मागच्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी होत असलेले आंदोलन व ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण देण्यास होत असलेला विरोध यामुळे राज्याचे वातावरण तणावग्रस्त बनले होते. इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार, हीच भूमिका राज्य सरकारने सातत्याने घेतली होती. अर्थात कुठलेही सरकार असते तरी त्या सरकारला अशीच भूमिका घ्यावी लागली असती कारण कुठल्या एका समाजाचे समाधान करताना दुस-या समाजाला दुखावणे कोणत्याही सरकारला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाहीच. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ही खरी आरक्षणातील गोची आहे. त्यामुळेच २०१४ साली व २०१८ साली देण्यात आलेले मराठा आरक्षण कोर्टात टिकू शकले नाही. त्यामुळे टिकणारे आरक्षण मिळवायचे तर मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण मिळायला पाहिजे, ही भावना मराठा समाजात दृढ झाली आहे. त्याच्याच परिणामी मनोज जरांगे हे सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे व सगेसोय-यांनाही विनाअट आरक्षण मिळावे या मागणीवर ठाम आहेत.
मात्र, सरकार त्यांची ही मागणी पूर्णपणे मान्य करू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने मध्यममार्ग शोधण्याची कसरत केली. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करून ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग प्रशस्त केला तर ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण करून अहवाल प्राप्त करण्याचा मार्ग निवडला. आता त्यानुसार मंगळवारी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारून मराठा समाजासाठी शिक्षण व सरकारी-निमसरकारी नोक-यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर केला. यामुळे आरक्षणाचा पेच सुटल्याचा दावा सरकार करत आहे. मात्र, मराठा आरक्षणासाठी उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे यांना व त्यांच्या सहका-यांना हे आरक्षण मान्य नाही. ही आमची मागणी नाहीच. आमच्या मागणीनुसार आम्हाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण हवे व सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करा, या मागणीवर ते ठाम आहेत. तर इतरांमध्ये दोन वेळा कोर्टाकडून नाकारले गेलेले स्वतंत्र मराठा आरक्षण तिस-यावेळी कोर्टात टिकेल का? हाच प्रश्न आहे.
स्वत: सरकारलाही याबाबत साशंकता असल्याचे दिसते. त्यामुळेच मुख्यमंत्री हे आरक्षण देताना कोर्टाने मागच्यावेळी दाखवून दिलेल्या त्रुटी दूर करून सरकारने आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे हे कोर्टात टिकणारे आरक्षण आहे, असा दावा करतायत! या साशंकतेतूनच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून पुन्हा एकवार मराठा समाजाची फसवणूकच होत असल्याचा सूर आळवला जातो आहे. थोडक्यात राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा ठराव केला असला तरी त्याच्या कायदेशीर वैधतेबाबत साशंकता कायमच असल्याने कुणीही शंभर टक्के समाधानी होऊ शकलेले नाही व प्रत्येकाच्या मनात एकच प्रश्न आहे तो म्हणजे आरक्षण कोर्टात टिकेल का? हाच! या प्रश्नाचे उत्तर येणा-या काळात मिळेलच कारण या आरक्षणास कोर्टात आव्हान दिले जाणार हे नक्की आहे. मागासवर्ग आयोगाने व्यापक सर्वेक्षणाचा दावा करून दिलेला अहवाल न्यायालयास शास्त्रशुद्ध व समाधानकारक वाटतो का? या प्रश्नाचे जे उत्तर येईल त्यावरच मराठा समाजासाठी देण्यात आलेल्या या दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
या साशंकतेमुळेच मनोज जरांगे ओबीसीतूनच आरक्षण हवे या मागणीवर ठाम असल्याचे दिसते. मात्र, मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी ही इतर समाजांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करणारी असल्याने सरकार ती पूर्ण करू शकत नाही. मात्र,यावेळी दिलेले स्वतंत्र आरक्षण कोर्टात टिकेल, असा दावा सरकार करते आहे व त्याच्या पुष्टीसाठी १०५ व्या घटनादुरुस्तीचा हवाला देते आहे. या १०५ व्या घटनादुरुस्तीने एखाद्या समाजाचे मागासलेपण ठरविण्याचा अधिकार हा आता केंद्राला नव्हे तर राज्याला प्राप्त झाला आहे. मराठा आरक्षण हा विषय राज्यापुरता मर्यादित आहे, तो केंद्रीय पातळीवरचा नाही. त्यामुळे मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार देण्यात आलेले हे स्वतंत्र आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर वैध ठरेल, असा सरकारचा दावा आहे. २२ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण आहे व ते कायद्याने टिकले आहे, असा मुख्यमंत्री शिंदे यांचा दावा याच पार्श्वभूमीतून आला आहे.
मात्र, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग म्हणजे ‘एसईबीसी’ मधून मंजूर करण्यात आलेल्या या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले तर ओबीसीसह सगळ्याच आरक्षणाची फेरपडताळणी होईल कारण अनुसूचित जाती व जमाती वगळता आधीच्या सर्व आरक्षणाला घटनेच्या ३४२ क-३ कलमाचा आधार नाही, असा दावा दुसरीकडे करण्यात येतो आहे. याचा अर्थ फेरपडताळणी झाल्यास इतर सर्व आरक्षणाच्या वैधतेवर व या आरक्षणासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या टक्केवारीवर ‘आधार काय?’ असे प्रश्नचिन्ह लागू शकते. त्यामुळेच ही मांडणी करून भाजपचा देशातील आरक्षणच संपविण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला जातो आहे. एकंदर या सगळ्या संभ्रमावस्थेमुळे पेच सुटला की वाढला? असाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा पेच सुटायचा असेल तर सरकारने दिलेल्या स्वतंत्र मराठा आरक्षणावर कोर्टाची वैधतेची मोहर उमटणे नितांत गरजेचे आहे. ती जोवर उमटत नाही तोवर आरक्षण कोर्टात टिकेल का? हा प्रश्न सर्वांनाच भेडसावत राहणार आहे.
केवळ ठराव मंजूर करून म्हणूनच सरकारला मोकळे होता येणार नाही. दिलेले आरक्षण वैध ठरण्यासाठी सरकारनेच स्वत: पुढाकार घेऊन सर्व प्रयत्न करायला हवेत. त्यातून सरकारचा प्रामाणिकपणा तर दिसेलच पण आरक्षण देऊनही संभ्रमावस्थेमुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता व त्यातून नवे आंदोलन जन्मण्याची शक्यता कमी करता येणे त्याशिवाय सरकारला शक्य होणार नाही. या स्वतंत्र मराठा आरक्षणाचे ओबीसी नेत्यांनी स्वागत केले आहे. त्यामागे आता आमच्यात वाटा मागू नका, हीच भावना आहे. तर मनोज जरांगे नेमके हेच मागत आहेत. जर स्वतंत्र आरक्षणाचा ठराव करूनही हा पेच आहे तसाच राहिला तर मग गुलाल नेमका कशासाठी उधळला गेला व जातो आहे, हा प्रश्नच!
