नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भाजप मुख्यालयात या जाहीरनाम्याचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी त्यांच्यासोबत व्यासपीठावर गृहमंत्री अमित शहा, जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष राजनाथ सिंह, भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उपस्थित होते. यादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी तिस-यांदा सत्तेत आल्यानंतर सरकारकडून करण्यात येणा-या नवीन उद्दिष्टांची यादी सादर केली. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसंख्या नियंत्रण आणि समान नागरिकत्व संहिता कायद्यांना प्राधान्य दिले आहे.
भाजपने जाहीरनाम्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. समितीने अनेक बैठका घेऊन ठरावाला अंतिम रूप दिले. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते त्याचे अनावरण करण्यात आले. या जाहीरनाम्यात भाजपने अनेक योजनांबद्दल माहिती दिली आहे.
भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या जाहीरनाम्याला संकल्प पत्र असे म्हटले आहे. यासोबत जाहीरनाम्याची पहिली प्रत सरकारी योजनेच्या एका लाभार्थ्याला देण्यात आली आहे. संधींचे प्रमाण आणि गुणवत्ता या दोन्हींवर खूप भर देण्यात आला आहे. एकीकडे पायाभूत सुविधा निर्माण करून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्याबाबत आपण बोललो आहोत. दुसरीकडे, आम्ही स्टार्टअप्स आणि जागतिक केंद्रांना प्रोत्साहन देऊन उच्च-मूल्य सेवांवर लक्ष केंद्रित करत आहोत. भाजप सरकारने गरिबांसाठी ४ कोटी कायमस्वरूपी घरे बांधली आहेत. आता, राज्य सरकारांकडून मिळणा-या अतिरिक्त माहितीचा विचार करून, त्या कुटुंबांची काळजी करताना आणखी ३ कोटी घरे बांधण्याचे वचन घेऊन आम्ही पुढे जाऊ.
आतापर्यंत आम्ही प्रत्येक घरापर्यंत स्वस्त सिलिंडर पोहोचवले आहेत, आता आम्ही प्रत्येक घरात स्वस्त पाईपचा स्वयंपाक गॅस पोहोचवण्यासाठी वेगाने काम करू, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
मोदींनी दिली देशातील जनतेला ‘या’ गोष्टींची गॅरंटी
-आणखी ३ कोटी नवीन घरे बांधणार
– आम्ही सर्व घरांसाठी स्वस्त पाईपलाईन गॅस उपलब्धतेसाठी काम करू
– आम्ही शून्य वीज बिलाच्या दिशेने काम करू, पंतप्रधान सूर्यघर बिलजी योजना सुरू करणार.
-घरपोच मोफत वीज, अतिरिक्त विजेचे पैसेही मिळतील
-मुद्रा योजनेची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे
-पंतप्रधान आवास योजनेत दिव्यांगांना प्राधान्य दिले जाईल.
-तृतीयपंथी समुदायाला आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षेत आणले जाईल
-७० वर्षांवरील प्रत्येक वृद्ध व्यक्तीला आयुष्मान योजनेच्या कक्षेत आणले जाईल.
-७० वर्षांवरील प्रत्येक वृद्ध व्यक्ती, मग तो गरीब, मध्यमवर्गीय किंवा उच्च मध्यमवर्गीय, ५ लाख
-भारतीय न्याय संहिताही लागू केली जाईल
-वन नेशन वन इलेक्शन आणि कॉमन इलेक्टोरल रोल अशी व्यवस्था
-सरकारची भ्रष्टाचाराविरुद्धची मोहीम अधिक काटेकोरपणे राबवली जाईल.
-परफॉर्म, रिफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्मचा मंत्र शासनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात लागू केला जाईल.
