तिरुवनंतपुरम : केरळ सरकारने एक अनोखे पाऊल उचलले आहे. पी विजयन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून राष्ट्रपती आपली चार विधेयके पास करत नाहीत. तर ही विधेयके राज्य विधानसभेने मंजूर केली आहेत.
केरळ सरकारने नमूद केलेली चार विधेयके म्हणजे विद्यापीठ कायदे (सुधारणा) (क्रमांक २) विधेयक २०२१, केरळ सरकारी सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक २०२२, विद्यापीठ कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२२ आणि विद्यापीठ कायदे (दुरुस्ती) ) (क्रमांक ३) विधेयक २०२२. कोणतेही कारण न देता ही विधेयके असंवैधानिक घोषित करण्यात आल्याचेही केरळ सरकारने म्हटले आहे. केरळच्या पी विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफ सरकारने केंद्र सरकार, राष्ट्रपतींचे सचिव, केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आणि त्यांचे अतिरिक्त सचिव यांना याचिकेत पक्षकार केले आहे.
विधेयके रोखणे हे कलम १४ चे उल्लंघन
पहिले म्हणजे ही विधेयके बराच काळ राज्यपालांकडेच राहिली. त्यानंतर ही विधेयके राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवण्यात आली. अध्यक्षांनीही त्यांना कोणतेही कारण न देता त्यांच्याकडे प्रलंबित ठेवले. हे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे. ही विधेयके पूर्णपणे केरळ राज्याच्या अखत्यारित आहेत. चार विधेयकांना कोणतेही कारण न देता मंजूरी रोखण्याचा भारतीय संघराज्याने राष्ट्रपतींना दिलेला सल्ला देखील मनमानी आणि कलम १४ चे उल्लंघन आहे.
राज्यपालांवरही केला होता आरोप
याआधीही केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विजयन सरकारने राज्यपालांवर आरोप केले होते की, ही विधेयके विधानसभेने मंजूर करूनही अनेक विधेयके मंजूर केली नाहीत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्या कार्यालयाला नोटीस दिली होती.
