संसाराचा गाडा पति-पत्नी अशा दोघांनी ओढायचा असतो. शेतीची कामे एका बैलावर होत नाहीत, तेथे दोन बैल लागतात, राज्याचा गाडा एकटे मुख्यमंत्री ओढू शकत नाहीत त्यांना दोन उपमुख्यमंत्र्यांची गरज भासते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचेही तसेच आहे. देशांतर्गत निवडणुकांचा कारभार हा आयोग पाहतो. हा कारभार एकटे मुख्य निवडणूक आयुक्त पाहू शकत नाहीत, त्यांच्या मदतीला दोन निवडणूक आयुक्त लागतात परंतु सध्या आयोगामध्ये वेगळेच आक्रित घडले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका तोंडावर असताना निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी शनिवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तो स्वीकारला. आयोगाचे एक सदस्य अनुपचंद्र पांडे फेब्रुवारीत निवृत्त झाल्याने त्यांचे पद रिक्त होते. त्यात आता अरुण गोयल यांच्या राजीनाम्यामुळे आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे एकटेच उरले आहेत. म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोग एकखांबी तंबू बनला आहे.
आता या एकखांबी तंबूत देशाच्या निवडणुकीची सर्कस कशी काय पार पडणार? गोयल यांनी आपल्या राजीनाम्याचे कारण स्पष्ट केलेले नाही. गोयल हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील १९८५ च्या बॅचचे, पंजाब केडरचे माजी अधिकारी होते. २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती झाली होती. त्यांचा कार्यकाल २०२७ साली संपणार होता. त्यांच्या नेमणुकीवरून वाद निर्माण झाला होता. केंद्रीय अवजड उद्योग खात्याचे सचिव असताना त्यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा दिला होता आणि दुस-याच दिवशी त्यांची निवडणूक आयुक्तपदी नेमणूक झाली होती. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीवादी देशातील महत्त्वपूर्ण अशी लोकसभा निवडणूक काही आठवड्यांवर येऊन ठेपली असतानाच आणि आपल्या कार्यकालाची तीन वर्षे शिल्लक असताना गोयल यांनी राजीनामा का दिला याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यांच्या या राजीनाम्याचे अनेक पडसाद उमटू शकतात. त्याचे वेगवेगळे राजकीय अर्थ काढले जाऊ शकतात. विरोधी पक्षांकडून या प्रश्नावर केंद्र सरकारला कोंडीत पकडले जाऊ शकते. राजीनाम्याचा हा प्रकार भारतात पहिल्यांदाच घडला आहे असे नाही.
याआधी १९७३ मध्ये तसेच २०१५ व २०२० मध्येही त्या वेळच्या निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामे दिले होते परंतु ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राजीनामा देण्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे. सर्वसाधारणपणे राजीनाम्याची जी कारणे असतात त्यामागे आयोगाच्या कामकाजाबाबत नाराजी, निवडणूक आयुक्त म्हणून विश्वासात न घेतले जाणे, मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून डावलणे, सरकारचा हस्तक्षेप वाढणे, मुख्य निवडणूक आयुक्तांबरोबर महत्त्वाच्या विषयांवर मतभेद होणे अथवा निवडणूक आयुक्त पदापेक्षाही आणखी मोठ्या पदाची ऑफर असणे, अशी कारणे असू शकतात. यापूर्वी राजीनामा दिलेल्या दोन मुख्य आयुक्तांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या मोठ्या नियुक्त्या मिळाल्या होत्या. म्हणून त्यांनी राजीनामे दिले होते. सद्य:स्थितीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांबरोबर मतभेद झाल्यामुळेच अरुण गोयल यांनी राजीनामा दिला, अशी चर्चा आहे. गोयल नियमांवर बोट ठेवून काम करणारे अत्यंत शिस्तबद्ध अधिकारी आहेत, असे बोलले जाते. पश्चिम बंगालमधील लोकसभा निवडणुकीच्या आढाव्यावरून त्यांचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याशी वाजले आहे म्हणे. पश्चिम बंगाल दौरा अर्ध्यावर सोडून गोयल दिल्लीत परतले होते.
त्यानंतर चार दिवसांनी गोयल यांनी आपला राजीनामा थेट राष्ट्रपतींकडे पाठविला आणि त्याच दिवशी तो मंजूर झाला. पश्चिम बंगालच्या आढाव्यावरून दोन्ही आयुक्तांमधील मतभेद टोकाला गेले असले तरी गोयल यांनी इतक्या तडका-फडकी राजीनामा का दिला ते अजून स्पष्ट झालेले नाही. या प्रकरणावर केंद्र सरकारने कोणतेही भाष्य केले नाही. उलट रिक्त दोन निवडणूक आयुक्त पदे १५ मार्चपर्यंत भरण्यात येणार आहेत म्हणे. निवडणूक आयुक्त नेमण्याचे अधिकार पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला असतात. यात विरोधी पक्ष नेत्यांचाही समावेश असतो. कोणत्याही परिस्थितीत लोकसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर परिणाम होऊ नये, निवडणुका सुरळीत पार पडाव्यात म्हणून दोन आयुक्तांची नियुक्ती करणे जास्त श्रेयस्कर ठरते. भारतात निवडणूक आयोगाला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा आहे. तिथे राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये अथवा सरकारी प्रभाव राहू नये यासाठी हा स्वायत्ततेचा दर्जा देण्यात आला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत या संस्थेला अनन्यसाधारण महत्त्व असल्याने तिथे घडणा-या घटनांचे पडसाद महत्त्वाचे ठरतात. गोयल यांची नियुक्ती काहीशी घाईघाईनेच झाली होती आणि त्यांच्या नियुक्तीला कोर्टात आव्हानही देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर गोयल यांनी राजीनामा देण्यासाठी निवडलेली वेळ विविध चर्चांचे कारण ठरली आहे. स्वायत्त संस्थेचा महत्त्वाचा अधिकारी जेव्हा अशा पद्धतीने राजीनामा देते तेव्हा त्याचा निवडणूक आयोगाच्या कामावरही परिणाम होऊ शकतो.
गोयल यांचा राजीनामा तातडीने स्वीकारण्यात आला. खरे पाहता निवडणूक तोंडावर असताना गोयल यांना थांबण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकला असता परंतु ज्या अर्थी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला गेला त्या अर्थी त्यामागे तितकेच मोठे कारण असू शकेल. या प्रकरणावरून राजकारण तापणे साहजिक आहे. काही दिवसांपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी राजीनामा देऊन भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला होता तसाच काहीसा प्रकार गोयल यांच्या बाबतीत होणार काय, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्यास नवल ते काय! राजीनामा देण्यापूर्वी गोयल दोन महत्त्वाच्या बैठकांना उपस्थित नव्हते, त्यांनी तब्येतीचे कारण दिले होते. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्यामागचे गूढ आणखी वाढले आहे. याबाबत गोयल यांनीच खुलासा करायला हवा. निवडणूक आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेतील आयुक्त वैयक्तिक स्वार्थासाठी राजीनामा देत असेल तर त्याची निवडच चुकीची होती यावर शिक्कामोर्तब होते. म्हणून अशा महत्त्वाच्या पदावर परिपक्व आणि जबाबदार अधिका-याचीच नियुक्ती झाली पाहिजे. म्हणूनच निवडणूक आयोग हा शब्द कानी पडल्यानंतर टी.एन. शेषनसारख्या व्यक्तीची आठवण येते. सध्याच्या काही घटनांवरून निवडणूक आयोगाला एखाद्या सर्कशीसारखे स्वरूप प्राप्त झाले आहे की काय अशी शंका येते. या सर्कशीचा रिंग मास्टर कोण असेल? सध्या तरी एकखांबी तंबूत निवडणुकीच्या सर्कशीचे खेळ सुरू आहेत!
