न्यायालयाने ही कवच-कुंडले काढून घेतली, हे स्वागतार्हच! किमान यामुळे आता लोकप्रतिनिधींच्या खुलेआम गैरवर्तनाला व लाचखोरीला चाप बसेल! तृणमूल काँग्रेसच्या महिला खासदार महुआ मोईत्रा यांना संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेतल्यावरून खासदारकी गमवावी लागल्याचे ताजे उदाहरण आहे. त्यावरून जो वाद-प्रतिवाद वा आरोप-प्रत्यारोप रंगले त्यात लाचखोरीबाबत जराशीही खंत व्यक्त होताना दिसली नाही. उलट तांत्रिक मुद्यांचा आधार घेऊन मोईत्रांनी आपला ई-मेल दुस-यालाच वापरायला दिल्याचे निर्लज्ज समर्थन करण्यात शक्ती खर्च होताना दिसली. त्यामुळे राजकीय पक्ष, मग तो कुठलाही असो, स्वत:हून ही सफाई मोहीम हाती घेणे शक्यच नव्हते कारण तेवढे नैतिक अधिष्ठान कुठल्याच राजकीय पक्षात शिल्लकच राहिलेले नाही. ‘सत्तेसाठी व पैशासाठी वाट्टेल ते’ हेच सध्याच्या राजकारणाचे एकमेव तत्त्व आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने खुलेआम चालणा-या या खेळांना यापुढे तरी चाप बसेल, हे मात्र निश्चित!
