मुंबई : लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या तोंडावर निवडणूक रोख्याची माहिती निवडणूक आयोगाने जाहीर केली. यातून समोर आलेली माहिती धक्कादायक आणि केंद्र सरकारला बॅकफूटवर टाकणारी होती. मात्र प्रत्यक्षात निवडणुका लागल्यानंतर काँग्रेस किंवा महाविकास आघाडीचा प्रचारातून हा मुद्दा गायब झाल्याचे चित्र आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने इलोक्टोरल बाँडच्या खरेदीची माहिती जनतेसमोर आली आहे. या योजनेत उद्योगाकडून सर्वाधिक पैसे भाजपला मिळाले. ज्या कंपन्यांनी रोखे खरेदी केले, त्यांना हजारो कोटींची कंत्राटे मिळाल्याचे आरोपही झाले.
यासोबत ईडी, सीबीआयचे समन्स गेलेल्या कंपन्यांनी सत्ताधारी पक्षांना भरभरून निधी दिल्याची काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी भाजपवर टीका केली. मात्र विदर्भात पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाची तारीख जवळ आली असताना, कॉँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचारातून हा मुद्दा प्रकर्षाने कुठेच दिसत नसल्याचे चित्र आहे. राज्यात सर्वत्र हेच चित्र दिसत आहे.
नागपूर वगळता चंद्रपूर, गडचिरोली-चिमूर, भंडारा-गोंदिया, रामटेक या मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवार हा मुद्दा फारसा उपस्थित करत नाही. पक्षाने निवडणूक रोखे गैरव्यवहाराचा मुद्दा घेण्याच्या सूचना सर्व उमेदवारांना दिल्याचे काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले. मात्र नागपूरसारख्या शहरी भागात हा मुद्दा जनतेला कळतो. मात्र ग्रामीण भाग किंवा इतर मतदारसंघांत हा मुद्दा जनतेला समजेल असे नाही. शिवाय उमेदवार हे स्थानिक मुद्यावर प्रचार करण्यास अधिक भर देतात. मात्र पक्ष नेत्यांच्या जाहीर सभांमध्ये काँग्रेसचे राज्य, केंद्रीय स्तरावरचे नेते मात्र इलेक्टोरल बाँडचा मुद्दा अग्रस्थानावर घेतात, असेही त्यांनी सांगितले.
निवडणूक रोखे हा भाजपने केलेला सर्वांत मोठा गैरव्यवहार आहे. हे सांगण्यासाठी काँग्रेसच्या सोशल मीडिया टीमने अनेक व्हीडीओ, ग्राफिक्स तयार केले आणि ते समाजमाध्यमांवर व्हायरल केले होते, असे विशाल मुत्तेमवार यांनी सांगितले. विशाल मुत्तेमवार हे काँग्रेसचे सोशल मीडिया विभागाचे प्रमुखही आहेत. मात्र ग्रामीण मतदारांना हा मुद्दा अधिक सोप्या पद्धतीने समजावून सांगण्याची गरज असल्याचे त्यांनी या वेळी मान्य केले.
