नांदेड : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटे येथे पुन्हा उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा देण्यासाठी सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू आहेत. सर्वच पक्षाच्या नेत्यांना गावबंदीचा प्रत्यय येऊ लागला आहे. नांदेड जिल्ह्यात खा.प्रताप पाटील चिखलीकर, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्यासह आ.अशोक चव्हाण आदी नेत्यांच्या सभेत घोषणाबाजी झाली. त्यामुळे अनेक नेत्यांनी आपले कार्यक्रम रद्द केले. आ.अशोक चव्हाण हे तर दरवर्षी आपला वाढदिवस साजरा करीत असतात परंतु यंदा मराठा समाजातील दोन युवकांनी केलेली आत्महत्या व मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्याला पाठिंबा म्हणून यावर्षी वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय घेतला.
तर शुक्रवारी रात्री हदगाव तालुक्यातील पैनगंगा नदीवर एस.टी. महामंडळाची बस पेटवून युवा कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला. यावेळी यातील सर्व प्रवाशांना उतरवून ही बस पेटवण्यात आली. यामुळे कुठलीही जिवितहानी झाली नाही. तर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड आपल्या नियोजित कार्यक्रमानुसार नांदेडमध्ये दाखल झाले होते. परंतु त्यांनादेखील मराठा युवक संघटनेने काळे झेंडे दाखवून व घोषणाबाजी करून निषेध व्यक्त केला. त्यामुळे कराड यांनी केवळ एक शासकीय कार्यक्रम करून इतर कार्यक्रम रद्द केले.
या सर्व प्रकारामुळे नांदेड जिल्हा चांगलाच तापला आहे. विशेषत: हदगाव तालुक्यातील मराठा कार्यकर्ते चांगलेच संतापले आहेत. कारण या तालुक्यात दोघांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आत्महत्या केली. त्यामुळे येथील युवक कार्यकर्त्यांत संताप दिसून येत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी युवा कार्यकर्त्यांना आवाहन केले की, आत्महत्या करू नका. गावोगावी साखळी उपोषण किंवा आमरण उपोषण करून सरकारचा निषेध नोंदवा. जोपर्यंत सरकार आरक्षण देणार नाही तोपर्यंत आंदोलन चालूच ठेवा. मराठा आरक्षणाविरोधात मोठे षडयंत्र सुरू असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला आहे.
मराठ्यांना आरक्षण मिळावे यासाठी प्रशासन कामाला लागले आहे. जिल्हाधिका-यांनी सर्वच विभागातील प्रमुखांना कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र असलेल्यांची नोंद करून जिल्हा प्रशासनाला कळवा, असे आदेशदेखील दिले आहेत. न्यायमूर्तींनी शिंदे समितीला दोन महिन्याची मुदतवाढ दिली असल्यामुळे पुन्हा एकदा दोन महिन्यानंतरच शिंदे समिती निर्णय देईल, असे एकंदरीत दिसत आहे. निजामकालीन वंशावळ, अन्य पुराव्यांची तपासणी सुरू आहे. मराठा कुणबीबाबतचे दस्तावेज तपासण्यासाठी समितीने निजामकालीन पुरावे, वंशावळ, शैक्षणिक पुरावे, महसूल पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज तपासले जात आहेत. यासाठी १९६७ पूर्वीचा आणि १९४८ पूर्वीच्या निजामकालीन महसूली अभिलेख, भूमी अभिलेख, पोलीस कारागृह, शैक्षणिक अभिलेख, जन्म-मृत्यू दाखला, वक्फ बोर्ड, सेवा अभिलेख तपासले जात आहेत. यासाठी वेळ लागत असल्यामुळे समितीचा कालावधी वाढविण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे.
